यदुनाथ बन्जारा

सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा जान नचाहने मध्य ३६ वटा सार्वजनिक निकायका प्रमुखलाइ राष्ट्रिय सुचना आयोगले कारबाही गरेको छ । ऐनको दफा २ मा परिभाषित गरेको सार्वजनिक निकायले सुचना मागकर्तालाइ सुचना नदिइएको कारण आयोगले कानुन बमोजिम कारबाही गर्न बाध्य भएको राष्ट्रिय सुचना आयोगका सुचना अधिकारी उपसचिव सुदर्शन ढकालले बताए ।

The south Asian activists and campaigners of right to information (RTI) vowed to work together and called for broader collaboration to augment RTI regime.

A discussion Freedom Forum organized as part of the World Social Forum 2024 in Kathmandu on February 18  witnessed approximately 100 participants ranging from Information Commissioners, RTI activists, civil society representatives to general citizens, where the speakers underlined the need to cement south Asian networking to keep alive RTI movement and frustrate push back against RTI  in the region.

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले बागमती प्रदेशका सार्वजनिक निकायहरु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा प्रशाखाहरु र विश्वविद्यायलयहरुलाई सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि देहाय विभिन्न आदेश जारी गरेको छ ।

आयोगले बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कतिपय सार्वजनिक निकायहरुमा सूचना अधिकारी नतोकिएको, स्वतः प्रकाशन नभएको र सूचना माग गर्दा सूचना उपलब्ध नगराएको भन्ने समाचार प्रकाशन भएको सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

KATHMANDU, Jan 15: The National Information Commission (NIC) has issued an order in the name of universities operational in Nepal to adhere to the Right to Information (RTI) laws of the country.

The NIC has instructed the existing 16 universities in Nepal, including Tribhuvan University, Kathmandu University, Purbanchal University, and Pokhara University to follow and implement RTI provisions in their institutions, stated a press release issued by the NIC on Sunday.

काठमाडौँ– संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले पद सम्हालेको ४५औँ दिनमा, २०७९ फागुन १५ गते आफ्ना कार्ययोजना सुनाउँदै भनेका थिए, “हचुवामा विमानस्थल निर्माण गर्ने कार्यमा क्रमभंग गर्ने छु।” 

रामचन्द्र भण्डारी र अजय अनुरागी

गफ सुशासनको, व्यवहार निरंकुश

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले अदालतहरूमा अनिवार्य रूपमा सूचना अधिकारी तोक्न निर्देशन गरेको छ। कतिपय अदालतहरूले कानुनबमोजिम व्यवस्था गर्नुपर्ने सूचना अधिकारी नतोकेको गुनासो आएपछि आयोगको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

गत २४ कात्तिकमा बसेको आयोगको बैठकले अदालतहरूमा कानुनबमोजिम सूचना अधिकारी तोकी निजको नाम र सम्पर्क नम्बर तथा इमेल सार्वजनिक गर्न सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारमार्फत अदालतहरूलाई आदेश दिने निर्णय गरेको हो। 

त्यस्तै, प्रत्येक तीन महिनामा गर्नुपर्ने स्वतः प्रकाशनको व्यवस्था पालना गर्न पनि आयोगले निर्देशन गरेको छ।

काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटर, टिकटकलगायतको प्रयोग बढ्दो छ । यही कारण यसमार्फत प्रवाह गरिएका सूचना, जानकारी तथा विचार आममानिसले केही क्षणमै प्राप्त गर्न सक्ने भएका छन् । सूचना प्रवाहमा सामाजिक सञ्जाल प्रभावकारी बन्दै गए पनि सरकारी निकायले यसको प्रयोगमा दिलचस्पी राखेको पाइँदैन । कतिपय सरकारी निकायले सामाजिक सञ्जालका खाता खोले पनि अद्यावधिक गर्ने गरेका छैनन् भने केहीले त उपस्थितिसम्म पनि जनाउन सकेका छैनन् ।