काठमाडौं । सूचनाको हकका विषयमा सर्वोच्च अदालतले एउटा नयाँ नजीर स्थापना गरेको छ । सूचना आयोगको आदेश विरुद्ध उत्प्रेषण माग गरिएको रिट उपर निर्णय गर्दै सर्वोच्चले नजीर स्थापना गरेको हो ।
नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारी सुन्दरकुमार घिमिरेले बढुवाको क्रममा भएको आन्तरिक मूल्यांकनको नतिजा मागको विषय सर्वोच्चसम्म पुगेको हो । दुरसञ्चार कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक अमरनाथ सिंहले उनको माग अस्वीकार गरेपछि यो विषय सर्वोच्चसम्म पुगेको थियो ।
घिमिरेले आन्तरिक मूल्यांकनको प्राप्ताङ्क हेर्न पाउनु सूचनाको अधिकार रहेको भन्दै सूचना आयोगमा उजुरी गरेका थिए । उनको उजुरीमा सुनुवाइ गर्दैै आयोगले दुरसञ्चार कम्पनीलाई घिमिरेको माग बमोजिम प्राप्ताङ्क दिन आग्रह गरेका थिए । प्रबन्ध निर्देशक सिंहले सोही आदेश विरुद्ध सिंहले उत्प्रेषण आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उनको निवेदन उपर निर्णय गर्दै सर्वोच्चले आन्तरिक मूल्यांकनको अंक माग भएमा उपलब्ध गराउनु पर्ने देखिएको जिकिर गरेको छ । यसले आन्तरिक मूल्यांकनको अंक माग गरेमा देखाउनुपर्ने नजीर समेत स्थापना गरेको छ ।
तर, कार्य सम्पादन मूल्यांकनका नम्बरको सूचना माग्ने सुन्दरकुमारले बढुवा भएको पदबाट राजीनामा दिइसकेको र सो राजीनामा स्वीकृत समेत भएकाले रिटको औचित्य नै समाप्त भएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । यस्तोमा रिट निवेदन नै खारेज गर्दै उत्प्रेषण आदेश जारी गर्नु नपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ ।
यस्तो छ घटनाक्रम
०६६ साल कार्तिक २० गते र मंसिर १९ गते नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारी सुन्दर कुमार घिमिरेले प्रबन्ध निर्देशक मार्फत आफ्नो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको नम्बर जानकारी पाउँ भनी निवेदन दिएका थिए ।
उनको निवेदन मागमा सुनवाई नभएपछि ०६६ पुस ९ गते घिमिरेले सूचना आयोगमा निवेदन दिए । सूचना आयोगले सो निवेदनको प्रतिक्रिया स्वरुप ०६६ चैत्र २७ गते निवेदक घिमिरेको माग बमोजिमको सम्पादन मूल्याङ्कनको नम्बर उपलब्ध गराउन नेपाल दुरसंचार कम्पनीलाई आदेश दिइएको थियो ।
तर, आयोगको आदेशको विरुद्ध उत्प्रेषण आदेश माग गर्दै नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशकले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरे । निवेदनमा घिमिरेले सूचना माग गर्दा प्रक्रिया पूरा नगरेको उल्लेख छ । रिटमा भनिएको छ, ‘सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १० वमोजिम मात्र राष्ट्रिय सूचना आयोगले पुनरावेदनको अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्न सक्ने भएकोले राष्ट्रिय सूचना आयोगको निर्णयमा क्षेत्राधिकारको अभाव छ । साथै विपक्षीले सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ५९१० अनुसार अनुसूचीमा उल्लेखित ढाँचामा पुनरावेदन दिनुभएको छैन । सामान्य उजुरी दिएको भरमा त्यसैलाई पुनरावेदनपत्र सरह ग्रहण गर्ने कानूनी व्यवस्थाको अभावमा आयोगले पुनरावेदन सरह निर्णय गर्न मिल्दैन । यसमा क्षेत्रधिकारको अभाव भएकोले राष्ट्रिय सूचना आयोगको मिति २०६६।१२।२७ को निर्णय उत्प्रेषणद्वारा बदर गरी पाउँ ।’
यस्तो थियो बहस
कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन नम्बरको आधारमा मात्र कर्मचारी बढुवा हुने नहुने र यस्तो नम्बर खुल्ला भएमा कर्मचारीहरुबीच द्वन्द हुन सक्ने हुँदा यसलाई गोप्य राखिने गरेको कुरा बहसमा भनिएको थियो ।
कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम गोप्य रहने भएकोले सूचना दिन नमिल्ने, निवेदकले सूचना अधिकारी समक्ष निवेदन नदिएको समेत बहसमा भनएिको थियो ।
यस्तै राष्ट्रिय सूचना आयोगको निर्णयमा क्षेत्राधिकारको अभाव रहेकोले आयोगको निर्णय बदर गर्न माग समेत भएको थियो ।
