फणीन्द्र फुयाल ‘ज्वाला’
हिजोआज शिक्षा र व्यापार पर्यायवाची बन्दै गएका छन् । विद्यालय नामको पवित्र ज्ञान मन्दिरलाई व्यापार गर्ने माध्यमको रूपमा रूपान्तरण गरिँदैछ । शैक्षिक माफियाहरू शिक्षाका नाममा नेपाली जनता ठगिरहेका छन् । उनीहरू नै टाई र शूटमा ठाँटिएर उपहार बोक्दै मन्त्री, सचिव र शिक्षाविद्सँग सेल्फी खिच्छन् र सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेर निकै महान् कार्य गरेको झैँ ठानिरहेका छन् ।
देशैभरि स्थापना भएका अधिकांश निजी तथा आवासीय विद्यालय (बोर्डिङ) हरू शिक्षा प्रदान गरी सामाजिक कार्य गर्नेभन्दा पनि धन कमाउनकै ध्येयमा छन् । मूलतः यी व्यापारमुखी शिक्षालयले वर्षमा दुईपटक अभिभावकको ढाड सेकिने गरी अर्थ सङ्कलन गर्ने गरेको देखिन्छ ।
मुनाफाखोर आवासीय वा गैरआवासीय विद्यालयहरूले शैक्षिक सत्रको सुरुआती समय र जाडोको समय गरी वर्षमा दुईपटक अभिभावकसँग ठूलो मात्रामा पैसा असुल्ने गरेको पाइन्छ । शैक्षिक सत्रको शुरुमा विद्यार्थी तथा अभिभावकसँग टाई, ब्याच, बेल्टका साथै ड्रेस, विद्यालयको लोगो अङ्कित कपी, किताब, सिसाकलमलगायतका सामग्री बिक्री गर्ने गर्छन् । जाडो याममा विद्यालयबाटै ज्याकेट, स्वेटर, टोपी, कोट, ट्राउजर, हाइनेक आदि महँगो दर भाउमा बिक्री गर्ने गर्छन् । भक्तपुरको एक विद्यालयले बजारमा सात सयदेखि नौ सय पर्ने ट्रयाकसुट १२ देखि १४ सय, ८० देखि ९० रुपियाँमा पाइने टोपी १५० र २०० देखि २५० पर्ने स्वेटर ३५० देखि ४०० रुपियाँसम्म बिक्री गर्ने गरेको अभिभावकको गुनासो छ । बोर्डिङ स्कूलहरूले अभिभावकलाई ठग्नकै लागि स्वेटर, कोट, टोपी तथा ड्रेसमा लोगो हालेर बिक्री गर्ने गरेको पाइन्छ ।
नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न शिक्षा ऐन, नियम, विनियम तथा निमयमावलीमा शैक्षिक संस्थाहरूले शैक्षिक सामग्रीहरू बिक्री गर्न नपाइने जनाइएको छ तर अधिकांश बोर्डिङ स्कूलले मासिक शुल्कको बिलमा स्वेटर, टोपी, ज्याकेट, मोजा, पञ्जा आदिको बिल पनि बजार भाउभन्दा महँगो रेट राखी पठाउने गरेको पाइन्छ । कतिपय विद्यालयले झोला र किताबमा समेत कमिसन खाएर बेच्ने गर्छन् भने कतिले कुनै एक पसलबाट बाहेक अन्यत्र किनेको पोशाक लगाउन दिँदैनन् ।
कतिपय निजी विद्यालयको आम्दानीको अर्को उपाय बनाइन्छ – हिउँदमा गराइने शैक्षिक भ्रमण । शैक्षिक भ्रमण गराइनुपर्छ तर भ्रमण खर्चका रूपमा शिक्षकहरूको भ्रमणखर्च पुग्नेमात्र होइन, विद्यालयलाई आम्दानी गर्ने हिसाबले रकम उठाउने गरिन्छ ।
