नो हर्नमार्फत उठाइएको शुल्कको हिसाब खोजेपछि विराटनगरमा जरिवाना शुल्क लिनै छोडिएको छ ।
एक अयिभानकर्मी राजु श्रेष्ठले सूचना माग्दा गैरकानुनीरुपमा लिँदै आएको सो शुल्कको प्रचलन समेत हटेको हो ।
सडकको स्तरवृद्धि र व्यवस्थापन नगरी जिल्ला ट्राफिक कार्यालय विराटनगरले हर्न बजाउने सवारी साधानहरूलाई कारबाही गर्न थाले पश्चात त्यसको विरोधमा विराटनगर क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रमहरू भए । केही अभियन्ताहरूले त्यसविरुद्धमा अदालतमा मुद्दा पनि हाले तर सूचनाको हक प्रयोग गरेर सो काबाहीवापतको रकमको विवरण माग गरेपछि अअहिले उक्त प्रक्रिया नै वनद भएको छ ।