डा. गोविन्दप्रसाद कुसुम
अहिलेको समाज पहिलेको भन्दा अति जागरुक छ र सचेत छ । युवा पुस्ता त भ्रष्टाचारको पूर्ण खिलाफमा उत्रिएको छ । सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक उत्थानमा यस प्रकारको वातावरणले सकारात्मक भूमिका प्रवाह गर्छ । समृद्धिका लागि भ्रष्टाचार विरोधी वातावरण बन्नु पहिलो शर्त हो । हुन त भ्रष्टाचार सानो, मध्यम र ठूला गरी तीन वर्गमा बाँडिएको छ । यो वर्गीकरण उसको प्रभावका आधारमा गरिए पनि भ्रष्टाचार भनेको अक्षम्य विषय हो र यसलाई ठूलो वा सानो भ्रष्टाचार भनेर वर्गीकरण गरिनु हुन्न भन्ने तर्कहरू पनि आउँछन् । जे होस् भ्रटाचारको विरोधमा जसरी जागरुकता आएको छ, त्यसको कारण हो पारदर्शिता र
सञ्चार जगत् ।
कतिपय मानिसले भन्ने गर्छन् विगतमा भ्रष्टाचार कम हुन्थ्यो, लोकतन्त्र आएपछि ज्यादै बढ्यो । कुरा त्यसो होइन । भ्रष्टाचार हिजो पनि थियो, व्यापकै थियो तर सञ्चार जगत्को सीमितता र पादशर्शिताको कमीले ती ‘गोरख धन्धा’ बाहिर आउन सक्दैनथे । २५ वर्ष अगाडिसम्म ‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल’ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू पनि त थिएनन्, जसले भनिदेओस् नेपाल ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल इन्डेक्समा यति औँ स्थानमा थियो । आज आएर मात्र यो इन्डेक्सअनुसार २०१८ मा नेपाल १८० देशमध्ये १२४ औँ स्थानमा छ र दक्षिण एसियाका आठ देशमध्ये नेपाल पाँचांै स्थानमा छ भन्ने गरिएको छ । यसले के देखाउँछ भने, यद्यपि नेपालको स्थान तल छ तर पारदर्शिताको सवालमा कमजोर छैन र भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा समाज संवेदनशील छ ।
यसरी हेर्दा भ्रष्टाचारजन्य कार्य हिजोका दिनमा पनि थिए र आज पनि छ । हो, सरकारको भ्रष्टाचारको सवालमा शून्य सहनशीलताको नीति रहेको छ तर यो विषय आजको भोलि नै उन्मूलन भएर जान्छ भन्ने हुँदैन । गरिबी, अभाव, लोभ, कु–नियत जस्ता मानवीय कमजोरी र स्थितिले सरकारको नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन गाह्रो पर्छ । एक–एक पाइला गर्दै जाँदा यसको न्यूनीकरण हुन्छ । त्यसो हो भने भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको उपाय के हो ? उपाय धेरै हुन्छन् । त्यसमध्ये दण्डात्मक र सुधारात्मक दुईवटा उपाय प्रमुख छन् । हुन त मृत्युदण्डको कानुनी प्रावधान राख्दा र त्यसको कार्यान्वयन भएको अवस्था आफ्नै अगाडि हुँदाहुँदै पनि भ्रष्टाचार गर्न नछोडेका उदाहरण धेरै ठाउँमा पाइन्छ । यस सन्दर्भमा चीनको उदाहरण पर्याप्त होला, तर पनि यो उपायले समाजमा त्रासको वातावरण सिर्जना गरी भ्रष्टाचारलाई जघन्य अपराधको कोटीमा राखेर यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउन मद्दत पुग्छ तर यो नै अन्तिम विकल्प होइन । अन्तिम विकल्प हो सुधारात्मक उपाय ।