बलियो सरकारको स्थायित्वसँगै जनताले निःशुल्क शिक्षको संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा केही समय लाग्ने पनि कम्तीमा निजी विद्यालयमा १५ प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्तिको व्यवस्था लागू भएको हेर्न चाहेका छन् । निःशुल्क छात्रवृत्ति माग्दा कोटा सकिएको छ भन्दै पन्छिइन्छ भने सूचना माग्दा बेवास्ता गरिन्छ । हरेक नागरिकलाई संविधानले सूचनाको हक प्रदान गरेको छ तर विद्यालय क्षेत्रमा यो हक लागू भएको छैन । व्यापारी विद्यालय सञ्चालकले नर्सरी तहका विद्यार्थीसँग समेत कम्प्युटर र इ–क्लासको नाममा सम्पत्ति कमाइरहेका छन् । रकम असुल्न मिल्ने जति कुनै पनि शीर्षक यी शैक्षिक व्यापारीले कुनै पनि कक्षामा बाँकी राखेका छैनन् । यिनीहरूको सञ्जाल देशैभर विस्तारित, सक्रिय अनि सङ्गठित छ ठग्नका निम्ति । पक्कै सबै उस्तै ठग प्रवृत्तिका छैनन् तर बाहुल्यता ठगहरूकै छ, सेवामुखी निकै कम छन् भन्ने महसुस आम अभिभावकले गरिरहेका छन् ।
आम अभिभावक पनि अब सचेत बन्नुपर्छ र राज्यले दिएको सूचनाको हक प्रयोग गरी कुन बोर्डिङ स्कूलले कति विद्यार्थीलाई कति प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्ति प्रदान गरेका छन् र बजारमा कति मूल्यमा पर्ने कपडा उनीहरूले कति मूल्यमा बिक्री गरिरहेका छन् सोधनी गर्नुपर्छ ।
यस्तै, कलेज खोलेर उच्च शिक्षाका नाममा ठगी खान पल्कनेहरूको पनि कुनै कमी छैन । शैक्षिक माफियाहरू गाउँदेखि शहरसम्म उसैगरी सल्बलाइरहेका छन् । विद्यार्थी भर्नाको समयमा कुनै सामाजिक हिरोहरू (खेलाडी, कलाकार, सगरमाथा आरोही, गायक) आदिलाई सद्भावना दूत बनाई महँगा र झ्यालकझुलुकवाला पोष्टर प्रकाशन गरी विद्यार्थी तान्न तल्लिन देखिन्छन् । शहरका कलेजहरू आफ्ना विद्यार्थीको परीक्षाफलको चारो छरेर, विद्यार्थीको नमाम फोटो बेचेर नयाँ विद्यार्थी बटुल्ने र शुल्क असुल्ने ध्याउन्नमा लागिरहेका छन् तर शिक्षकहरूलाई न्यून पारिश्रमिक दिएर (श्रमशोषण गरेर) मुनाफा आर्जन गर्न पल्किएका छन् ।
यी सबै बेथितिका बारेमा सरकार जानकार भए नियन्त्रण गर्न वा नियम कानून परिपालन गराउन सकेको छैन । अनुगमन र कारबाही गर्नुपर्ने कतिपय सरकारी अधिकारीहरूको संलग्नता यस्तै शैक्षिक संस्था सञ्चालकसँग पाइन्छ ।
आइन्दा शिक्षाका नाममा कसैले कसैलाई ठग्नु स्वीकार्य हुनुहुँदैन । विद्यालय क्षेत्र शिक्षा दान गर्नेभन्दा पनि धन आर्जन गर्ने क्षेत्रका रूपमा धुमिल बन्दै जानु दुःखद छ । शैक्षिक क्षेत्रको ठगीमा सरकारले अब लगाम लगाउन ढिला गर्नुहुँदैन ।
स्रोत: गोरखापत्र दैनिक