नेपालमा कम्युनिस्ट सरकारका लागि नौ महिनाको खास महत्व छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा गठिन नेपालकै पहिलो कम्युनिस्ट सरकार नौ महिनासम्म चलेको थियो। त्यसपछि पुष्पकमल दाहल प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, केपी शर्मा ओली सबैले उही नौ महिनाकै सेरोफेरोमा सत्तारोहण गरे।
माधव नेपालले २० महिना र बाबुराम भट्टराईले १८ महिनासम्म प्रधानमन्त्री भए तापनि उनीहरुले झन्डै आधा अवधि काम चलाउ सरकारको नेतृत्व गरेका थिए। वर्तमान सरकारको नौ महिना पूरा भएको सन्दर्भमा यस आलेखमा प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दृष्टिकोणबाट समालोचना गर्ने प्रयास गरिएको छ।
दुई तिहाइभन्दा बढी जनमतको जगमा सरकार गठन भएको छ र संसदीय इतिहासमै निकै कमजोर प्रतिपक्ष छ। तर पनि प्रधानमन्त्री ओली सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा हुने आलोचनाहरुबाट तर्सिएका जस्ता देखिन्छन्। उनी आलोचना सुन्ने, मनन गर्ने, आफ्ना गतिविधिहरु त्यसअनुसार सुधार गर्ने मनस्थितिमा हुँदैनन्, बरु तिनीहरुमाथि जाइलाग्छन्।
सरकारको चौतर्फी आलोचना सुन्न नसकेर दुई महिनाअघि उनले कार्यकर्ताहरुलाई ‘अरिंगालले जसरी प्रत्याक्रमण गर्न’ उर्दी गरे। लगत्तै कार्यकर्ताहरुले सरकारका पक्षमा प्रोपगन्डा मच्चाउने मात्रै होइन, सामाजिक सञ्जालमा गालीगलोज सुरु गरे, आलोचकहरुलाई धम्क्याए। परिणाम स्वरुप, सरकारले गरेका गलत नीतिगत निर्णयहरु एवं प्रतिगामी वा त्रुटिपूर्ण कामहरुबारे बोल्नेहरु घटे। अर्थात् ‘सेल्फ–सेन्सरसिप’को डरलाग्दो अवस्थाबाट देश गुज्रँदै छ ।
भ्रष्टाचार र दन्डहिनतामा वृद्धि, सुशासनको कमी, आश्वासनको कार्यान्वयनको अभाव भइरहेपछि सय दिनको ‘राजनीतिक मधुमास’ मा चुप लागेका कार्यकर्ताहरु समेत सरकारका गतिविधिविरुद्ध मुख खोल्न थालेपछि सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्नेगरी विभिन्न रणनीति अबलम्बन गरिरहेको छ। तीमध्ये केही निम्न छन्।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु हप्ता दिन गुपचुप
पञ्चायतकालसम्म मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु सर्वसाधारणलाई थाहा दिने चलन थिएन। दरबारको निर्देशनमा चल्नुपर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद्को आफैं निर्णय गर्नसक्ने ल्याकत पनि थिएन होला। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रधानमन्त्री बनेका कृष्णप्रसाद भट्टराईले पत्रकारहरुलाई मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठकबारे जानकारी दिने चलन चलाए।
दुई तिहाइभन्दा बढी जनमतको जगमा सरकार गठन भएको छ र संसदीय इतिहासमै निकै कमजोर प्रतिपक्ष छ। तर पनि प्रधानमन्त्री ओली सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा हुने आलोचनाहरुबाट तर्सिएका जस्ता देखिन्छन्।