सुधारात्मक उपायले प्रत्येक व्यक्तिमा जागरुकता उत्पन्न गर्छ । समाज आफैँ भ्रष्टाचार विरोधी बन्छ । समाजको प्रत्येक सदस्यले सरकारी निकाय र व्यक्तिद्वारा गरिने शासकीय कार्यको निगरानी गर्छ । गलत देखे बोल्छ, विरोध गर्छ र सञ्चार क्षेत्रबाट बाहिर आउँछ । यसले गर्दा सार्वजनिक ओहोदा धारण गरेका साना ठूला सबै पदमा कार्यरत व्यक्तिहरू कुनै पनि खाले भ्रष्टाचार गर्ने आँट गर्दैनन् । यसलाई मानसिकता परिवर्तन वा व्यवहार परिवर्तनको सन्दर्भमा बुझिन्छ । यहींनेर नैतिक शिक्षाको कुरा पनि आउँछ । जसको आवश्यकता आजको समयमा धेरै बढेको छ ।
भ्रष्टाचार बन्दकोठाभित्र, अँध्यारोमा हुन्छ । सूचना प्रवाहले बन्द कोठाभित्र गरिने काम कुरालाई खुला गराउँछ । जब काम कुरा खुला हुन्छन्, त्यहाँ भ्रष्टाचारको सम्भावना हुँदैन । किनकी त्यहाँ पारदर्शिता हुन्छ र पारदर्शिताको सम्बन्ध
उत्तरदायित्वसँग हुन्छ । उत्तरदायित्वले तीनवटा दिशालाई जोड्छ । पहिलो हो, अन्तर सरकारी (होरीजोन्टल) दोस्रो हो मतदाता (इलेक्ट्रोरल, यो भर्टिकल हुन्छ) र तेस्रो हो । समाज
(सोसाइटल, यो डायागोनल, हुन्छ) । होरीजोन्टल, इलेक्टोरल, र सोसाइटल उत्तरदायित्वले सरकारको पारदर्शितालाई बलियो बनाउँछ । किनकि पारदर्शिताले उत्तरदायित्वको बोध गराउँछ । यो सम्बन्धको उद्देश्य हुन्छ– नीतिको सफल कार्यान्वयन, पूर्वानुमान गर्न मिल्ने स्थिति र छलफल । सरकारको नीति के हो, जब त्यो बाहिर आउँछ, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने तरिका र प्रभावकारिताबारे सम्बन्धित सरोकारवालाहरू सजग हुन्छन् । जब सरोकारवालाहरूको सजगता बढ्छ, त्यहाँ सूचना प्रवाह हुन्छ । जब सूचना प्रवाह हुन्छ, तब उक्त नीतिको कार्यान्वयनमा सरोकारवालाको प्रत्यक्ष सहभागिता वा अप्रत्यक्ष सहयोग दुवैको सम्भावना रहन्छ । यदि प्रत्यक्ष–परोक्ष सहभागिता भएन भने बुझ्नुपर्छ, त्यहाँ पारदर्शिताको कमी भयो ।
यसैगरी जहाँ पूर्वानुमान योग्य कामहरू हुँदैनन्, त्यहाँ अन्योल हुन्छ । समाजले थाहा पाउनुपर्छ र मतदाताले बुझ्न पाउनुपर्छ, अब यो अमूक काम आगामी वर्ष वा समयमा यसरी कार्यान्वयन हुन्छ भनेर । यो कामको अवस्था र प्रक्रिया वा प्रवृत्तिबारे सम्बन्धितले पूर्वअनुमान गर्न सकेनन् भने त्यहाँ पारदर्शिता रहेन भनी ठान्नुपर्छ ।
अर्को उद्देश्य हो छलफल । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारहरूले स्थानीय र प्रदेशको विकास निर्माण र विकास प्रशासन तथा वित्तीय प्रशासन सञ्चालन गर्दा तत्बारेमा सरोकारवालाहरूसँग बृहद् छलफल आवश्यक हुन्छ । लघु कार्यदेखि बृहद् कार्यसम्ममा यी सरोकारवालाहरूको संलग्नता छलफलको माध्यमबाट गर्नुपर्छ । यसले कुन काम, कति खर्चमा, कुन प्रक्रियाबाट, कुन ठाउँमा, कसले गर्ने हो ? उक्त काम सही ढङ्गले हुन गइरहेको छ, छैन वा यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा मन–पेट माझेर छलफल भयो भने उक्त काम वा योजनाको स्वामित्व सरोकारवालाहरूले