काठमाडौं - प्रधानमन्त्री कार्यालयको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा राजस्व अनुसन्धान महाशाखाले वित्तीय तथा गैरवित्तीय संस्था, व्यवसाय र पेसाकर्मीको क्षेत्रमा नियमनकारी निकाय तोकेको छ। महाशाखाले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान ऐन, २०६४ अनुसार नियमक निकाय तोकेको हो। गत कात्तिक २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार कानुन व्यवसायी, नोटरी पब्लिक, सुनचाँदी व्यवसायीलगायत विभिन्न संघसंस्थाले आफूकहाँ आएका ग्राहकको सूचना विवरण तोकिएबमोजिमका नियामक निकायलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। त्यसका लागि तोकिएका नियामक निकायलाई आवश्यक निर्देशिका बनाउनसमेत अधिकारसमेत दिइएको छ। जसअनुसार अधिकार प्राप्त निकायले निर्देशिका बनाउ