त्यसपछिका सरकारहरुले सञ्चार माध्यममार्फत जनतालाई तत्कालै सार्वजनिक गर्न मिल्ने सूचनाहरु दिने कामलाई निरन्तरता दिए। गणतन्त्रको स्थापनापछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णयहरु तत्कालै सार्वजनिक गर्ने चलन बस्यो। यो लोकतान्त्रिक पद्धतिको एउटा परम्पराकै रुपमा रहेको थियो, जसले जनतालाई सूचित त गथ्र्यो नै, सरकारलाई पारदर्शी हुन पनि उत्तिकै दबाब दिन्थ्यो । लोकतन्त्रमा यो एउटा स्वभाविक अभ्यास हो।
वर्तमान सरकारले पनि गत कात्तिक महिनाको मध्यसम्म यो अभ्यास गरेकै थियो। बैठक सकिनेबित्तिकै सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीले पत्रकारहरुलाई बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न एउटा आइप्याड बोकेर आउँथे र सरकारका निर्णयहरु छानिछानी सुनाउँथे। अर्थात् उनले सबै निर्णयहरु सुनाउँदैनथे।
सरकारको लोकप्रियता बढ्नसक्ने निर्णयहरु व्याख्या गरीगरी भन्थे भने आलोचना हुनसक्ने निर्णयका बारेमा संकेत मात्रै गर्थे वा मुखै खोल्दैनथे। गत कात्तिक २५ गतेको बैठकपछि वर्तमान सरकारले बैठकलगत्तै मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने परम्परालाई रोक्यो।
अझ व्यवस्थित पाराले हरेक बिहीबार सञ्चार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारका निर्णय सार्वजनिक गरिने जानकारी दिइयो। जनताको सूचनाको अधिकार कुण्ठित बनाउन खोजेको भन्दै सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाललगायत सर्वत्र उक्त सरकारी निर्णयको विरोध भयो। सरकारका प्रवक्ता र प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले सूचना एक हप्ता रोक्ने रणनीतिको बचाउ गरे।
खासमा एक हप्ता सूचना रोक्ने निर्णय सूचना वितरणलाई अझ व्यवस्थित बनाउने नभई सरकारलाई आलोचनाबाट कम्तीमा एक हप्ता भए पनि राहत दिने रणनीति हो। दुई तिहाइ जनमत प्राप्त सरकारको पहिलो सय दिन खासै आलोचना भएन। त्यसपछि क्रमशः सरकारका अलोकप्रिय कामहरु बाहिर आउन थाले।
चुनावमा बाँडेका सपनाहरुसँग सरकारका गतिविधिको कुनै साइनो–सम्बन्ध नभेटिएपछि विस्तारै सरकारविरुद्ध सामाजिक सञ्जाल तातिन थाल्यो। अनि बढ्दो अपराध, भ्रष्टाचार, कार्यकर्तामुखी मन्त्रीका गतिविधिबारे कार्टुनिस्टहरुले गतिलै झापड दिन थाले। त्यो क्रम मूलधारका सञ्चारमाध्यममा समाचार, लेख हुँदै सम्पादकीयसम्म आइपुग्यो।
तब सरकार एक हप्ता सूचना लुकाउने निर्णयमा पुग्यो। यसबाट सरकारले रणनीतिक लाभ लिन खोजेको छ। उदाहरणका लागि कुनै विवादास्पद व्यक्तिले राजनीतिक नियुक्ति पाएको छ भने उ तत्कालै सपथ खाएर निर्णय सार्वजनिक हुने बेलासम्ममा काममा लागि सक्छ।
वर्तमान सरकारले अपराध संहिता लागू नहुँदै सञ्चारकर्मीहरुमाथि पनि धरपकड बढाएपछि मुलुकी अपराध संहिताका प्रावधानहरुबारे बहस सुरु भएको हो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्कालै सार्वजनिक हुँदा त्यस्तो नियुक्तिलाई चुनौती दिएर सपथ रोक्न कसैले मुद्दा हाल्न सक्थ्यो। अब त्यो अवस्था रहेन। कतिपय निर्णयहरु कार्यान्वयन भइसकेपछि मात्रै जनताले थाहा पाउँछन्। यो प्रावधान वर्तमान संविधानको धारा २७ ले सुनिश्चित गरेको सूचनाको अधिकारको प्रतिकूल हो।
