महामारीको समय अपारदर्शीता र भ्रष्टाचारको लागि मौकाको रुपमा दुरुपयोग भएको अनुभव विश्वभरी नै गरिएको छ । महामारीको सामना गर्न “इमर्जेन्सी एप्रोच”लिनु पर्ने र “लकडाउन” लगाउनु पर्ने राज्यको रणनीति भएपछि शासन व्यवस्थाको पारदर्शीता, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व, नागरिक सहभागिता, भ्रष्टाचार विरुद्धको कदम एवं नागरिक अधिकारहरुका विषय ओझेलमा परेका छन् ।
नेपालमा पनि कोभिड–१९ को सम्बोधन गर्ने क्रममा लिइएका सरकारका कदम, निर्णय र यस बीचमा गरिएका सार्वजनिक वित्तको खर्चबारे व्यापक गुनासो बढ्दो छ ।


