मकर श्रेष्ठ

राजधानीमा घर हुने सांसदले ‘घर छैन’ भनेर संसद् सचिवालयबाट महिनैपिच्छे भाडा लिइरहेका छन् । यस्तो सुविधा लिनेमा उद्योगी, व्यापारी र दलका चर्चित नेता छन् । मन्त्रीक्वार्टरमा बस्नेदेखि संसदीय समितिका सभापतिसम्मले यसरी रकम लिइरहेका छन् ।

काठमाडौँ — भीमसेनदास प्रधान काठमाडौं क्षेत्र ६ बाट निर्वाचित सांसद हुन् । उनी काठमाडौं महानगरपालिका–२७ का स्थायी बासिन्दा हुन् । २०७४ भदौ १९ मा रक्षामन्त्रीको हैसियतमा उनले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणअनुसार काठमाडौंमा उनको सगोलमा घर छ ।

प्रताप विष्ट

आयोगद्वारा ९ जनामाथि स्टिङ अप्रेसन गरी भ्रष्टाचार रकमसहित पक्राउ

मंसिर २४, हेटौंडा — मकवानपुरका करिब ३५ प्रतिशत स्थानीय तह अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग क्षेत्रीय कार्यालयको निगरानीमा परेका छन् ।

खोटाङ – राष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुक्त किरणकुमार पोखरेलले सूचनाको हकको महत्वका विषयमा अझै पनि अधिक जनतालाई बुझाउन नसकिएको बताएका छन्। प्रदेश नम्बर १ अन्तर्गतका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि मंगलबार खोटाङको दिक्तेलमा आयोजना गरिएको सूचनाको हक सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सूचना आयुक्त पोखरेलले अझै पनि ९५ प्रतिशत जनतालाई सूचनाको हकको महत्व र उपयोगीताका विषयमा जानकारी नभएको उल्लेख गरे।‘सूचनाको हक मेरो अधिकार हो। मेरो आवयकताका सूचना माग्नुपर्छ। सार्वजनिक निकायबाट मेरो आवश्यकताका सूचना मागे मात्र लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ। सार्वजनिक निकाय सुशासित हुन्छ,

 अनन्तराज लुइँटेल

हालै न्यायपरिषद्ले नयाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सर्वाेच्च अदालतमा तीन वर्ष सेवा गरिसकेका न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाएसँगै फेरि प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा चर्चा चुलिएको छ।

फणीन्द्र फुयाल ‘ज्वाला’

- दुर्गा दुलाल

काठमाडौं- ६ वर्षअघि नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएका व्यापारीहरू फेरि कानुनी छिद्र खोज्दै न्यायिक निकायहरूमा धाइरहेका छन्। ७ अर्बभन्दा बढीको भ्याट छलीमा परेका यस्ता व्यापारीहरूले अदालत प्रभावित पार्न कतिपय बिचौलियाहरू परिचालन समेत गरिरहेका छन्। 

_x000D_ _x000D_

२०६९ सालमा ७ अर्ब बराबर भ्याट छलीमा परेका करीब तीन सय कम्पनीले नक्कली भ्याट बिल मार्फत राजस्व ठगेको खुलासा भएको थियो। त्यसपछि दागी व्यापारी र कम्पनीहरू सर्वोच्च अदालतको ढोकासम्म पुगेका थिए।

_x000D_ _x000D_

हिमालय टाइम्स

काठमाडौं । संविधानले सूचनाको हकलाई मौलिक हक मानेको छ । संविधानको धारा २७ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ’, भनिएको छ । 

नागरिकको यस्तो हक सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र नियमावली छ । ऐन अनुसार गठित अर्धन्यायिक निकाय ‘राष्ट्रिय सूचना आयोग’ छ । तैपनि अधिकार पाउने जनतालाई नै सूचनाको हकबारे जानकारी छैन । 

भानुभक्त अाचार्य

नेपालमा कम्युनिस्ट सरकारका लागि नौ महिनाको खास महत्व छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा गठिन नेपालकै पहिलो कम्युनिस्ट सरकार नौ महिनासम्म चलेको थियो। त्यसपछि पुष्पकमल दाहल प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, केपी शर्मा ओली सबैले उही नौ महिनाकै सेरोफेरोमा सत्तारोहण गरे।