काठमाडौं – नेपाल मेडिसिटी अस्पताल सञ्चालनमा रहेको भवन र जग्गाधनी आश्विन्स मेडिकल कलेजका नाममा कानून मिचेर खरिद गरिएको जग्गाको हदबन्दी छूट दिन कानून नै संशोधन गरेको पाइएको छ ।
काठमाडौं – राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले परराष्ट्र मन्त्रालयले उपलब्ध गराएका २० वर्ष पुराना गाडी चढ्ने गरेको पाइएको छ । सार्क शिखर सम्मेलनका लागि खरिद गरिएका मर्सिडिज बुलेट प्रूफ गाडी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रयोग गरिरहेका छन् ।
काठमाडौं –करीब १४ महिनाअघि सर्वोच्चका पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले चढ्दै आएको रातो नम्बर प्लेटको बा१३च ६२३१ नम्बरको टोयटा गाडीको साँचो सर्वाेच्च अदालतका कर्मचारीले कब्जामा लिए ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई गाडी सुविधा नहुने भन्दै कर्मचारीले साँचो कब्जामा लिए तर त्यो धेरै दिनसम्म टिकेन । श्रेष्ठले फेरि साँचो फिर्ता लिएर त्यही गाडी चढ्दै आएका छन् तर नियम पूर्व प्रधानन्यायाधीशले गाडी सुविधा नपाउने नै छ ।
काठमाडौं – सरकारको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा सुशासन कायम होला भन्ने सबैको अपेक्षा हुन्छ तर सरकारी सवारीसाधन दुरुपयोगको सन्दर्भमा सिंहदरबारका सरकारी कर्मचारी छाडा देखिएका छन् ।
सार्वजनिक जीवनमा ‘सदाचार’ का विषयमा बोल्न निकै कठिन छ । किनकि, जिम्मेवार हुँदा नियतवश नभए पनि अन्जान वा परिस्थितिवश यसको ठीक ढंगले प्रयोग र पालनामा चुकिएको हुन सक्छ । अर्थात् कतिपय विषय जनचाहना बाहिर परेका हुन सक्छन् । ‘आफ्नो पालामा के गरेका थियौं ? ’ पदमा रहँदा नगर्ने र पदबाट बाहिरिएपछि आदर्शका कुरा गरेर अर्ती–उपदेश दिने ? आदि–इत्यादि आरोपको सामना बरोबर गर्नुपर्ने हुन्छ । समाजमा ब्युरोक्रेसीलगायत सार्वजनिक जीवनमा रहेका व्यक्तिहरूले गुमाएको शाखको परिणामका रूपमा लिन्छु र ससम्मान स्वीकार गर्छु परिस्थितिलाई ।
सिन्धुपाल्चोक – सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका वडा नम्बर– १२ बाहुनेपाटी पुग्दा हेलम्बु राजमार्गसँगै एउटा क्रसर उद्योग देख्न सकिन्छ, पाल्चोकीमाई इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. ।
उद्योग नजिकै ठूलो बस्ती (बाहुनेपाटी) छ । विद्यालय (जाल्पादेवी मावि) पनि नजिकै पर्छ । कुनै बेला पिच भएको सडक नराम्ररी बिग्रिएको छ । रोडाढुंगा सडकसम्मै थुप्रिएको देख्न सकिन्छ ।
हेटौंडा- प्रदेश ३ का प्रदेशसभा सदस्यहरूले हालै प्रदेशसभामा टेबुल भएको प्रदेश सूचनाको हकसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभाबाट सरकारले फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
नेपालको संविधान २०७२, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को प्रतिकूल हुने गरी विधेयक टेबल भएकाले तत्काल विधेयक फिर्ता लिई विज्ञ समूहको परामर्शमा नयाँ विधेयक तयार गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरुले विधेयक फिर्ता लिन माग गरेका हुन्।
