News

लिलाधर वली
दाङ, २० जेठ । सय बेड भनिएको कोरोना विशेष अस्पताल ५० जना विरामीले नै भरिएपछि पछिल्लो पटक संक्रमित भएका बिरामीहरुलाई सम्बन्धित क्वारेन्टाइनमै राखिएको छ । जिल्लाका प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुर र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भने संक्रमित बिरामीलाई राखिएको छैन ।

संघीय सरकारले आइतवारमात्रै क्वारेन्टाइनलाई अपग्रेड गरी आइसोलेसन निर्माण गर्ने रणनीति बनाएसँगै अब संक्रमित बिरामीहरुलाई पनि क्वारेन्टाइन अपग्रेड गरी बनाइएको आइसोलेसन वा नयाँ संरचनामा आइसोलेसन अस्पताल निर्माण गरी राख्ने तयारी स्थानीय प्रशासन र स्थानीय सरकारले गरेका छन् ।

अजय अनुरागी

प्रदेश २ सरकारले सञ्चालन गरेको क्वारेन्टाइनलाई आइसोलेसनमा रूपान्तरण गर्ने तयारी थालिएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले धनुषाको नगराइन नगरपालिका वडा नम्बर ५ गंगुलीमा चैत्र १४ गतेदेखि प्रदेशस्तरीय कोभिड– १९ क्वारेन्टाइन सञ्चालनमा ल्याएको थियो । जेठ १९ गतेदेखि उक्त क्वारेन्टाइनलाई खाली गराइएको छ । 

क्वारेन्टाइन संयोजक सन्तोषकुमार ठाकुरकाअनुसार हालसम्म २२ जना महिला तथा १९९ जना पुरुष गरेर कुल २२१ जना मानिस भर्ना भएका थिए । 

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको रोकिएको सेवा सुविधा फिर्ता गर्न यतिबेला सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अन्तिम कसरतमा जुटेको छ ।

कोरोना भाइरस (कोभिड १९)को महामारीपछि जारी लकडाउनका बीच कानून संशोधन गरेर भएपनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन तातेको हो ।

प्रदेश सभाको जेठ १३ गतेदेखि शुरु भएको छैठौं अधिवेशनको पाँचौं बैठकबाट स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सुविधासम्बन्धी बनेको ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६ पास भएको छ ।

    काठमाडौं ।  सूचनाको हकलाई प्रर्वद्धन गरि यस्तो विषम् परिस्थीतिमा जनता प्रति उत्तरदायी हुन नागरिक समाजले नेपाल सरकारका सम्पूर्ण तह तथा सार्वजनिक निकायलाई ध्याकर्षणसहित अपिल गरेको छ ।

Attention of International Conference of Information Commissioners (ICIC) has been drawn towards the impact on implementation of right to information across the globe due to coronavirus.

ICIC is an international body working in the field of right to information across the globe established to monitor, implement and protect RTI.

Issuing a press release on Tuesday, ICIC called on all sides concerned to implement RTI as it would be more significant to follow RTI in this situation.

    काठमाडौं । कोरोना भाइरसको कारण विश्वभर सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा परेको असरको विषयमा सूचनाको हकसम्बन्धि विश्वभरका नियकाहरुको संस्था ‘इन्टरनेशनल कन्फेरेन्स अफ इन्र्फमेसन कमिस्नर’           (आइसीआइसीको) ध्यानाकर्षण भएको छ । 

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपणको विषयमा सूचना माग गर्दै दुई अधिवक्ताले त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा सूचनाको हकसम्बन्धी निवेदन (आरटीआई) दर्ता गराएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय  बालकृष्ण न्यौपाने र डा सुरेन्द्र भण्डारीले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ ले व्यवस्था गरेअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपणको विषयमा टिचिङ अस्पतालसँग सूचना माग गरेका हुन् ।

नारायण अर्याल

काठमाडौं महानगरपालिकाले कार्यविधिबेगर बैठक भत्तामा मात्र महिनामै लाखौं खर्चिने गरेको पाइएको छ । 

कार्यालय समयभित्र वा सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारी मात्र बस्ने बैठकको भत्ता लिन नपाइने व्यवस्था भएपनि भत्ता लिनकै लागि बैठकहरूलाई त्यस अनुकूल मिलाउने गरिएको गुनासो महानगरकै कतिपय कर्मचारीको छ ।

महानगरमा बैठक भत्तामा कतिसम्म खर्च हुन्छ भन्ने कुराका लागि केही उदाहरण हेरौं–