By editor, 14 February, 2023

यदुनाथ बन्जारा

जनप्रतिनिधिहरु कर्मचारी भन्दा खर्चिला, भड्किला र सुविधा भोगी हुने गरेको खुल्दै गएका छन् । सूचनाको हक प्रयोग गरी पाएको सूचना विवरणले त्यस्तो पुष्टि गरेको छ । सेतो हात्ती जस्तो गरी जनताले तिरेको कर राजस्वबाट जनप्रतिनिधिलाई पाल्नु पर्ने अवस्था आएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएका छन् । अघिल्लो अंकमा गण्डकी प्रदेशको कावासोती नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले मात्र वार्षिक सुविधा भत्ता वापत दुई करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका थियौं । यस पटक देवघाटतनहुँको पश्चिम दक्षिण दिशामा रहेको छ देवघाट गाउँ पालिका ।

गाउपालिकाको एक रिपोर्ट :

यस गाउँपालिका

By editor, 12 February, 2023

आज सेप्टेम्बर २८ अर्थात ‘युनिर्भसल एक्सिस टु इन्फरमेसन डे’, सूचनाको हकको अन्तराष्ट्रिय दिवस हो । यसलाई आज हामी मनाउँदै छौं । यस सन्दर्भमा यो अन्तराष्ट्रिय दिवसको संस्थापना गर्ने फोयानेटको सदस्यका रुपमा फ्रिडम फोरमका प्रमुख कार्यकारी तारानाथ दाहाल यस दिवसको बारेमा बताउँदै हुनुहुन्छ । साथै, नेपालमा पनि सूचनाको हकको अवस्था र चुनौतिहरु के छन् भन्ने विषयमा फ्रिडम फोरमका आदित्य दाहाल र सुरज रायको छलफल पनि सुनौँ:

By editor, 12 February, 2023

आज हामी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सूचनाको हकको महत्त्व के छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर चर्चा गर्दै छौ । आजको उक्त विषयको छलफलमा हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ, वरिष्ठ पत्रकार तथा सूचनाको हकका विज्ञ तारानाथ दाहाल र सूचनाको हकको लागि राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष उमीद बागचन्द । सुनौं उहाँहरूलाई आजको पडकाष्टमा : 

By editor, 5 February, 2023

Classifying information of public importance as secret raises questions about the govt's intent

The government's decision to classify 87 kinds of information as confidential, and thus requiring them to be kept secret, has met with resistance from media organisations and forums working for the right to information, or RTI.

By editor, 5 February, 2023

लोकतान्त्रिक विश्व समुदाय ‘खुला सरकार’को बहसमा रहेको समयमा नेपाली समाजलाई अँध्यारो युगतिर फर्काउने सोचसहित सूचनाको हकलाई संकुचित गर्ने प्रयास भएको छ । 

संविधानले नै सुनिश्चित गरेको सूचनाको हकलाई संकुचित गर्ने ढंगले सूचना वर्गीकरणको प्रस्ताव मुख्यसचिव नेतृत्वको समितिले गरेपछि सरोकारवालाहरूले विरोध गरेका छन् । सूचनाको हकको शक्तिबारे बुझेका राजनीतिक दलका नेता बोल्न थालेका छन् । 

By editor, 3 February, 2023

Right to information (RTI) holds a lot of importance when it comes to maintaining transparency and establishing good governance. Democracy fosters only on good governance whose main pillars include transparency, rule of law, responsiveness, accountability, participation, consensual decisions, equity and effectiveness, among others. As RTI is a crucial tool for promoting good governance, the former is often regarded as a synonym for democracy. There is no doubt that the RTI is a major instrument of promoting human rights and enhancing citizens’ sovereignty.

By editor, 3 February, 2023

सरकारका मुख्य सचिवको अध्यक्षताको समितिले विभिन्न ८७ विषयको सूचना गोप्य राख्ने गरी गरेको वर्गीकरणको निर्णयलाई  सरोकारवालाहरूको दवाव पछि हाललाई कार्यान्वयन नगर्ने गरी स्थगन गरेको छ । 

सोमबार सिंहदरबारमा भएको सरकार र सूचनाको हकका अभियन्ता व्यक्तित्वहरु बीचको छलफल पछि मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीले सो वर्गीकरण कार्यान्वयनमा नलैजाने निर्णय सुनाउनुभएको हो ।

By editor, 3 February, 2023

नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा गरिएको सूचनाको वर्गीकरणको निर्णय बदर गर्न अभियानकर्मीहरुले राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सूचनाको हकलाई वञ्चित र संकुचित गर्दै ८७ प्रकारका सूचनालाई ‘गोपनीय’ भनी गरिएको वर्गीकरणप्रति आपत्ति जनाउँदै अधिकारकर्मीहरुले आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

By editor, 3 February, 2023

Efforts to curtail freedom of expression in Nepal continue under various guises. The government’s Committee on Classification of Information headed by Chief Secretary Shanker Das Bairagi, working in complete secrecy, recently classified 87 types of information as “confidential”. This means the public cannot see such material.

By editor, 3 February, 2023

आदित्य दाहाल

नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा रहने सूचनाको वर्गीकरण सम्बन्धी समितिले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ लाई प्राय निष्कृय पार्ने गरी ८७ प्रकारका विषयहरू गोप्य रहने वर्गीकरण गरेको छ । 

अघिल्लो शेरबहादुर देउवा सरकार जाने र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नयाँ सरकार आउने सङ्क्रमणकालीन समयको मौका पारेर सो समितिले गत पुस १२ गते गरेको निकै नियन्त्रणात्मक सूचनाको वर्गीकरण सम्बन्धी निर्णय ढिलो गरेर राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई पठाएको छ । आयोगमा गत पुस २९ गते आइपुगेको सो जानकारी हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।