By editor, 23 March, 2019

शहरी विकासमा मन्त्रीका आसेपासेको रजगज, सचिवलाई दिउँसो र बेलुका बेग्लाबेग्लै गाडी !

रामचन्द्र भण्डारी / नारायण अर्याल

चैत ७, २०७५

काठमाडौं –शहरी विकास मन्त्रालयमा सरकारी सवारीसाधनको निकै दुरुपयोग भइरहेको पाइएको छ ।

मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले आफ्नो सचिवालयको प्रयोजनका लागि भनेर नै ३ वटा गाडी र एउटा स्कूटर लिएका छन्, जसमा उनी स्वयंले चढ्ने बा २ झ ३८४२ नम्बरको गाडी तथा उनका सवारी चालक र पीएसओले चढ्ने मोटरसाइकल समावेश छैन ।

By editor, 17 March, 2019

 सफलताको कथा : कमसल निर्माणको खुलासा, रोकियो भ्रष्टाचार

   

एक पटक लगाएपछि एउटा सिमेन्टको पर्खाल कति समय टिक्छ ? पाँच वर्ष दश वर्ष वा त्यो भन्दा धेरै । तर अर्घाखँची सदरमुकामस्थित टुडिखेलको पर्खाल भने एकै वर्षमा दुई पटक निर्माण भएको रहस्य खुलेको छ ।

कमजोर निर्माण र कमसिनका कारण अर्घाखाँची सदुरमकाुम सन्धिखर्क सदरमुकामको गहनाका रुपमा परिचित टुँडिखेल पर्खाल एकै वर्षमा दुई पटक भत्किएर सिङ्गो बजारको शोभामा धक्का पुगेपछि सूचनाको हकका अभियन्ता मुक्तिनाथ भूषालले तत्कालीन जिल्ला विकास समतिसँग सो पर्खाल निर्माणसम्बन्धी सूचना माग गर्नुभयो ।

By editor, 13 March, 2019

सफलताको कथा : हिसाब खोजेपछि शुल्क लिनै छोडियो

 

नो हर्नमार्फत उठाइएको शुल्कको हिसाब खोजेपछि विराटनगरमा जरिवाना शुल्क लिनै छोडिएको छ ।

एक अयिभानकर्मी राजु श्रेष्ठले सूचना माग्दा गैरकानुनीरुपमा लिँदै आएको सो शुल्कको प्रचलन समेत  हटेको हो ।

सडकको स्तरवृद्धि र व्यवस्थापन नगरी जिल्ला ट्राफिक कार्यालय विराटनगरले हर्न बजाउने सवारी साधानहरूलाई कारबाही गर्न थाले पश्चात त्यसको विरोधमा विराटनगर क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रमहरू भए । केही अभियन्ताहरूले त्यसविरुद्धमा अदालतमा मुद्दा पनि हाले तर सूचनाको हक प्रयोग गरेर सो काबाहीवापतको रकमको विवरण माग गरेपछि अअहिले उक्त प्रक्रिया नै वनद भएको छ । 

By editor, 10 March, 2019

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ मा संशोधन

मुलुकको संघीय ढाँचा अनुकुल हुनेगरी तथा नेपालको संविधानको धारा ३०४ को सन्दर्भमा प्रचलित नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने क्रममा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ संशोधन भएको छ । नेपालको संविधान अनुकुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधनगर्न बनेको विधेयकले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेको हो।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ मा संशोधन भई निम्न उल्लेखित दफा÷उपदफाहरु थप भएका छन्ः 
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को 
(१) दफा २ को खण्ड (क) को,–
(क) उपखण्ड(३) पछि देहायका (३क) र (३ख) थपिएका छा्ः–
‘‘(३क) प्रदेश सरकारका कार्यालय वा प्रदेश सरकारद्धारा गठित निकाय,

By editor, 10 March, 2019

सफलताको कथा : खोप केन्द्रमा सेवाग्राहीलाई सुुविधा थपियो

 

सूचनाको हक जादूको छडी होइन, तर यसको प्रयोगले आम मान्छेको जीवन सहज र हुन सक्दछ । यसको उदाहरण हालै धनगढीको सेती अञ्चल अस्पतालभित्र रहेको मात्रुशिशु तथा परिवार नियोजन केन्द्रमा देख्न पाइन्छ ।

वैशाख महिनाको चर्काे गर्मी, उक्त केन्द्रमा गर्भवती, सुत्केरी, महिला र बच्चाहरू सेवा लिन आएका थिए प्रतिक्षालयमा न बस्ने बेन्च थियो, न त अन्य कुनै सुविधा । जताततै गर्मीमा बालक काखमा लिएर महिलाहरू पसिना पसिना भएको दृश्यले जोहीलाई पनि अपठेरो लाग्न सक्छ ।

By editor, 5 March, 2019

को हो हाम्रो मुख्य शत्रु ?

 

कमल कोइराला

 २१ फागुन २०७५

किन अचानक कुनै नाम धेरै चर्चित हुन पुग्छ ? पशुपति शर्माको कुनै गीत पहिले पनि लोकप्रिय रहेछ । ‘मलाई अमेरिका नि यै, मलाई जापान पनि यै’ बोलेको गीत कहिलेकाहीं सुने पनि गायकको नामसँग परिचित थिइनँ । तर अहिले पशुपति शर्माको धेरै ठूलो चर्चा छायो ।

By editor, 25 February, 2019

कानुन मिचेर प्रतिस्पर्धा बिनै बर्सेनि करोडौंको खरिद

अरूमाथि प्रश्न उठाउने र छानबिन गर्ने संसद्ले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीविपरीत टेन्डरबिना नै बर्सेनि करोडौंको सामान खरिद र काम गर्दै आएको छ  

मकर श्रेष्ठ

फाल्गुन १२, २०७५

 

काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र सभापतिहरूको कार्यकक्ष बनाउन संसद् सचिवालयले कानुनविपरीत ठेक्का प्रक्रियाबिना नै यो वर्षमात्रै झन्डै १ करोड खर्च गरेको छ । सचिवालयले कानुन उल्लंघन गर्दै निश्चित फर्म र निर्माण कम्पनीलाई काम दिएको हो ।