प्रेस–स्वतन्त्रता हरण गर्ने अपराध संहिता लागू
गत भदौ १ गतेदेखि मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन रमुलुकी अपराध (संहिता) ऐन लागू भए। यी ऐनहरु २०२० सालमा जारी भएको मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न अघिल्लो वर्ष नै पारित भएका थिए, जसमा त्यसबेलाको सत्तापक्ष (नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र) र प्रतिपक्ष (नेकपा एमालेलगायत) समेतको सहमति थियो । ती ऐनमा भएका प्रेसविरोधी प्रावधानहरुबारे त्यतिखेर नेपाल पत्रकार महासंघलगायतका सरोकारवालाहरुले उतिसारो ध्यान दिएनन्।
वर्तमान सरकारले अपराध संहिता लागू नहुँदै सञ्चारकर्मीहरुमाथि पनि धरपकड बढाएपछि मुलुकी अपराध संहिताका प्रावधानहरुबारे बहस सुरु भएको हो। मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन–२०७४ को दफा २९३ मा अनुमति बेगर कसैको कुरा सुन्न, रेकर्ड गर्न नहुने, दफा २९४ मा कसैका निजी सूचनाहरु उसको अनुमतिबेगर सार्वजनिक गर्न नहुने जस्ता व्यवस्था छन्।
त्यस्तै दफा २९५ मा अनुमति बेगर सार्वजनिक स्थलमा समेत कसैको तस्बिर खिच्न नहुने, दफा २९८ मा अनाधिकृत सूचनाहरु कुनै पनि विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गर्न वा पठाउन नहुने, दफा ३०६ मा व्यक्तिलाई होच्याउने वा उसको मानहानी हुने गरी कुनै रेखाचित्र वा कार्टुन प्रकाशन÷प्रसारण गर्न नहुने लगायतका व्यवस्था छन्।
यी प्रावधानहरुको उल्लंघन भएमा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद र २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। फोटो पत्रकार उषा तितिक्षु र चन्द्र आलेले छुट्टाछुट्टै घटनामा सरकारी अधिकारीहरुबाट ऐनको दफा २९५ अनुसार ‘यहाँ अनुमतिबेगर फोटो खिच्न पाइँदैन, खिचेको भए हटाउनुस्’ भन्ने चेतावनी पाइसके।
नेपाल पत्रकार महासंघ, फ्रिडम फोरम, रिपोर्टस साँ फ्रन्टिअर्स, कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट (सिपिजे) लगायतका राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले यो कानुन वर्तमान संविधान र नेपाल पक्ष रहेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताहरुको मर्मविपरीत छ भनेर सरकारका विभिन्न निकायलाई झक्झक्याए।
कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामा दोषी नै पत्ता लगाउन नसकेर आलोचना खेपिरहेको सरकारले अश्लिल वेबसाइट बन्द गरेर सहानुभूति लिन खोजेको छ।
तर राजनीतिक भ्रातृ संगठनहरुको समीकरणमा बनेको पत्रकार महासंघले सरकारलाई उचित दबाब दिन सकेन। निश्चय नै अपराध संहिताका उल्लिखित प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रतालाई अवरुद्ध पार्छन्, नागरिकलाई स्वनियन्त्रण अर्थात् ‘सेल्फ–सेन्सरसिप’को अवस्थामा पुर्याउँछन्।
संविधानको प्रस्तावनामा ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ लेखेर कानुनमा कस्दै जाने हो भने फेरि पञ्चायती व्यवस्थामै पुगिन्छ। यो कानुन सच्याउन सरकारले चासो दिएको छैन किनभने यस्तै कानुन भयो भने आलोचकहरुको मुख थुन्न सकिन्छ भन्ने उसले बुझेको छ ।
