By editor, 13 January, 2019

 

प्राध्यापक र कर्मचारी संघले आफूखुसी जग्गा भाडामा लगाएर लाखौं कमाउँछन् । त्यसको थोरै हिस्सा पनि विश्वविद्यालयको खातामा जाँदैन ।

मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — शैक्षिक प्रयोजनले अधिग्रहण गरिएको जग्गालाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र कर्मचारीले कमाइको थलो बनाएका छन् । नेपाल प्राध्यापक संघ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ र कर्मचारी संघले आफूखुसी जग्गा भाडामा लगाइरहेका छन् । 

By editor, 11 January, 2019

 मकर श्रेष्ठ

ढिलो भइसक्यो, चारैतिर पर्खाल लगाएर विश्वविद्यालयको जग्गा सुरक्षा गर्नुपर्छ  – कृष्णगोपाल श्रेष्ठसांसद, नेकपा (श्रेष्ठ उनै व्यक्ति हुन्, जसले डोजर लगाएर पर्खाल भत्काई बाटो खोल्ने अभियानको नेतृत्व गरेका थिए)

काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मूल गेट उत्तरतर्फको पर्खाल तीन वर्षअघि स्थानीयले डोजर लगाएर भत्काइदिए । भत्काउनुको उद्देश्य थियो, विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमण गरेर घरसम्म गाडी पुग्ने मोटर बाटो खोल्ने ।

By editor, 10 January, 2019

 

मकर श्रेष्ठ

प्राज्ञिक प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गा पदाधिकारीहरुले मनोमानी बाँडेका हुन्

काठमाडौँ — २०३३ सालसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग ३ हजार ७ सय ३ रोपनी ९ आना २ पैसा ४ दाम जग्गा थियो । मुलुककै पहिलो विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न सरकारले पटकपटक गरी सर्वसाधारणबाट अधिग्रहण गरेकोमध्ये अहिले २ हजार ५ सय रोपनीमात्र बाँकी छ ।

त्रिविले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलाई भोगचलन गर्न दिएको २५ रोपनी जग्गामा निर्माणाधीन ट्यांकी । तस्बिर : मकर श्रेष्ठ/कान्तिपुर

By editor, 4 January, 2019

 

सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका वडा नं.–६ मा रहेको जुगल प्राथमिक विद्यालयमा ३० जनाभन्दा बढी दलित छात्रछात्राको लागि आएको छात्रवृत्ति रकम वितरण नभई अनियमितता भएको अभिभावकहरूले गुनासो गर्दै आएका थिए । 

विगत तीन वर्षदेखि छात्रवृत्ति रकम नपाएका बालबालिकाहरूलाई के थाहा ? रकम निकासा भएर पनि विद्यालयले रकम नबाँडेको भनेर । जब स्रोतव्यक्तिले नै ती विद्यार्थीको भरपाईसहित जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा रकम वितरण भएको विवरण विद्यालयले पेश गरिसकेको भनेर अभिभावकलाई जानकारी गराए, तब खुल्यो विद्यालयभित्र छात्रवृत्ति रकममा अनियमितताको रहस्य । 

By editor, 2 January, 2019

कृष्णहरी बाँस्कोटा

सार्वजनिक पदमा बसेका मानिसहरूले सूचनाको हक र पारदर्शितालाई आफ्नो ‘बैरी’ जस्तो ठानेको पनि महसुस हुने गरेको छ । बैरी ठान्नु सरासर गलत बुझाइ हो । नागरिकको सूचनाको हकको प्रचलनमा खरो उत्रिनु र पारदर्शिताको पालना गर्नु भनेको जागिरे जीवनलाई ‘सादगी’ बनाउनु र ‘दीर्घ जीवन’ सुखीका साथ जीउनु हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । जुन सत्यताको नजिक होइन, सत्य नै हो । प्रत्येक कार्यालय र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले आफूले प्रवाह गरेको सेवाको सेवाग्राहीबाट ‘तारिफ’ होस् भन्ने चाहन्छन् । 

By editor, 19 December, 2018

 

मकर श्रेष्ठ

पुस ४, २०७५  काठमाडौँ — संघीय संसद्का पदाधिकारी र सांसदले आफ्ना स्वकीय सचिव तथा सचिवालयका कर्मचारीको तलबभत्ता आफैंले बुझ्ने गरेको पाइएको छ । ऐनको व्यवस्थाविपरीत कर्मचारीको तलबभत्ता सबैभन्दा बढी बुझ्नेमा सभामुख कृष्णबहादुर महरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना छन् ।