News

सुकदेव भट्टराई खत्री

वैशाख ५, २०७६ 

काठमाडौँ — महालेखा परीक्षकको चवन्नौं वार्षिक प्रतिवेदनले ‘मुद्दा’ केन्द्रित भएरै कर सम्बन्धी प्रकरणहरू औंल्याएको छ । एनसेल कम्पनीको करछली, कर फर्स्योट आयोगको अनियमितता र सरकारले सालिन्दा उपभोक्ताबाट उठाएको भ्याट रकम व्यापारीलाई फिर्ता दिएको रकममात्रै डेढ खर्बभन्दा बढी छ । राज्यको राजस्व अपचलन भएको अवस्था थियो यो ।

चैत २९, २०७५

काठमाडौं –मन्त्रालयहरूले सवारी प्रयोगकर्तालाई मासिक उपलब्ध गराउने इन्धनमा चरम बेथिति रहेको पाइएको छ । लोकान्तरले मन्त्रालयहरूसँग सवारी साधन र प्रयोगकर्ताको सूची, उनीहरूले मासिक पाउने इन्धन लगायतका सुविधाबारे विवरण मागेको थियो ।

यसक्रममा केही मन्त्रालयले सूचना नै लुकाए भने उपलब्ध गराएकाहरूमा पनि एकरूपता नरहेको पाइयो । यतिसम्म कि एक मन्त्रालयमा त उपसचिवले पनि मन्त्रीसरह इन्धन लिने गरेका रहेछन् ।

चैत २७, २०७५

काठमाडौं – बबरमहलस्थित वन तथा भू–संरक्षण विभागमा पुग्दा लाग्छ, विभाग नभएर कतै थोत्रा गाडी थन्क्याउने ग्यारेजमा त आइपुगिएन ?

नअल्मलिनुस्, विभाग नै हो, तर ग्यारेजभन्दा कम्ती भने छैन । साना ठूला गरी दर्जनौं गाडी कुहिएर बसेका छन् । झार पलाइरहेको जो कोहीले पनि सहजै देख्न सक्छन् ।

सरकारी सम्पत्तिमा यसरी खिया लागिराख्दा त्यसको संरक्षण वा लिलाममा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान सकेको छैन ।

चैत २६, २०७५

काठमाडौं – देशको प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सूचना दिन कन्जुस्याइँ गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले कानूनले तोकेको समय १५ दिनभन्दा थप ७ दिन ढिलो गरी अपुरो सूचना दिएको हो । लोकान्तर डटकमका नारायण अर्यालले सूचनाको विवरण माग गर्दै चैत ३ गते निवेदन दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका चारपाङ्ग्रे र दुइपाङ्ग्रे सवारीसाधनको विवरण, प्रयोग गर्ने पदाधिकारी र उनीहरूले पाउने इन्धन सुविधाको विषयमा चैत ३ गते सूचना अधिकारीसँग सूचना मागिएको थियो ।

कान्तिपुर संवाददाता

चैत्र २०, २०७५

काठमाडौँ — प्रदेश ३ सरकारले ल्याएको प्रदेश सूचनाको हकसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ‘नियन्त्रणमुखी’ भएको भन्दै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले विरोध जनाएका छन् ।

मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी सांसद रमेश पौड्यालले विधेयकमा अधिनायकवादको गन्ध आएको तर्क गरे ।

नगेन्द्र अधिकारी

चैत्र १९, २०७५

हेटौंडा — प्रदेश ३ सरकारले सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न स्वायत्त आयोगको परिकल्पना नगरी विधेयक ल्याएको छ । सोमबार संसद्मा प्रस्तुत ‘प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा सूचनाको हकको संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रचलन गर्न, कार्यालय प्रमुखले गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन तथा अन्य उजुरी र निवेदन सुन्न एक ‘स्वतन्त्र’ पुनरावेदन समिति हुने भने पनि त्यसको गठन, संरचना आदि प्रावधानले समितिको स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाएको छ । 

विराटनगर, १६ चैत । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सकेसम्म आगामी भदौ महिनाभित्रै सूचनाको हकसम्बन्धी प्रादेशिक कानुन ल्याइने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । शनिबार नेपाल पत्रकार महासंघको ६४औं स्थापना दिवस तथा षष्टिका बस्नेत सूचनाको अधिकार पुरस्कार वितरण समारोहमा बोल्दै मुख्यमन्त्री राईले उक्त प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले आयोगलाई संघीय संरचनामा लैजान र चाँडो सूचनाको अधिकारसम्बन्धी कानुन ल्याउन प्रदेश सरकारसमक्ष दवाब सिर्जना गरेका थिए ।

गोविन्द लुइँटेल
 

 १४ चैत २०७५ 

काठमाडौं : संविधान र कानुनले नागरिकलाई सूचनाको हकको सुनिश्चित गरेको छ। संविधानको धारा २७ मा सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्न र पाउने हक हुनेछ।’ तर व्यवहारमा भने राज्यका जिम्मेबार निकायले नै सर्वसाधारणलाई सूचना दिएका छैनन्।