-भागिरथी पण्डित / निमजिन 

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) का प्रवक्ता प्रकाशकुमार राईलाई मेलम्ची खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत केयूकेएलले कति पानी वितरण गर्‍यो ? र त्यसबापत् कति महसुल उठायो ? भन्ने जानकारी लिन हामीले चैत ८, २०८२ आइतबार दिउँसो १२ः२७ बजे फोन गरेका थियौँ।  उनले यो सूचना यसै दिन नमिल्ने भन्दै सूचनाको हकको अधिकार (आरटीआई) प्रयोग गरेर निवेदन दिने विकल्प देखाए।

संविधानको धारा २७ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयमा सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ।

नेपालमा आज पनि बारम्बार उठ्ने र विवादको विषय बन्ने प्रश्न यही हो । कुनै सार्वजनिक स्थानमा प्रहरीले आफ्नो कर्तव्य वा कामकारबाही गरिरहेको वा निर्वाह गरिरहेको अवस्थामा नागरिकले त्यसको भिडियो वा अडियो रेकर्ड गर्न खोज्दा प्रायः प्रहरीबाट ‘रेकर्ड नगर्नुहोस्’, ‘मोबाइल बन्द गर्नुहोस्’ वा कतिपय अवस्थामा मोबाइल खोस्ने वा रेकर्ड मेटाउने प्रयाससमेत हुने गरेका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

राज्यको यो ठूलो लगानी र पवित्र उद्देश्यमाथि स्थानीय तह र विद्यालय प्रशासनको मिलेमतोमा कसरी संस्थागत डकैती भइरहेको छ भन्ने पछिल्लो कुरुप दृष्टान्त बनेको छ, सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिका ।

 सूचनाको हकको शक्ति कति छ भनेर बुझ्न फालेलुङ गाउँपालिकाले शिक्षक सरुवा सिफारिस प्रकरणलाई लिन सकिन्छ । कहि नभएको जात्रा हाडिगाउमा भने झै सरुवाका नाममा शुल्क असुली गर्दै आएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ अन्तर्गत रहि सुचना अभियन्ता सिरहाका पर्शुराम शाहले माग गरिएको जानकारीको जवाफमा गाउँपालिकाले शिक्षक सरुवा सिफारिस गर्दा आर्थिक ऐन बनाएर शुल्क लिने गरेको स्वीकार गरेको हो।

विशेष अदालत काठमाडौं र उच्च अदालत जनकपुरले इजलासमा हुने सुनुवाइको ‘लाइभ स्ट्रिमिङ’ (प्रत्यक्ष प्रसारण) थालेका छन् । विशेष अदालतले मंगलबार र उच्च अदालत जनकपुरले आइतबार ‘लाइभ स्ट्रिमिङ’ थालेका हुन् । सर्वोच्च अदालतमा पनि ‘लाइभ’ को तयारी भइरहेको छ । 

‘नेपाली पत्रकारितामा एआईको नैतिक र जिम्मेवार प्रयोगका लागि इथिकल फ्रेमवर्क’ विषयक सम्पादकहरूसँगको कार्यशाला भएको छ । प्रेस काउन्सिल नेपाल र फ्रिडम फोरमको संयुक्त आयोजनामा सो कार्यशाला प्रेस काउन्सिल सभाहलमा असार ५ गते सम्पन्न भएको हो ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदका निर्णयको पारदर्शिता र नियमिततामाथि प्रश्न उठेको छ। चैत १३ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका शाहले गरेका २० वटा मन्त्रिपरिषद बैठकबाट भएको निर्णयको हालसम्म दस्ताबेजीकरण गरिएको छैन। 

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त २३ वटा सहकारीका सञ्चालकहरुले लुकाएको सम्पत्ती बारे सूचना माग गरेको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकहरुको नाम सहितको विवरण सार्वजनिक गर्दै समितिले उनीहरुका परिवार, आफन्त तथा अन्य व्यक्तिको नाममा सम्पत्ति लुकाएको जानकारी भएमा सूचना दिन अनुरोध गरेको हो ।

सूचनामा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक भएका संचालकहरुले सहकारीको बचत रकम वा सम्पत्ती हिनामिना गरी परिवार, आफन्त, नातागोता वा अन्य व्यक्तिको नाममा सम्पत्ति वा रकम लुकाएको जानकारी भएमा यस कार्यालयमा सूचना गरिदिनुहुन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध छ।’