शरु जोशी श्रेष्ठ
सूचनामा पहुँचको अधिकार नागरिकको आधारभूत मौलिक हक हो। वास्तवमा सूचनाले नागरिकको सार्वजनिक जीवनमा सहभागिता र समावेशी सुशासन सुनिश्चित गर्दो रहेछ। विश्वमा विगत दुई दशकदेखि सूचनाको हकका विषयमा बहस हुन थाले तापनि यसको प्रयोगमा विभिन्न चुनौती देखिन्छ। ११५ मुलुकले यस विषयमा कानुन बनाए तापनि सूचनामा महिलाको पहुँचको अधिकार व्यवहारमा परिणत हुन सकेन।