By editor, 10 November, 2020

राजधानीकै स्थानीय तहले नागरिकले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ अनुसार माग गरेका सूचना नदिने गरेको पाइएको छ ।
 
    ‘सोच नेपाल’ नामक सामाजिक संस्थाको पारस्परिक जवाफदेहिता स्थानीय अभियान कार्यक्रमका कार्यक्रम अधिकृत राजेन्द्र कोइरालाले नागरिकको हैसियतमा भदौको अन्तिम साता काठमाडौँका ११ वटै स्थानीय तहसँग सूचना माग गरे । सूचना माग गरेको दुई महिना पूरा हुँदासम्म चार वटा स्थानीय तहबाट मात्र सूचना पाइएको उनले जानकारी दिए ।
 

By editor, 4 November, 2020

धर्मेन्द्र झा

सूचना पाउनु नागरिकको मौलिक अधिकार हो। यो अधिकारको उपयोगबाट आमनागरिक शक्तिशाली बन्ने र सार्वजनिक निकाय पारदर्शी तथा जनताप्रति थप उत्तरदायी बन्ने अपेक्षा गरिन्छ। यस अर्थमा सूचना शक्ति हो। 

सार्वजनिक निकाय नागरिकको यो मौलिक हक प्रचलनका सन्दर्भमा प्रायः अनुदार देखिएका छन्। यस्ता निकायका कतिपय अधिकारी यो ऐनको प्रयोगमा उदासीन मात्र होइन, असहिष्णु छन्। 

By editor, 3 November, 2020

संविधानको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत सातवटै प्रदेशले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई राज्यकोषबाट वार्षिक रु.८ अर्ब सुविधा दिने बाटो खोलेका छन् ।

रामजी दाहाल: खोज पत्रकारिता केन्द्र

संविधानले यो सुविधा नदिएको भनेर सर्वोच्च अदालतले ‘पारिश्रमिक लिन’ बन्देज गरेपछि सातवटै प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई ‘पारिश्रमिक’ नभनी सातदेखि १४ थरी ‘सुविधा’ दिने कानून पास गरेका छन् ।

By editor, 3 November, 2020

१८ कात्तिक, वीरगञ्ज । सरकारी कार्यालयबाट सूचना माग्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले ४ घण्टा नियन्त्रणमा राखेको अभियन्ताहरुले गुनासो गरेका छन् । जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र पर्सामा अनियमितता भएको आशंकामा अध्ययनका लागि सूचनाको हक अन्तगर्तत निवेदन दर्ता गराउन गएका २ जनालाई प्रहरीले ४ घण्टा हिरासतमा राखेर छोडेको हो ।

भिश्वा युवा क्लबका अध्यक्ष उदय कुशवाहा र प्रविण मनिपाललाई हिरासतमै राखिएको थियो भने सूचनाको हकका अभियन्ता मनोज रौनियार लगायतलाई बाहिर नियन्त्रणमा राखिएको गुनासो उनीहरुले गरेका छन् ।

By editor, 21 October, 2020
विमल गौतम

कुनैबेला पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका छोरा पारस शाहको शक्ति उन्माद यस्तो थियो कि उनले जे बोल्यो त्यही कानून हुन्थ्यो । दरबारमार्गमा पारसले चलाएको गाडीले गायक प्रवीण गुरुङको ज्यान लिएको खबर आउँदा उनीमाथि कारवाही त के कसैले सोध्नेसम्म आँट गरेनन् । कुट्ने, धम्क्याउने, थर्काउने घटना त कति हो कति । उनका अपराध अरूका लागि केबल जोक, चिया गफ र हाँसीमजाकका खुराक बन्थे । शक्ति उन्मादमा रहेको मानिस अन्धो हुन्छ, शायद । त्यो बेला पारसले कल्पना पनि गरेका थिएनन् होला– आज यो दिन आउँछ भनेर । समयको बेग न हो, उहिलेका पारस र आजका पारस तुलना गरेर ह

By editor, 21 October, 2020
विमल गौतम

कुनैबेला पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका छोरा पारस शाहको शक्ति उन्माद यस्तो थियो कि उनले जे बोल्यो त्यही कानून हुन्थ्यो । दरबारमार्गमा पारसले चलाएको गाडीले गायक प्रवीण गुरुङको ज्यान लिएको खबर आउँदा उनीमाथि कारवाही त के कसैले सोध्नेसम्म आँट गरेनन् । कुट्ने, धम्क्याउने, थर्काउने घटना त कति हो कति । उनका अपराध अरूका लागि केबल जोक, चिया गफ र हाँसीमजाकका खुराक बन्थे । शक्ति उन्मादमा रहेको मानिस अन्धो हुन्छ, शायद । त्यो बेला पारसले कल्पना पनि गरेका थिएनन् होला– आज यो दिन आउँछ भनेर । समयको बेग न हो, उहिलेका पारस र आजका पारस तुलना गरेर ह

By editor, 16 October, 2020

सुशासन विज्ञ भन्छन्– 'अनैतिक मात्र होइन, आर्थिक अपराध हो'

सुशील पन्त

 

कोरोना महामारीका कारण चौतर्फी आर्थिक मन्दी लागेको समयमा संघीय संसद्का सदस्यहरूले भने दशैं भत्ता बुझेका छन्, त्यो पनि गत वर्ष मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा टेकेर । पोहोरको निर्णयका आधारमा संघीय संसद सचिवालयले सांसदहरूलाई दशैं भत्ता बाँडेको हो । 

By editor, 15 October, 2020

 

शंकरप्रसाद खनाल

नेपालगन्ज : बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा खटेका झन्डै एक सय स्वयंसेवीलाई प्रतिव्यक्ति ४८ हजार रुपैयाँ भत्ता बाँडेको छ। क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन मूल समितिका सदस्यद्वय शिवचरण यादव र सज्जाक खाँले भने यो रकम विपत् व्यवस्थापन कोषमा फिर्ता गरे।

By editor, 13 October, 2020

Mahendra Man Gurung


In democracy, right to information is the key to empowering citizens and improving governance system. It enhances transparency and accountability of public bodies, reduces corruption, boosts the delivery of goods and services and increases the people’s participation in the decision-making process and trust in public institutions. It also enables all citizens to know how the decisions that affect them are made, how public funds are used and according to which criteria institutions act.

By editor, 28 September, 2020

धर्मेन्द्र झा

आज सेप्टेम्बर २८ । जान्न पाउने दिवसका रुपमा आज विश्वभरि यो दिवस मनाइँदैछ । विगत १८ वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मनाइँदै आइएको यो दिवस केही वर्षयता नेपालमा पनि मनाइरहिएको छ । या जान्न पाउन हक दिवस मनाउँदै गर्दा नेपालमा सूचनाको अधिकार कार्यान्वयनको सामान्य लेखाजोखा गरिनु उचित हुन्छ ।


सोफियाको सम्मेलन