News

    सूचनाको हकको अभियन्ता राजु श्रेष्ठले राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र सिंहदरबारमा निवेदन दर्ता गर्दै विशिष्ठ श्रेणीमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी सूचना माग गरेका छन् ।

    नेपाल सरकार अन्र्तगत राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रमा रहेका सार्वजनिक पदधारण गरेका विशिष्ठ श्रेणीका निजामती कर्मचारीहरुको आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ देखि आ.व २०७५÷०७६ सम्मको सम्पत्ति विवरण माग गरेका हुन् । 

भदौ ५, २०७७ काठमाडौं :

एकजना विद्यार्थी आशिष पौडेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालय(त्रिवि) विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान (डीन) को कार्यालयले अभियुक्त जोगाउन उत्तर पुस्तिका जलाएको आरोप लगाएका छन्। 

उनले अभियुक्तलाई जोगाउन डिन कार्यालय सक्रिय भएको भन्दै कारबाही मागसहित राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी हालेका छन्।  

काठमाडौँ, भदौ ३ गते । राष्ट्रिय सूचना आयोगले कोरोना (कोभिड–१९) महामारीको बेला सूचनाको हकको महìव र सान्दर्भिकता अझ थप हुँदै गएको जनाएको छ ।

राष्ट्रिय सूचना आयोग दिवसको अवसरमा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा आयोगले सूचनाको हक कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याउन आयोगले पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको तयारीमा लागेको जनाएको छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ साल भदौ ३ गतेदेखि प्रारम्भ भएको र प्रत्येक वर्ष उक्त दिनलाई राष्ट्रिय सूचना दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ ।

    काठमाडौं । फ्रिडम फोरमको आयोजनामा विजया सामुदायिक शिक्षा सदनको बालक्लवको सहकार्यमा कक्षा ८ देखि ११ सम्मका विद्यार्थीहरुलाई सूचनाको हक र आरटिआई एप बारे अभिमुखिकरण  कार्यक्रम संचालन भएको छ ।

    कार्यक्रममा सहभागी ३५ जना सहभागीलाई सूचनाको हक र एपबारे प्रशिक्षण दिइएको थियो । प्रशिक्षणमा सूचाको हक भनेको के हो, यसको व्यवहारिक प्रयोगले सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शि बनाउन कतिको बल पुग्छ, यसको प्रयोगले कस्ता परिवर्तनहरु भए भन्ने विषयमा फ्रिडम फोरमको तर्फबाट कृष्ण सापकोटाले जानकारी गराउनुभएको थियो ।

    काठमाडौं । फ्रिडम फोरमको सहकार्यमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा पत्रकार तथा युवाहरुलाई सूचनाको हक र आरटिआई एप बारे अभिमुखिकरण  कार्यक्रम संचालन भएको छ ।

   कार्यक्रममा ३३ जना सहभागीलाई प्रशिक्षण दिइएको थियो ।  प्रशिक्षणमा सूचाको हक भनेको के हो, यसको व्यवहारिक प्रयोगले सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शि बनाउन कतिको बल पुग्छ, यसको प्रयोगले कस्ता परिवर्तनहरु भए भन्ने विषयमा पत्रकार उमिद बागचन्दले जानकारी गराउनुभएको थियो ।

किरण पोखरेल

२०७७ श्रावण २७ मंगलबार 

नेपाली विद्यार्थी अध्ययन र कामको पनि खोजी गर्दै अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानाडा वा बेलायत पुग्छन् । एक साताभित्रै कलेजमा अध्ययनका लागि पुग्नुपर्ने बाध्यता भएको विद्यार्थीले आफ्नो गुजारा चलाउने काम पनि पाउँछन् । समस्या उसलाई के हुन्छ भने कलेज र कामको दूरी रेल, बस वा अन्य यातायातको साधन चढेर एक घन्टाको हुन्छ र कलेज सकिएको एक घन्टा १० मिनेटभित्र ऊ कामका लागि सम्बन्धित ठाउँमा प्रवेश गरिसक्नु उसको बाध्यता छ । 

 जनक विष्ट 

२०७७ साउन २६, 

धनगढीः राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेशपछि धनगढी उप–महानगरपालिकाले राहत वितरण सम्बन्धीका सूचना उपलब्ध गराएको छ। दिनेश एफएमले माग गरेका सार्वजनिक महत्वका सूचना धनगढी उप–महानगरपालिकाले झण्डै अढाई महिनापछि उपलब्ध गराएको हो।

      काठमाडौं । फ्रिडम फोरमको सहकार्यमा गैंडाकोटमा शिक्षक, विद्यार्थी, रोटरी क्लबको सदस्य लगायतलाई सूचनाको हक र आरटिआई एप बारे अभिमुखिकरण  कार्यक्रम संचालन भएको छ ।

    ३५ जना सहभागीलाई सूचनाको हक र एपबारे प्रशिक्षण दिइएको थियो । प्रशिक्षणमा सूचाको हक भनेको के हो, यसको व्यवहारिक प्रयोगले सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शि बनाउन कतिको बल पुग्छ, यसको प्रयोगले कस्ता परिवर्तनहरु भए भन्ने विषयमा फ्रिडम फोरमको तर्फबाट कृष्ण सापकोटाले जानकारी गराउनुभएको थियो ।

१७ श्रावण काठमाण्डौ। नेपालको संविधान २०७२ मा समावेश भएका मौलिक हकहरु कार्यान्वयनको लागि संविधान जारी भएको मितिदेखि ३ वर्षभित्रमा कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख गरिएको थियो तर अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २७ मा रहेको सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था नयाँ संविधानमा जस्ताको तस्तै राखिएको हुँदा यो मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ को व्यवस्था विगत एक दशकदेखि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन तथा नियमावली जारी भएको तेह्र वर्षभन्दा बढि भइसक्दा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा यस ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भनी विशेषतः त्रिवि परीक्षा नियन्त

  
 काठमाडौं । फ्रिडम फोरमको सहकार्यमा प्रदेश नं २ मा पत्रकार, सूचनाको हकको अभियन्ता, स्थानीय प्रतिनिधिलाई सूचनाको हक र आरटिआई एप बारे अभिमुखिकरण  कार्यक्रम संचालन भएको छ ।

   उक्त कार्यक्रममा २९ जना सहभागीलाई प्रशिक्षण दिइएको थियो ।  प्रशिक्षणमा सूचाको हक भनेको के हो, यसको व्यवहारिक प्रयोगले सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शि बनाउन कतिको बल पुग्छ, यसको प्रयोगले कस्ता परिवर्तनहरु भए भन्ने विषयमा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा फ्रिडम फोरमका महासचिव धर्मेन्द्र झाले जानकारी गराउनुभएको थियो ।