मातृका दाहाल/यादव हुमागाईं
- सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जवाफदेहिता, सुशासन र पारदर्शिता कायम नहुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नेपालको स्थिति विश्वसामु नकारात्मक छ: खेमराज रेग्मी/अध्यक्ष, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपाल
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने घोषणा गरिरहे पनि नेपालमा भ्रष्टाचार घट्न नसकेको पाइएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको ‘भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक २०१८’ अनुसार १ सय ८० देशमा गरिएको सर्वेक्षणमा नेपाल सुशासन पारदर्शिता तथा चुस्त सेवा प्रवाह गर्नेमा १ सय २४ औं स्थानमा परेको हो । नेपालले कूल १०० पूर्णाङ्कमा ३१ नम्बर पाएको हो । गतवर्ष पनि नेपालले ३१ अंक नै पाएको थियो । यो प्राप्तांक अनुसार बढी भ्रष्टाचार हुने देशमा नेपाल ५६ स्थानमा परेको छ ।
नेपालसहित संसारभर नै निरंकुश र पपुलिस्ट नेताहरूले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र शक्ति सन्तुलन विपरीत काम गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको एजेण्डा आफू अनुकूल बनाएको ट्रान्सपरेन्सीले जनाएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले नेपालसम्बन्धी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक सार्वजनिक गर्दै मुलुक संक्रमणकाल पार गरेर स्थायी शान्ति र स्थायित्वमा प्रवेश गरेको भनिए पनि सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न सरकार पूर्ण रुपमा असफल भएको बताए ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको यो प्रतिवेदनसँगै सुशासन, पारदर्शिता, छिटो–छरितो न्यायसम्पादन, चुस्त र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह लगायत विषयमा नेपालको स्थिति निराशाजनक देखिएको हो । सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा युरोपेली मुलुक डेनमार्क परेको छ । डेनमार्कले सय पूर्णाङ्कमा ८८ अंक पाएको छ । बढी भ्रष्टाचार हुने देशमा आन्तरिक गृहयुद्धको चपेटामा परेको अफ्रिकी मुलुक सोमालिया रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । सोमालियाले १०० पूर्णाङ्कमा १० नम्बरमात्रै पाएको छ । दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये भुटान ६८ अंक प्राप्त गरी २५ औं कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा परेको छ । भारत ४१ अंकसहित ७८ स्थान, श्रीलंका ३८ अंकसहित ८९ औं स्थान, पाकिस्तान ३३ अंकसहित १ सय १७ औं स्थान, माल्दिभ्स ३१ अंक सहित १ सय २४ औं स्थान, बंगलादेश २६ अंकसहित १ सय ४९ औं स्थान र अफगानिस्तान १६ अंक सहित १ सय ७२ औं स्थानमा परेको छ । छिमेकी मुलुक चीनले ३९ अंक सहित ८७ औं स्थान ओगटेको छ ।
नेपाल : कहिले कस्तो नतिजा ?
वर्षपूर्णाङ्क प्राप्तांक स्थान
प्राप्तांक स्थान
२०१८ ३१ १२४
२०१७ ३१ १२२
२०१६ २९ १३१
२०१५ २७ १३०
२०१४ २९ १२६
२०१३ ३१ ११६
“संक्रमणकालको अन्त्यसँगै मुलुकले जननिर्वाचित सरकार पाएको छ, अझ २ तिहाइ बहुमतको सरकार छ तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र पारदर्शिता तथा चुस्त सार्वजनिक सेवा कायम गर्न सरकार असफल बनेको छ,” अध्यक्ष रेग्मीले भने । विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउण्डेशन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भीडीइएमले तयार पारेको सर्वेक्षणका आधारमा ट्रान्सपरेन्सीले यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । ट्रान्सपरेन्सीले सन् १९९५ देखि हरेक वर्ष प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएकोमा नेपाल सन् २००४ देखि समेटिँदै आएको छ ।
टीआई नेपालका अनुसार विश्व बैंकले सार्वजनिक क्षेत्र र पदाधिकारीको कामकारबाहीको निगरानी, राज्यका सूचनामा नागरिकको पहुँच लगायत विषयमा सर्वेक्षण गरेको थियो । त्यस्तै वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले आयात÷निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा, न्याय प्राप्तिका लागि घुस विषय, बर्टेल्सम्यानले सार्वजनिक पद दुरुपयोगमा कारबाही र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, वल्र्ड जस्टिस प्रोेजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिद्वारा पदीय दुरुपयोग र भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीइएम)ले राजनीतिक भ्रष्टाचारका बारेमा सर्वेक्षण गरेको थियो ।
स्रोत : कारोबार दैनिक