इन्टरनेटको जमानामा व्यक्तिगत सूचनाहरुको सुरक्षा हुनुपर्छ तर त्यसलाई बहाना बनाएर सार्वजनिक पदमा बसेका मानिसले गरेका भ्रष्टाचार, अख्तियार दूरुपयोग, भ्रष्टाचार लगायतका विषयमा बोल्न वा लेख्न पत्रकारलाई निषेध गर्न मिल्दैन। मुलुकी अपराध संहिताका उल्लिखित प्रावधानहरु स्पष्ट रुपमा संविधानको धारा १७ को अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र धारा १९ को प्रेस स्वतन्त्रताका विरुद्ध छन्। यो सरकारको कार्यशैली हेर्दा उल्लिखित प्रावधानहरु नसच्याएरै अघि बढ्ने मनस्थिति देखिन्छ।
सामाजिक सञ्जालमा निगरानी र नियन्त्रण
सरकारले इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालका गतिविधि नियन्त्रण गर्ने विभिन्न बहाना खोजिरहेको छ। सरकारले बलत्कार र यौन हिंसाका घटना बढ्दै गएको बहानामा असोज ५ गते अश्लिल वेबसाइटहरु बन्द गर्ने निर्णय गर्यो। फलतः देशभित्र वा बाहिरबाट सञ्चालन भएका २५ हजारभन्दा बढी वेबसाइट अश्लिल सामग्री भएको आरोपमा बन्द गरिए। तर, के–कस्तो सामग्री अश्लिलताको परिभाषाभित्र पर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट छैन।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले जुन मन लाग्यो त्यही वेबसाइट बन्द गरिरहेका छन्, जसले गर्दा यौनजन्य सामग्री हुँदै नभएका वेबसाइट पनि बन्द भएको पाइएको छ। खासमा कञ्चनपुर जिल्लाकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामा दोषी नै पत्ता लगाउन नसकेर आलोचना खेपिरहेको सरकारले अश्लिल वेबसाइट बन्द गरेर सहानुभूति लिन खोजेको छ।
एकातिर प्राविधिक रुपमा अश्लिल सामग्री भएका वेबसाइटहरु पूर्णतः निषेध गर्न सम्भव छैन भने अर्कातिर अश्लिलताको बहानामा भोलि सरकारको आलोचना गर्ने वेबसाइट बन्द नहोलान् भन्न सकिन्न।
सरकारी टेलिभिजनमा मन्त्रीलाई आलोचनात्मक प्रश्न सोधिनु हुन्न भन्ने मन्त्री बाँस्कोटालगायत सत्तारुढ कार्यकर्ताको अपेक्षा होला। परिणाम, सरकारी सञ्चारमाध्यममा प्रशंसा र स्तुतिमूलक सामग्री बढेका छन्।
सरकारका निकायहरु आ–आफ्नै तरिकाले सामाजिक सञ्जाल नियमन कार्यविधि, स्पष्ट भन्नुपर्दा नियन्त्रण कार्यविधि, जारी गर्न थालेका छन्। नेपाल एअरलाइन्सका महाप्रबन्धकको कार्यालयले गत भदौ २४ गते एउटा परिपत्र जारी गर्यो, जसमा सबै कर्मचारीलाई आफ्नो कार्यालय, सरकार र राजनीतिक दलका गतिविधिबारे नकारात्मक टिप्पणी लेख्न, फोटो, समाचार वा विचार लाइक वा सेयर गर्न बन्देज लगाइएको छ।
त्यस्तै शिक्षा, विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालयले गत कात्तिक २४ गते आफू मातहतका झन्डै पाँचलाख कर्मचारीलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा त्यस्तै बन्देज लगायो तर सरकारका गतिविधिबारे सकारात्मक सन्देश लेख्न, सेयर गर्न, सरकारको कामबारे प्रतिरक्षा गर्नसबैलाई आह्वान गरिएको छ। केन्द्रीय सरकारको सिको गर्दै प्रदेश एवं स्थानीय सरकारहरुसमेत सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणमुखी कार्यविधि बनाउन लागिपरेका छन्। सबैको उद्देश्य आलोचनालाई नियन्त्रण गर्नु हो।
