By editor, 1 August, 2019

अजय अनुरागी

साउन १६, २०७६

जनकपुरधाम – २ नम्बर प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा सरकारी गाडीको चरम दुरुपयोग हुने गरेको पाइएको छ ।

मन्त्री विजयकुमार यादवले डेढ करोड मूल्यको गाडी चढ्छन् भने ‘सौखिन’ सचिवले दिनैपिच्छे फेर्ने गरी ३ वटा महंगो गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् । मन्त्रीका सल्लाहकारदेखि उपसचिव तहका कर्मचारीलाई समेत ४ पांग्रे गाडी दिइएको छ ।

By editor, 30 July, 2019

अजय अनुरागी

 

साउन १४, २०७६

जनकपुरधाम – २ नम्बर प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सवारीसाधनको चरम दुरुपयोग भइरहेको पाइएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले नै सरकारी गाडीको दुरुपयोग गर्ने गरेका छन् ।

मन्त्री सोनलले २ वटा ४ पांग्रे गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् । एउटा सरकारी गाडी उनी आफैं चढ्ने गर्छन् भने अर्को सरकारी ४ पांग्रे गाडी मन्त्री सोनलका पत्नी र छोराले चढ्दै आएका छन् ।

By editor, 29 July, 2019

 

धरान उपमहानगरपालिकामा गुपचुप रुपमा गर्न लागिएको अनियमित भर्ना प्रक्रियासम्बन्धी सूचना माग गरिएपछि नगर प्रहरीको प्रहरी निरीक्षक पदमा अनियमित तवरले आफ्नो मान्छे भर्ना गर्न खोज्नेको पर्दाफास भएको छ । 

अपरादर्शी तवरले हुन लागेको भर्ना प्रक्रिया रद्द हुनुका साथै अहिले नयाँ भर्ना प्रक्रिया पनि शुरु भएको छ ।

नगर प्रहरी निरीक्षक भर्नामा केही बद्मासी हुँदैछ भन्ने कुराको चाल पाएपछि सूचनाको हकका अभियन्ता विष्णु चौलागाईंले गत साउन १६ गते सूचनाको हक प्रयोग गर्दै धरान उपमहानगरपालिका कार्यालयमा सो सम्बन्धी विभिन्न सूचना मागको निवेदन दर्ता गाराउनुभयो । 

By editor, 29 July, 2019

 

गरीब विद्यार्थीको छात्रवृत्ति कोटामा कलेज सञ्चालकका आफन्त र नेताका आसेपासेको रजाइँ !

 नारायण अर्याल

 

साउन १३, २०७६

काठमाडौं– राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित निजी क्षेत्रका ठूला प्लसटू र कलेजले गरीब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि सरकारले तोकेको छात्रवृत्तिमा मनोमानी गरेका छन् ।

विद्यार्थीसँग विभिन्न शीर्षकमा चर्को शुल्क असुलेपनि उनीहरूले राज्यलाई कर समेत तिर्दैनन् ।

By editor, 25 July, 2019

कमिसनको चक्करमा सबै चुपचाप

 रामचन्द्र भण्डारी

साउन ९, २०७६

काठमाडौं– सरकारी सवारीसाधन मर्मतका लागि निकै अपारदर्शी ढंगले खर्च हुने गरेको पाइएको छ । 

सिंहदरबारभित्रका कार्यालयले मात्र बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ सवारीसाधन मर्मतका नाममा खर्चिने गरेका छन् तर अधिकांश खर्च अपारदर्शी ढंगले हुने गरेको देखिन्छ ।

विभिन्न मन्त्रालयबाट लोकान्तरलाई प्राप्त सवारी साधनको मर्मतसम्बन्धी विवरण केलाउँदा निकै ठूलो खर्च अपारदर्शी ढंगले हुने गरेको पाइएको हो ।

By editor, 25 July, 2019

रामचन्द्र भण्डारी

साउन ८, २०७६

काठमाडौं –सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै कर्मचारीलाई सरकारले उपलब्ध गराउने सवारीसाधनका कारण राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने गरेको पाइएको छ ।

सूचनाको हक प्रयोग गरी विभिन्न सरकारी कार्यालयबाट लोकान्तरले मागेको सूचना र महालेखा परीक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदन हेर्दा सरकारलाई कर्मचारी पाल्नभन्दा उनीहरूले प्रयोग गर्ने सवारीसाधन पाल्न ठूलो रकम खर्चिनुपर्ने अवस्था रहेको तथ्य फेला परेको हो ।

यसबारे प्रस्ट हुन केही उदाहरण हेरौं –