लिने स्थिति बन्छ । कसैले अलिकता पनि तल माथि गर्न खोज्यो भने, सम्बन्धितले खबरदारी गरिहाल्छन् । यद्यपि कहिलेकाहीँ ‘तैं चुप, मैं चुप’ को अवस्था आउन सक्छ । पारदर्शिताले के माग गर्छ ? पारदर्शिताले माग गर्ने विषयहरू यसका अपरिहार्य तìव हुन् । यसले सर्वप्रथम सही र ठीक सूचनाको माग गर्छ । सूचना प्रदायक निकाय र व्यक्तिले ठीक सूचना दिएन भने पारदर्शिता विलुप्त हुन्छ र भ्रष्टाचारजन्य कार्यले प्रश्रय पाउँछ ।
पारदर्शिताको विषयले राज्य सञ्चालनको विषयसँग सरोकार राख्छ । पारदर्शिताको कुरा सहकारी क्षेत्र होस् वा निजी क्षेत्र, त्यहाँ पनि आयतनअनुसार आवश्यक हुन्छ तर अहिले सरकारी क्षेत्रबाट गरिने कार्य र प्रवाह गरिने सेवा र स्थापना गर्न खोजिएको सुशासनको विषयले सबैभन्दा बढी पारदर्शिता दिनुपर्छ भनिन्छ । किनकि भ्रष्टाचारको विषय सरकारी क्रियाकलापसँग जोडिएको हुन्छ र पारदर्शिताले यी क्रियाकलापको एक्स–रे गरेको हुन्छ । त्यसैले यसको अर्को तìव हो– वास्तविक सरोकारवालाहरू । सरोकारवालाको नाममा जथाभावी पारदर्शी हुने, सबैलाई सूचना दिँदै हिँड्ने भनेको होइन । जो सूचना प्राप्त गर्ने वास्तविक अधिकारी वा समूह हो उसलाई मात्र सूचना दिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त पारदर्शिताले अङ्गीकार गरेको छ ।
अहिले एउटा लहड–लहर बनेर अगाडि आएको छ । त्यो–हो ‘सूचनाको हक’ यो सवालमा गैरसरोकारवाला समेत अग्रभागमा देखिने चलन । त्यसो होइन, सरकारी कार्यको पारदर्शिता ‘राइट स्टेकहोल्डर’ लाई मात्र हो ।
अर्को तìव हो – सही समय । सही समयमा सूचना प्रवाह गरेर पारदर्शितालाई जीवन्त राख्नुपर्छ । गलत समय–चाहे त्यो अगाडि होस् वा पछाडि–यदि दिइयो भने त्यसको या त अर्थ रहँदैन या त त्यसबाट नकारात्मक परिणाम आउँछ ।
पारदर्शिताले साँचो अर्थको सोचाइबाट दिइएको सूचनाले मात्र पारदर्शिताको मतलब हुन्छ र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहजता हुन्छ । अन्यथा औपचारिकता निर्वाहको स्थिति बन्छ । चिलीमा कुनै व्यक्तिले सुनखानी उत्खननको अनुमति लिनुप¥यो भने १५८ पृष्ठ लामो ‘पिडिएफ’ फाइलमा विवरण भरेर बुझाउनुपर्छ । यति लामो विवरण भर्न लगाउनुको उद्देश्य सम्बन्धितलाई निरुत्साहित गर्नु हो भनेर टिकाटिप्पणी समेत भएको थियो ।
साधारणतया पारदर्शिताले सरकारको खुलापन र सूचना प्रवाहले उसको उत्तरदायित्व पूरा गराउन मद्दत गर्छ । त्यसैले सरकार पारदर्शिताको ठूलो आवश्यकता लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनका निम्ति आवश्यक पर्छ भनिएको हो । यो बहुआयामिक अवधारणा हो । यसले जनताको सहभागिता, उत्तरदायित्व राज्यको क्षमता, पक्षपातरहित कार्य र कानुनी शासनको पक्षलाई समृद्ध पार्नुपर्छ भन्ने विचार राख्छ । त्यही भएर पारदर्शी सूचना देख्न सक्ने, हेर्न सक्ने र अनुभव गर्न सक्ने खालको हुनुपर्छ ।