यसैगरी राष्ट्रिय सूचना आयोगको तर्फबाट बहस हुँदा ऐनले प्रवाह गर्न रोक लगाएको सूचना बाहेकका अन्य सूचनाहरुको सुसूचित हुने अधिकारलाई कसैले नियन्त्रित, संकुचित गर्न नमिल्ने तर्क पेश भएको थियो । तर सुन्दरकुमार घिमिरेको बढुवा भइसकेकोले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको औचित्य समाप्त भएको र बढुवा भएका निज सुन्दरकुमार घिमिरेले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिई उक्त राजीनामा समेत स्वीकृत भैसकेको हुँदा रिटको औचित्य नै समाप्त भइसकेकोले रिट खारेज गर्न माग गरिएको थियो ।
यस्तो छ सर्वाच्चको जिकिर
निवेदनमा उठाइएको विषयबस्तु सूचनाको हकसँग सम्बन्धित रहेको र नेपालको वर्तमान संविधान मानव अधिकारको विश्वब्यापी मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्दै त्यसका अन्तर्निहित सिध्दान्त र मान्यतालाई अंगिकार गरेको कुरा सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।
यस्तै संविधानको धारा २७ मा सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था रहेको र सो व्यवस्था अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुने तर कानून बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य नपारिने उल्लेख भएको समेत सर्वोच्चको जिकिर थियो ।
यस्तैगरी संविधानको मौलिक हकमा सूचनाको अधिकार गरेको राज्यले कानुनले गोप्य राख्न भनेदेखि बाहेकका लिखतको सूचना माग गरेमा सार्वजनिक निकायले उपलब्ध गराउनुपर्ने र नेपालमा सूचनामा पहुँचको विकासक्रम हेर्दा निवेदकले माग गरेको सूचनाको प्रकृति जस्तै एसएलसी तथा उच्च माबिको परीक्षाको उत्तरपुस्तिकामा प्राप्ताङ्क सहितको परिणाम थाहा पाउनसक्ने अवस्था सिर्जना भएको फैसलामा उल्लेख छ ।
सर्वोच्चले यसअघि भएको मुद्दाको फैसलालाई समेत सन्दर्भको रुपमा लिएको छ । यसअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार एवं त्रिवि केन्द्रीय परीक्षा संचालक समितिका अध्यक्ष प्राडा भीमराज अधिकारी विरुद्ध राष्ट्रिय सूचना आयोग समेतको मुद्दामा आफ्नो उत्तरपुस्तिकामा प्राप्त प्राप्ताङ्कमा चित्त नबुझे रि–टोटलिङ गराउन सक्ने हक त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आफ्नै कानूनले पनि प्रत्येक परीक्षार्थीलाई प्रदान गरेको समेत फैसलामा उल्लेख छ ।
यस्तै नेपाल जस्तो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको राज्यमा कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचना कानुनले बन्देज गरेको बाहेकको अवस्थामा जनताले प्राप्त गर्ने हक राख्ने उल्लेख गर्दै सार्वजनिक निकायमा रहेको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको नम्बर जस्तो आफूसँग सम्बन्धित सूचना कुनै व्यक्तिले माग गरेको खण्डमा सार्वजनिक निकायले सो सूचना प्रदान गराउनु पर्ने हुन्छ भन्ने सैध्दान्तिक र व्यवहारिक मान्यताको विकास भएको समेत फैसलामा भनिएको छ ।
नेपालको कानुनी ब्यवस्था हेर्दा समेत निवेदकले प्राप्त गरेको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको कुल अंक निजले निवेदन दिई माग गरेमा दिनुपर्ने प्रकृतिकै देखिएको फैसलामा उल्लेख छ ।
तर कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको नम्बर जानकारी पाउँ भनी निवेदन माग गर्ने सुन्दरकुमार घिमिरे आफू बढुवा भईसकेका र निजले बढुवा भएको पदबाट समेत राजीनामा दिई राजिनामा समेत स्वीकृत भैसकेकोले रिटको औचित्य नै समाप्त भइसकेको समेत भनिएको छ । यस्तो अवस्थामा माग बमोजमको रिट जारी हुने अवस्थाको बिद्यमानता नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने समेत सर्वोच्चले ठहर गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुयालको इजलाशले यस्तो फैसला गरेको हो ।
स्रोत : सरल पत्रिका अनलाइन