दिउँसो पक्राउ परेका ‘इनफ इज इनफ’ अभियानका पाँच जना अभियन्ताहरू रिहा भएका छन्।

अभियन्ताहरु पुकार बम, प्रमेश श्रेष्ठ, समुन्द्र केसी, पवन मल्ल र सुजन थापा दिउँसो सिंहदरवार दक्षिण गेटबाट पक्राउ परेका थिए।

उनीहरुलाई साँझ छाडिएको हो। रिहाईपछि अभियन्ता पुकार बमले सडकबाट उठाएर सडकमै ल्याएर सरकारले छोडेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।

ती अभियन्ताको मागप्रति ऐक्वबद्धता जनाएको विवेकशील नेपालीका अध्यक्ष मिलन पाण्डेले पक्राउप्रति भत्सर्ना गरेका छन्।

काठमाडौं । फ्रिडम फोरमको सहकार्यमा प्रदेश नं २ को जनकपुरमा पत्रकार, सूचनाको हकका अभियन्ता, युवा विद्यार्थीरुलाई सूचनाको हक र आरटिआई एप बारे अभिमुखिकरण  कार्यक्रम संचालन भएको छ ।

    ३५ जना भन्दा बढी सहभागीलाई प्रशिक्षण दिइएको थियो । प्रशिक्षणमा सूचाको हक भनेको के हो, यसको व्यवहारिक प्रयोगले सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शि बनाउन कतिको बल पुग्छ, यसको प्रयोगले कस्ता परिवर्तनहरु भए भन्ने विषयमा फ्रिडम फोरमका महासचवि धर्मेन्द्र झाm् जानकारी गराउनुभएको थियो ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना आयोगले पछिल्लो १४ वर्षमा सूचना नदिने २४ जना कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गरेको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको मंगलबारको बैठकमा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले १४ वर्षको अवधिमा सूचना नदिने २४ वटा सार्वजनिक कार्यालयका प्रमुखहरुलाई कारबाही गरिएको बताएका हुन् ।

यो अवधिमा आयोगमा ५ हजार ५ सय ३ वटा उजुरी आएको र त्यसमध्ये ५ हजार २ सय ७९ उजुरी सम्बन्धमा समस्या समाधान गरिएको उनले बताए । त्यस्तै यो अवधिमा आयोगले ६ हजार ४ सय ७९ वटा सार्वजनिक निकायलाई सूचना दिन आदेश दिइएको समेत उनले बताए ।

 

    काठमाडौं । फ्रिडम फोरमको सहकार्यमा काठमाडौंको सेफर्ड कलेजका स्नातक र स्नाकोत्तर तहमा अध्ययनरत पत्रकारिता विषयका विद्यार्थीहरुलाई सूचनाको हक र आरटिआई एप बारे जानकारी दिएको हो । 

झापा, १२ साउन । फ्रिडम फोरमको सहकार्यमा प्रदेश नं १ को झापाको बिर्तामोडमा पत्रकार, सूचनाको हकका अभियन्ता, युवा, महिला, राजनीतिककर्मीहरुलाई सूचनाको हक र आरटिआई एप बारे अभिमुखिकरण कार्यक्रम संचालन भएको छ ।

२५ जना सहभागीलाई उक्त प्रशिक्षण दिइएको थियो । उक्त प्रशिक्षणमा सूचाको हक भनेको के हो, यसको व्यवहारिक प्रयोगले सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शि बनाउन कतिको बल पुग्छ, यसको प्रयोगले कस्ता परिवर्तनहरु भए भन्ने विषयमा फ्रिडम फोरमको स्थानीय संयोजक राजु श्रेष्ठले जानकारी गराउनुभएको थियो ।

 

    काठमाडौं । फ्रिडम फोरमको सहकार्यमा प्रदेश नं १ को विराटनगरमा शिक्षक, सूचनाको हकका अभियन्ता, युवा विद्यार्थीरुलाई सूचनाको हक र आरटिआई एप बारे अभिमुखिकरण  कार्यक्रम संचालन भएको छ ।

    २२ जना सहभागीलाई उक्त प्रशिक्षण दिइएको थियो । उक्त प्रशिक्षणमा सूचाको हक भनेको के हो, यसको व्यवहारिक प्रयोगले सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शि बनाउन कतिको बल पुग्छ, यसको प्रयोगले कस्ता परिवर्तनहरु भए भन्ने विषयमा फ्रिडम फोरमको स्थानीय संयोजक राजु श्रेष्ठले जानकारी गराउनुभएको थियो ।

 

    काठमाडौं । फ्रिडम फोरमको सहकार्यमा गण्डकी प्रदेशमा   शिक्षक÷शिक्षिका, पत्रकारहरुलाई सूचनाको हक र आरटिआई एप बारे अभिमुखिकरण  कार्यक्रम संचालन भएको छ ।

   ३५ जनालाई दिएको  उक्त प्रशिक्षणमा सूचाको हक भनेको के हो, यसको व्यवहारिक प्रयोगले सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शि बनाउन कतिको बल पुग्छ, यसको प्रयोगले कस्ता परिवर्तनहरु भए भन्ने विषयमा फ्रिडम फोरमको तर्फबाट अधिवक्ता राममाया लामिछानेले जानकारी गराउनुभएको थियो ।

 

    काठमाडौं, ३० असार । फ्रिडम फोरमको सहकार्यमा तनहुँ जिल्लाको दुलेगौंडामा शिक्षक÷शिक्षिकाहरुलाई सूचनाको हक र आरटिआई एप बारे अभिमुखिकरण  कार्यक्रम संचालन भएको छ ।

    जिल्लाका निजी र सामुदायिक विद्यालयका सामाजिक विषय अध्यापन गराउने शिक्षक÷शिक्षिका गरी २७ जनालाई अभिमुखिकरण कार्यक्रम संचालन गरेको थियो । 

काठमाडौं ३२ जेठ । फ्रिडम फोरमको सहकार्यमा काठमाडौं जोरपाटीका महिला समुहलाई सूचनाको हक र आरटिआई एप बारे प्रशिक्षण दिएको हो ।

हामी गर्छौं नामको महिला समुह, शिक्षिका, गृहणी गरी २० जनालाई प्रशिक्षण दिएको थियो । उक्त प्रशिक्षणमा सूचाको हक भनेको के हो, यसको व्यवहारिक प्रयोगले सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शि बनाउन कतिको बल पुग्छ भन्ने विषयमा फ्रिडम फोरमको तर्फबाट नारायण घिमिरेले जानकारी गराउनुभएको थियो ।

काठमाडौं । सूचनाको हकका विषयमा सर्वोच्च अदालतले एउटा नयाँ नजीर स्थापना गरेको छ । सूचना आयोगको आदेश विरुद्ध उत्प्रेषण माग गरिएको रिट उपर निर्णय गर्दै सर्वोच्चले नजीर स्थापना गरेको हो । नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारी सुन्दरकुमार घिमिरेले बढुवाको क्रममा भएको आन्तरिक मूल्यांकनको नतिजा मागको विषय सर्वोच्चसम्म पुगेको हो । दुरसञ्चार कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक अमरनाथ सिंहले उनको माग अस्वीकार गरेपछि यो विषय सर्वोच्चसम्म पुगेको थियो । घिमिरेले आन्तरिक मूल्यांकनको प्राप्ताङ्क हेर्न पाउनु सूचनाको अधिकार रहेको भन्दै सूचना आयोगमा उजुरी गरेका थिए । उनको उजुरीमा सुनुवाइ गर्दैै आयोगले दुरसञ्चार