By editor, 2 November, 2023

तारानाथ दाहाल

सूचनाको हकसम्बन्धी अवधारणा नै छापा माध्यममा कति लेख्न पाउने, कति लेख्न नपाउने भन्नेबाट सुरु भयो। राष्ट्रिय सेनाले गरेको खर्च र कामबारे लेख्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विवाद उत्कर्षमा थियो ती देशमा। 

धेरै बहसपछि नागरिकले तिरेको करबाट कुनै पनि काम हुन्छ भने त्यो सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा आयो र समाचारहरु लेखिए। युद्धको रणनीतिक संवेदनशीलताबाहेक अन्य कुरा लेखिए। त्यसपछि भएको फ्रान्सेली क्रान्तिपछिको घोषणापत्रमा पनि नागरिकले तिरेको करको हिसाब माग्ने अधिकार हुन्छ भन्ने उल्लेख गरियो। 

By editor, 29 October, 2023

 केशव भुल

काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राज्यका २४ वटा निकायलाई नीतिगतसहित विभिन्न सुझाव दिएको छ ।

आयोगले नीति तथा कानूनी र विषयगत गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँगै सबै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिएको हो ।

By editor, 28 September, 2023

आज सेप्टेम्बर २८ अर्थात सूचनामा सर्वव्यापी पहुँचका सम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (International Day for Universal Access to Information) को सबैमा शुभकामना ।

यस दिनलाई UNESCO को सिफारिसमा संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाले औपचारिक रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय दिवस घोषण गरेको चार वर्ष पुरा भएको छ । मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन, गरिबी उन्मुलन र सम्बृद्ध समाजको लागि सूचनामा सर्वव्यापी र समान पहुँच अपरिहार्य छ ।

By editor, 22 August, 2023

Corruption is the abuse of delegated power and authority for private gains. As corruption is a chronic disease, it blemishes every society and economy. With its many manifestations, corruption thrives at the expense of rule of law, transparency, accountability, human rights and socio-economic development. It not only paralyses democratic institutions, civilisation and erodes trust and social values but also affects the justice system and equality.

By editor, 7 August, 2023

काठमाडौँ । सूचनाको हकसम्बन्धी अभियानकर्मीले निवेदन दर्ता गर्दा कीर्तिपुर नगरपालिकाले टिकटबापत १० शुल्क लिएको जनाउँदै यसलाई सच्याउन माग गरेका छन् ।

कानुनमा सूचना मागको निवेदन दर्ता गर्दा टिकट टाँस गर्नु नपर्ने र निवेदन दर्ताका लागि शुल्क पनि नलाग्ने व्यवस्था गरेको जनाइएको छ । कीर्तिपुर नगरपालिकाले सूचना माग गरेर निवेदन दर्ता गरेबापत टिकटको भनी १० शुल्क लिने गरेको सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घ जिल्ला कार्य समिति काठमाडौँका उपाध्यक्ष विनोद बस्नेतले बताए ।

By admin, 3 August, 2023

यदुनाथ बन्जारा

काठमाण्डौं उपत्यकामा यूलेन्स नामको स्कुल रहेको छ । ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. १५ खुमलाटारमा सञ्चालित यूलेन्स स्कुलले फेसबुक युट्युव लगायतका सामाजिक सञ्जालमा मात्र नभई टेलिभिजनका पर्दा र विभिन्न खवर मिडियाहरुमा समेत चर्चा पाउँदै आएको छ। चर्चा पाउनुको कारण उच्च गुणस्तरको शिक्षा र उत्कृष्ट नतिजा ल्याएर भने होइन गुणस्तरको नतिजाको बारेमा ति सञ्जाल र मिडियाले भने विषय उठाउने गरेको पाइदैन। चर्चाको मुख्य विषय छ नेपालको महंगो स्कुल यूलेन्स स्कुल यति सम्मकी भर्ना शुल्क नै साढे दुई लाख माननीय आरजु देउवाको स्कुलमा भन्ने चर्चा चलाइएको छ ।

By admin, 23 July, 2023

मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको आचारसंहितासमेत उल्लंघन

पदधारण गरेको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र दुई मन्त्रीले ८६ र अन्य चार मन्त्रीहरूले ७२ दिन बितिसक्दासमेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

By admin, 18 July, 2023

सिरहा, २८ असार। सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा लोकसेवा तयारी कक्षा सम्बन्धी गरिएको तालिममा व्यापक अनियमितता गरेकोे खुलेको छ। नगरपालिकाले नायब सुब्बा र खरेदारको लागी लोक सेवा तयारी कक्षा सम्बन्धि चलाइएको तालिमको नाममा कर्मचारीहरुले व्यापक अनियमितता गरिएको खुलेको हो।

नगरपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुकै मिलोमतोमा लोकसेवा तयारी कक्षा संचालन लगायतका अन्य कार्यक्रमहरुमा पनि चरम भ्रष्टार भएको स्थनियहरु बताउछन्।

By admin, 12 July, 2023

श्रीलंका सूचनाको पहुँच सम्बन्धी एसियाली गठबन्धनको संस्थापक साझेदार बनेको छ। एसियन एक्सेस टु इन्फर्मेसन अलायन्स (एएआइए) का सहसंस्थापक सदस्यको गत महिना भएको  पहिलो बैठकमा सो जानकारी गराइएको आज श्रीलंकाको सूचना आयोगले जनाएको छ।

फिलिपिन्सको मलिनामा सम्पन्न यो बैठक ल्याटिन अमेरिकी, उत्तर अमेरिकी, अफ्रिकी, युरोपेली र अस्ट्रेलिया–ओसियन नेटवर्कहरूको हो। यो अलायन्स सूचना आयुक्तहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (आइसिआइसी) को १४औँ संस्करणमा क्षेत्रीय बैठकको हिस्सासमेत भएको बताइएको छ।

By editor, 16 June, 2023

श्रीराम पौडेल

नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन भएको डेढ दशक भइसक्दा पनि सूचनामा नागरिकको पहुँच सीमित छ भने सूचना प्रवाहमा सार्वजनिक संस्थाका अधिकारीहरुको मनस्थिति अझै संकुचित छ। यस आलेखमा सूचना दिन सकस मान्ने कर्मचारीको मनोविज्ञान र सूचना लिन चाहने सर्वसाधारण नागरिकका सम्भावित झन्झटलाई अनुभवजन्य विधि अनुरुप चर्चा गरिएको छ।