फणीन्द्र फुयाल ‘ज्वाला’

- दुर्गा दुलाल

काठमाडौं- ६ वर्षअघि नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएका व्यापारीहरू फेरि कानुनी छिद्र खोज्दै न्यायिक निकायहरूमा धाइरहेका छन्। ७ अर्बभन्दा बढीको भ्याट छलीमा परेका यस्ता व्यापारीहरूले अदालत प्रभावित पार्न कतिपय बिचौलियाहरू परिचालन समेत गरिरहेका छन्। 

_x000D_ _x000D_

२०६९ सालमा ७ अर्ब बराबर भ्याट छलीमा परेका करीब तीन सय कम्पनीले नक्कली भ्याट बिल मार्फत राजस्व ठगेको खुलासा भएको थियो। त्यसपछि दागी व्यापारी र कम्पनीहरू सर्वोच्च अदालतको ढोकासम्म पुगेका थिए।

_x000D_ _x000D_

हिमालय टाइम्स

काठमाडौं । संविधानले सूचनाको हकलाई मौलिक हक मानेको छ । संविधानको धारा २७ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ’, भनिएको छ । 

नागरिकको यस्तो हक सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र नियमावली छ । ऐन अनुसार गठित अर्धन्यायिक निकाय ‘राष्ट्रिय सूचना आयोग’ छ । तैपनि अधिकार पाउने जनतालाई नै सूचनाको हकबारे जानकारी छैन । 

भानुभक्त अाचार्य

नेपालमा कम्युनिस्ट सरकारका लागि नौ महिनाको खास महत्व छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा गठिन नेपालकै पहिलो कम्युनिस्ट सरकार नौ महिनासम्म चलेको थियो। त्यसपछि पुष्पकमल दाहल प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, केपी शर्मा ओली सबैले उही नौ महिनाकै सेरोफेरोमा सत्तारोहण गरे।

काठमाडौँ,   सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्रमा काम गर्ने पाँच जना उत्कृष्ट कर्मचारीलाई ‘इन्टेग्रिटी आइडल नेपाल–२०१८’ घोषणा गरिएको छ ।

एकाउन्टबिलिटी ल्याब नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा सेवाग्राहीको कामप्रतिको मूल्याङ्कनका आधारमा पाँच जना कर्मचारीलाई आइडल घोषणा गरिएको हो ।

कुमार चौलागाई

मंसिर ३, २०७५

काठमाडौं –देशकै ठूलो शिक्षण संस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रार कार्यालयले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र संविधानको बर्खिलाप हुने गरी नागरिकको सूसुचित हुन पाउने हकको हनन् गरिरहेको छ । 

प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भनी नेपालको संविधानको धारा २७ र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ९३० मा व्यवस्था गरिए तापनि त्रिविले यो हक कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरिरहेको छ । 

ADVERTISEMENT

विनयकुमार कसजू
राजनीति

राज्यसँग भएका सबै सूचना जनताको हो। सरकारले ती सूचना सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी लिएको मात्रै हो। जनताले चुनेको प्रतिनिधिले थाहा पाउने, थाहा पाउन सक्ने कुनै पनि सूचना जनताले पनि थाहा पाउनुपर्छ। जनप्रतिनिधिले थाहा पाउने तर जनताले थाहा नपाउने भन्ने हुँदैन।

डा. सुरेश आचार्य

अहिले सरकारका प्रवक्ताले बैठकलगत्तै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक नगर्ने गरी गरेको निर्णय आम नागरिकका बीच आलोचनाको विषय बनेको छ । खासगरी, मिडियाले सूचना पाउने अधिकारको कटौतीका रूपमा यसलाई लिएका छन् । केही पूर्वप्रशासकले यसलाई सकारात्मक माने पनि सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्तले पनि सूचना रोक्नु गलत भएको बताएका छन् । तर सरकारले भने सूचनाको परिपक्वताका लागि यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको र जतिबेला सरकारका निर्णय सार्वजनिक गरिने हो, त्यसबेला फेसबुक लाइभ गर्ने बताएर आफ्नो बचाउ गरेको छ।

Lawyers have called the government move to withhold Cabinet decisions from the press and public for a week as acting against the spirit of the constitution and Right to Information Act 2007. .

Senior Advocate Dinesh Tripathi said the decision violated the Right to Information Act, which stipulated that information should be disseminated immediately. .