त्यसैगरी सरकारको आलोचना गर्नेमाथि विद्युतीय कारोबार ऐन–२०६३ को आडमा प्रहरीको ज्यादती बढेको छ। अखबारमा छापिएका आलोचनात्मक लेख, टीकाटिप्पणी, कार्टुन वा फोटोसप गरिएका तस्बिरहरु सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नेहरु साइबर अपराधको आरोपमा गिरफ्तार भइरहेका छन्।
यसै आरोपमा पत्रकार राजु बस्नेतलाई भदौ २५ गते ललितपुरबाट पक्राउ गरियो। उनको अपराध भनेको दृष्टि साप्ताहिकमा अघिल्लो हप्ता प्रकाशित एउटा समाचारलाई खोजतलास डटकम अनलाइनमा साभार गरेर सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नु थियो।
त्यो समाचारमा सत्तारुढ दलका दुईजना सांसदले हरिसिद्धि इँटा कारखानाको जग्गा बेच्न दबाब दिएको कुरा उल्लेख थियो। तिनै सांसदको दबाबमा प्रहरीले पत्रकार बस्नेतलाई चार दिन प्रहरी हिरासतमा राख्यो। मुद्दा अझै सल्टिएको छैन।
साइबर अपराधकै आरोपमा काभ्रे जिल्लाका होमनाथ सिग्देललाई भदौ ५ गते पक्राउ ग¥यो। उनले प्रधानमन्त्रीको फोटोसप गरेर बिगारिएको फोटो फेसबुकमा सेयर गरेका थिए। साइबर अपराधको आरोपमा प्रहरीको धरपकड शृंखला लामो छ।
आलोचनारहित ‘रामराज्य’ को परिकल्पना
प्रधानमन्त्री ओलीले चुनावताका अनन्त सपनाहरु बाँडेका थिए। अहिले ती सपनाको कार्यान्वयनको विषयमा प्रश्नै गर्न नपाइने अवस्था छ।
उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव बर्दियाको गुलरिया भ्रमणमा गएका बेला कालो झन्डा देखाउने स्थानीय राममनोहर यादवलाई प्रहरीले भदौ ७ गते नियन्त्रणमा लियो। हिरासतमा दिइएको यातना र उपचारमा गरिएको लापरवाहीका कारणले दस दिनपछि उनको मृत्यु भयो। उनको परिवारलाई न्याय होइन, दस लाख क्षतिपूर्ति बुझ्न प्रहरीले दबाब दिइरहेको छ। उनको यातनाका कारणले हत्या भएको हो भन्ने जाहेरी दर्ता गर्न प्रहरीले मानेको छैन।
त्यस्तै मंसिर १० गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई कालो झन्डा देखाउने नेत्र चापागाईंलगायत ६ जनालाई नियन्त्रणमा लियो। उनीहरु माथि सोधपुछ जारी छ। मन्त्री यादव वा अधिकारीसहित अहिलेका सत्ताधारीहरु कालो झन्डा देखाएरै राजनीतिको खुड्किलो चढेका हुन्। कालो झन्डा देखाउनु भनेको शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हो। संविधानको धारा १७ ले नागरिकलाई आफ्नो असन्तुष्टि शान्तिपूर्ण रुपमा प्रकट गर्न पाउने अधिकार पनि दिएको छ।
सरकारले माइतिघर मन्डला, बानेश्वरजस्ता महत्वपूर्ण जमघट हुने क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्न रोक लगाएको छ। सरकारविरोधी जनमत बढ्ने भएकाले यो रणनीति अघि सारेको बुझ्न कठिन छैन।
ओली सरकार सायद आलोचनारहित रामराज्यको परिकल्पना गर्दछ, जबकि उनले आफ्नो सम्पूर्ण राजनीतिक जीवन अरुको आलोचनामा खर्चेका छन्। हिजो उनले देखाएका ठूला सपनालाई आधार मानेर सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न गरियो भने साइबर अपराधको मुद्दा लाग्न सक्छ।
सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको निजी सम्पत्तिका विषयमा अलि खरो प्रश्न सोधिएका कारण पत्रकार राजु थापाले सञ्चालन गर्ने गरेको ‘सिधा प्रश्न’ अन्तर्वार्ता कार्यक्रम करार अवधिभन्दा पहिले नै बन्द गरियो। त्यस कार्यक्रममा सञ्चारमन्त्री कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य भएर श्रीमतीको दाइजो स्वीकार गरेको र सम्पति विवरण लुकाएको विषयमा पत्रकार थापाले मन्त्री बाँस्कोटालाई प्रश्न गरेका थिए।
सरकारी टेलिभिजनमा मन्त्रीलाई आलोचनात्मक प्रश्न सोधिनु हुन्न भन्ने मन्त्री बाँस्कोटालगायत सत्तारुढ कार्यकर्ताको अपेक्षा होला। परिणामस्वरुप सरकारी सञ्चारमाध्यममा प्रशंसा र स्तुतिमूलक सामग्री बढेका छन्।
अहिले संघीय संसदमा गोपनीयतासम्बन्धी कानुनको मस्यौदा विचाराधीन छ। यसमा सत्ताधारी राजनीतिज्ञ एवं सरकारी अधिकारीहरुले गरेका अख्तियार दुरुपयोग, अपराध, भ्रष्टाचार, उनीहरुका शैक्षिक एवं चारित्रिक प्रमाणपत्र लगायतका विवरणलाई गोपनीयताको दायराभित्र पारिएको छ। यो कानुन यस्तै अवस्थामा पारित भएमा कुनै सरकारी पदाधिकारीलाई कुनै आरोप लागेका पत्रपत्रिकाले लेख्न, सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्न पाइने छैन। अर्थात् संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार निस्तेज हुनेछ।
प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति संघीय सरकारको कडा रबैया देखेपछि प्रदेश १ र ३ ले अझै नियन्त्रणमुखी कानुन पारित गरेका छन्। त्यस्तै स्थानीय सरकारहरुले पनि आ–आफ्नो तरिकाले सञ्चार कार्यविधि बनाउने र स्थानीय पत्रपत्रिका वा रेडियो–टेलिभिजनका प्रसारणहरु अवरुद्ध पार्ने विषय समेटेका छन्। संविधानअनुसार कानुन बन्नु पर्नेमा कानुनका कारणले संविधान नै लागू हुन नसक्ने अवस्था बन्दै गएको छ।
अन्त्यमा, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पञ्चायतकालमा १४ वर्ष लामो जेल जीवन बिताए, जसलाई उनले बेलाबेला ‘लोकतन्त्रका लागि आफ्नो बलिदान’को रुपमा चित्रण गर्ने गरेका छन्। तर, उनका भाषण सुन्दा, उनको कार्यशैली नियाल्दा वा उनले नेतृत्व गरेको वर्तमान सरकारका गतिविधिहरु अध्ययन गर्दा उनमा त्यो लोकतान्त्रिक चरित्र कमै झल्किन्छ।
ओली सरकार सायद आलोचनारहित रामराज्यको परिकल्पना गर्दछ, जबकि उनले आफ्नो सम्पूर्ण राजनीतिक जीवन अरुको आलोचनामा खर्चेका छन्। हिजो उनले देखाएका ठूला सपनालाई आधार मानेर सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न गरियो भने सरकारविरोधी कित्तामा परिन्छ, साइबर अपराधको मुद्दा लाग्न सक्छ।
संविधानले आलोचना गर्ने, लेख्ने, बोल्ने छुट दिएको छ, तर सरकार गोपनीयताको अधिकारमा जोड दिन्छ र जनताको मुखमा पट्टि बाँध्न उद्यत छ। दुई तिहाइ जनमत प्राप्त इतिहासकै शक्तिशाली सरकार विगत नौ महिनामै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति यतिबिघ्न कठोर हुँदै गएको छ भने अब बाँकी ४ वर्ष ३ महिना झन् कस्तो होला। अनुमान गर्न गाह्रो छैन।
स्रोत : नेपाल लाइभ अनलाईन