भुवन शर्मा 

शुक्रबार, १८ माघ २०७५,

काठमाडौं - सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने उद्घोष गर्दै आएको केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारले आर्थिक सहायतासम्बन्धी निर्देशिका लत्याउँदै साउनदेखि मंसिरसम्म राज्यढुकुटीबाट विभिन्न व्यक्तिलाई ६ करोड ३० लाख रुपैयाँ बाँडेको छ। उपचारखर्चलगायत नाममा यो रकम बाँडिएको हो। आर्थिक सहायता पाउनेमा पहुँचवाला र सम्पन्न पनि छन्।

राजेश मिश्र

माघ १८, २०७५ , 

काठमाडौँ — प्रदर्शन र भेलालाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले रोक लगाउन सक्ने प्रावधानसहित सरकारले नयाँ कानुन बनाउन लागेको छ । गृह मन्त्रालयले संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भेला (शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र सभा) गर्नुपूर्व नै रोक लगाउन सक्ने प्रावधान छ ।

काठमाडौं – नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र र राजनीतिमा भ्रष्टाचार बढ्दा सदाचारमा फेल भएको छ। सय अंकको सदाचार पूर्णांकमा नेपालले ३१ अंक पाएको छ। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकअनुसार ५० अंकभन्दा कम नम्बर ल्याउने देश भ्रष्टाचारी मानिन्छन्। ५० भन्दा बढी कम ल्याउने देशलाई कम भ्रष्ट हुने मापन गरिन्छ। संघीयता सुरु भएपछि आएको प्रतिवेदनले पदको दुरुपयोग, न्याय प्राप्तिका लागि घुस, ठेक्कापट्टाजस्ता विषयमा भ्रष्टाचार घट्न नसकेको देखाएको हो।

KATHMANDU, Jan 30: Nepal has slipped in the global Corruption Perception Index (CPI) of Transparency International despite the government’s frequent commitments to crack down on graft. The extent of corruption has worsened at a time when it was expected that the election of governments to federal, provincial and local levels would help reduce this social malaise. 

माघ १६, २०७५ कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपालमा सार्वजनिक पद दुरुपयोग गर्नेमाथि कारबाही, सार्वजनिक क्षेत्रमा पारदर्शिता जवाफदेहिता र भ्रष्टाचार, सेवाका लागि दिनुपर्ने घूस, सरकार न्यायालय र संसदका प्रतिनिधिले गर्ने पदको दुरुपयोग, व्यापार/व्यवसायमा भ्रष्टाचार, राजनीतिक क्षेत्रमा जवाफदेहिता जस्ता विषयमा सर्वेक्षणलाई आधार बनाइएको थियो ।

 बुधवार, माघ १६, २०७५

मातृका दाहाल/यादव हुमागाईं

काठमाडौं - प्रधानमन्त्री कार्यालयको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा राजस्व अनुसन्धान महाशाखाले वित्तीय तथा गैरवित्तीय संस्था, व्यवसाय र पेसाकर्मीको क्षेत्रमा नियमनकारी निकाय तोकेको छ। महाशाखाले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान ऐन, २०६४ अनुसार नियमक निकाय तोकेको हो। गत कात्तिक २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार कानुन व्यवसायी, नोटरी पब्लिक, सुनचाँदी व्यवसायीलगायत विभिन्न संघसंस्थाले आफूकहाँ आएका ग्राहकको सूचना विवरण तोकिएबमोजिमका नियामक निकायलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। त्यसका लागि तोकिएका नियामक निकायलाई आवश्यक निर्देशिका बनाउनसमेत अधिकारसमेत दिइएको छ। जसअनुसार अधिकार प्राप्त निकायले निर्देशिका बनाउ

–संसद् सचिवालयले पुसमा घर भए/नभएको विवरण भराउँदा घर हुने सांसदले पनि ‘छैन’ भन्दै हस्ताक्षर गरेर भाडा लिएका छन् । उनीहरूले यसअघि कान्तिपुरसँग काठमाडौंमा घर भएको बताएका थिए । 

–मन्त्री क्वार्टरमा बस्ने पूर्वसभामुख एवं सांसद ओन्सरी घर्ती र पूर्वमन्त्री सत्य पहाडीले पनि घर भाडा लिन छाडेका छैनन् ।

 मकर श्रेष्ठ