अहिलेको यथार्थलाई हेर्ने हो भने सामान्यतः धेरै कर्मचारीले जनमैत्री वा सेवाग्राही मैत्रीको रूपमा आफूलाई रूपान्तरण गर्न नसकेकोले सेवा प्रवाहमा कठिनाइ देखापरेको छ । कर्मचारीको कार्य र व्यवहार पारदर्शी हुने हो भने सेवा प्रवाह पनि प्रभावकारी र जनमैत्री बन्छ । सरोकारवालाहरू असन्तुष्ट भएको खण्डमा, राज्यद्वारा कार्यान्वयनमा ल्याइएका कुनै पनि कार्य, योजना वा कार्यक्रमले सफलता हासिल गर्न सक्दैनन् ।
कतिपयको बुझाइ हुन्छ– पारदर्शिता भनेको सबै खुला गर्नु हो । संस्थागत पक्ष मात्र होइन, व्यक्तिगत पक्ष पनि पारदर्शी हुनुपर्छ, खुला गर्नुपर्छ । यो बुझाइमा सापेक्षताको सिद्धान्त लागू भएको छैन । हरेक विषयको आफ्ना सीमितताहरू हुन्छन् । यिनै सीमितताहरू सापेक्षतावादको सिद्धान्तसँग जोडिएका हुन्छन् । खुला गर्नुको अर्थ व्यक्तिको गोपनीयता र संस्थाको संवेदनशील पक्षसँग गाँसिएको विषयलाई पनि खुला गर्नुपर्छ भन्ने होइन । कुनै पनि व्यक्तिको आफ्नो निजी जीवन र विषय हुन्छन् । त्यसलाई पारदर्शी बनाउनु प¥यो भनी कसैले भन्छ भने त्यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हनन हो । शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, देशको सार्वभौमिकतामा असर पर्ने, भौगोलिक, अखण्डतामा आघात पुग्ने, राष्ट्रिय एकतामा खलल हुने, मित्र राष्ट्रको सम्बन्धमा कटुता पैदा हुनेजस्ता विषयहरू पारदर्शी र खुला गर्नुपर्छ भन्ने हुन सक्दैन । अहिले पारदर्शिताको कुरा गर्दै सरकारको क्रियाकलापको न्वारानदेखिको बल लगाएर विरोध गर्ने काम भएको र यो कार्य विशेष गरी कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको इशारामा गर्ने गरिन्छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा होस् वा राज्य सञ्चालनका विभिन्न पाइलामा होस् पारदर्शिता चाहिँदैन भन्ने होइन । चाहिन्छ । किनकि यसले विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्छ । जनताले सरकारप्रति विश्वास गर्छन् र कर्मचारीले आफ्ना हाकिमप्रति । आज कर्मचारीहरूले आफ्नो सचिव वा विभागीय प्रमुखप्रति विश्वास नगर्नुको एउटा कारण हो, पारदर्शिताको कमी । अमेरिकामा ‘अमेरिकन साइकोलोजीकल एशोसियसन’ ले सन् २०१४ मा एउटा सर्वेक्षण ग¥यो । उसले के पायो भने पारदर्शिताको कमीका कारण २५ प्रतिशत रोजगार गर्नेहरूले आफ्नो रोजगारदाताप्रति विश्वासै गर्दा रहनेछन् । ’
जनताले राज्यलाई दिनुपर्ने कर, राजस्व जस्तो विषयमा सरकारले पारदर्शी व्यवहार गर्दा सो कर राजस्व तिर्नेको सङ्ख्या ह्वात्तै बढ्छ । कर्मचारीको काम गर्ने क्षमता र उत्पादकत्व दुवै बढ्छ । कर्मचारीको काम गर्ने क्षमता र उत्पादकत्व दुवै बढ्छ । साथै नयाँ प्रवर्तनलाई पारदर्शिताले माथि ल्याउँछ जब राडीभित्र लुकाएर घिउ, सातु खान लागिन्छ, पारदर्शिता हराएर जान्छ । त्यस्तो स्थिति नआओस् भन्नेतर्फ सचेत वर्ग लाग्नुपर्छ ।
(लेखक लोकसेवा आयोगका पूर्व सदस्य हुनुहुन्छ)
स्रोत : गोरखापत्र दैनिक