News

By editor, 15 October, 2020

 

शंकरप्रसाद खनाल

नेपालगन्ज : बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा खटेका झन्डै एक सय स्वयंसेवीलाई प्रतिव्यक्ति ४८ हजार रुपैयाँ भत्ता बाँडेको छ। क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन मूल समितिका सदस्यद्वय शिवचरण यादव र सज्जाक खाँले भने यो रकम विपत् व्यवस्थापन कोषमा फिर्ता गरे।

By editor, 24 September, 2020

Narayan Prasad Ghimire

“Despite having RTI Act, regarded as an effective tool to curb corruption for long, good governance is still elusive, especially at local level of late. When the right to information (RTI) campaigners file applications seeking information of public importance from the public offices, they are not only discouraged and harassed but also denied registration of the application.”

By editor, 7 September, 2020

काठमाडौं । फ्रिडम फोरमले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका सबै क्याम्पस र कार्यालहरुसंग सूचना अधिकारी र लेखा परिक्षणको प्रतिवेदन माग्दै सूचना माग गरेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ देखि आ.व २०७५÷०७६ सम्मको गरी तीन आर्थीक वर्षको महालेखा र आन्तरिक लेखा परिक्षणको प्रतिवेदन लगायतका विषयमा सूचना माग गर्दै आज हुलाक मार्फत सूचना दर्ता गरेको छ । 

२८ सेप्टेम्बर सूचनाको हकको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस भएकाले सोही अनुरुप फ्रिडम फोरमले उक्त महिनाभर सूचनाको हक सम्बन्धी विभिन्न क्रियाकलप गर्दै मनाउने गरेको छ ।

By editor, 7 September, 2020

 

काठमाडौं । फ्रिडम फोरमले प्रदेश नं २ र बागमती प्रदेशको सबै जिल्लाका स्थानीय तहसंग कोरोना कोषको खर्च विवरण माग गर्दै हुलाक मार्फत सूचना दर्ता गरेको छ । 

२८ सेप्टेम्बर सूचनाको हकको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस भएकाले सोही अनुरुप फ्रिडम फोरमले उक्त महिनाभर सूचनाको हक सम्बन्धी विभिन्न क्रियाकलप गर्दै मनाउने गरेको छ ।

By editor, 31 August, 2020

 

    सूचनाको हकको अभियन्ता राजु श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरी प्रधान न्यायाधीश तथा सम्पूर्ण न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी सूचना माग गरेका छन् ।


    श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ देखि आ.व २०७६÷०७७ सम्मको सम्पत्ति विवरण माग गरेका हुन् । 
    दुई आर्थिक वर्षको सम्पत्ति विवरणसहितको प्रमाणित प्रतिलिपी पाउँ भन्दै श्रेष्ठले गत भदौ १० गते निवेदन लेखेका हुन् ।  

By editor, 31 August, 2020

 

    सूचनाको हकको अभियन्ता राजु श्रेष्ठले राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र सिंहदरबारमा निवेदन दर्ता गर्दै विशिष्ठ श्रेणीमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी सूचना माग गरेका छन् ।


    नेपाल सरकार अन्र्तगत राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रमा रहेका सार्वजनिक पदधारण गरेका विशिष्ठ श्रेणीका निजामती कर्मचारीहरुको आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ देखि आ.व २०७५÷०७६ सम्मको सम्पत्ति विवरण माग गरेका हुन् । 

By editor, 21 August, 2020

भदौ ५, २०७७ काठमाडौं :

एकजना विद्यार्थी आशिष पौडेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालय(त्रिवि) विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान (डीन) को कार्यालयले अभियुक्त जोगाउन उत्तर पुस्तिका जलाएको आरोप लगाएका छन्। 

उनले अभियुक्तलाई जोगाउन डिन कार्यालय सक्रिय भएको भन्दै कारबाही मागसहित राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी हालेका छन्।  

By editor, 19 August, 2020

काठमाडौँ, भदौ ३ गते । राष्ट्रिय सूचना आयोगले कोरोना (कोभिड–१९) महामारीको बेला सूचनाको हकको महìव र सान्दर्भिकता अझ थप हुँदै गएको जनाएको छ ।


राष्ट्रिय सूचना आयोग दिवसको अवसरमा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा आयोगले सूचनाको हक कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याउन आयोगले पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको तयारीमा लागेको जनाएको छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ साल भदौ ३ गतेदेखि प्रारम्भ भएको र प्रत्येक वर्ष उक्त दिनलाई राष्ट्रिय सूचना दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ ।

By editor, 14 August, 2020

 

    काठमाडौं । फ्रिडम फोरमको आयोजनामा विजया सामुदायिक शिक्षा सदनको बालक्लवको सहकार्यमा कक्षा ८ देखि ११ सम्मका विद्यार्थीहरुलाई सूचनाको हक र आरटिआई एप बारे अभिमुखिकरण  कार्यक्रम संचालन भएको छ ।

    कार्यक्रममा सहभागी ३५ जना सहभागीलाई सूचनाको हक र एपबारे प्रशिक्षण दिइएको थियो । प्रशिक्षणमा सूचाको हक भनेको के हो, यसको व्यवहारिक प्रयोगले सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शि बनाउन कतिको बल पुग्छ, यसको प्रयोगले कस्ता परिवर्तनहरु भए भन्ने विषयमा फ्रिडम फोरमको तर्फबाट कृष्ण सापकोटाले जानकारी गराउनुभएको थियो ।

By editor, 13 August, 2020

 

    काठमाडौं । फ्रिडम फोरमको सहकार्यमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा पत्रकार तथा युवाहरुलाई सूचनाको हक र आरटिआई एप बारे अभिमुखिकरण  कार्यक्रम संचालन भएको छ ।

   कार्यक्रममा ३३ जना सहभागीलाई प्रशिक्षण दिइएको थियो ।  प्रशिक्षणमा सूचाको हक भनेको के हो, यसको व्यवहारिक प्रयोगले सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शि बनाउन कतिको बल पुग्छ, यसको प्रयोगले कस्ता परिवर्तनहरु भए भन्ने विषयमा पत्रकार उमिद बागचन्दले जानकारी गराउनुभएको थियो ।