सूचनाको हकको कार्यान्वयन गर्नु प्रत्येक सार्वजनिक निकायको दायित्व हो । सूचनाको हक संविधानको धारा २७ मा उल्लेखित मौलिक हक हो । अर्थात, राज्यले प्रत्येक नागरिकलाई परिपूर्ति गरिदिनुपर्ने विषय हो । सूचनाको हक छदैंछ, खोजे पाइन्छ भनेर हुदँैन । राज्यका हरेक निकायले जनतालाई थाहा दिने, जानकारी दिने, सूचना स्वतः सार्वजनिक गर्ने प्रवृत्तिलाई आत्मसाथ गरी पारदर्शि व्यवहार प्रर्दशन गरे मात्र जनताले स्वतः सूचना पाएर जान्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन अनुसार प्रत्येक सार्वजनिक निकायले कम्तिमा २० प्रकारका जानकारीहरु प्रत्येक तीन÷तीन महिनामा अध्यावधिक गरी विभिन्न माध्यमहरुबाट सार्वजनिक गर्न