News

      काठमाडौं । फ्रिडम फोरमको सहकार्यमा गैंडाकोटमा शिक्षक, विद्यार्थी, रोटरी क्लबको सदस्य लगायतलाई सूचनाको हक र आरटिआई एप बारे अभिमुखिकरण  कार्यक्रम संचालन भएको छ ।

    ३५ जना सहभागीलाई सूचनाको हक र एपबारे प्रशिक्षण दिइएको थियो । प्रशिक्षणमा सूचाको हक भनेको के हो, यसको व्यवहारिक प्रयोगले सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शि बनाउन कतिको बल पुग्छ, यसको प्रयोगले कस्ता परिवर्तनहरु भए भन्ने विषयमा फ्रिडम फोरमको तर्फबाट कृष्ण सापकोटाले जानकारी गराउनुभएको थियो ।

१७ श्रावण काठमाण्डौ। नेपालको संविधान २०७२ मा समावेश भएका मौलिक हकहरु कार्यान्वयनको लागि संविधान जारी भएको मितिदेखि ३ वर्षभित्रमा कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख गरिएको थियो तर अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २७ मा रहेको सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था नयाँ संविधानमा जस्ताको तस्तै राखिएको हुँदा यो मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ को व्यवस्था विगत एक दशकदेखि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन तथा नियमावली जारी भएको तेह्र वर्षभन्दा बढि भइसक्दा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा यस ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भनी विशेषतः त्रिवि परीक्षा नियन्त

  
 काठमाडौं । फ्रिडम फोरमको सहकार्यमा प्रदेश नं २ मा पत्रकार, सूचनाको हकको अभियन्ता, स्थानीय प्रतिनिधिलाई सूचनाको हक र आरटिआई एप बारे अभिमुखिकरण  कार्यक्रम संचालन भएको छ ।

   उक्त कार्यक्रममा २९ जना सहभागीलाई प्रशिक्षण दिइएको थियो ।  प्रशिक्षणमा सूचाको हक भनेको के हो, यसको व्यवहारिक प्रयोगले सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शि बनाउन कतिको बल पुग्छ, यसको प्रयोगले कस्ता परिवर्तनहरु भए भन्ने विषयमा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा फ्रिडम फोरमका महासचिव धर्मेन्द्र झाले जानकारी गराउनुभएको थियो ।

 काठमाडौं । फ्रिडम फोरमको सहकार्यमा प्रदेश नं ५ को दाङमा स्थानीय महिला समुहलाई सूचनाको हक र आरटिआई एप बारे अभिमुखिकरण  कार्यक्रम संचालन भएको छ ।

   उक्त अभिमुखिकरण कार्यक्रममा ४५ जना सहभागीलाई प्रशिक्षण दिइएको थियो ।  प्रशिक्षणमा सूचाको हक भनेको के हो, यसको व्यवहारिक प्रयोगले सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शि बनाउन कतिको बल पुग्छ, यसको प्रयोगले कस्ता परिवर्तनहरु भए भन्ने विषयमा पत्रकार विपुल पोखरेलले जानकारी गराउनुभएको थियो ।

    काठमाडौं । फ्रिडम फोरमको सहकार्यमा गण्डकी प्रदेशको पोखरामा  पत्रकार, सूचनाको हकका अभियन्तारुलाई सूचनाको हक र आरटिआई एप बारे अभिमुखिकरण  कार्यक्रम संचालन भएको छ ।

पोखरा । सूचनाको हकको लागि राष्ट्रिय सञ्जाल नेपाल पोखरा महानगर सञ्जालको आयोजनामा बुधबार पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ६ वैदाममा भएको भेलाले अनिल थापाको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय वडा सञ्जाल गठन गरेको छ ।

वडा सञ्जालको सहसंयोजकमा सुरेश पहारी, सदस्य सचिवमा विनिता वराल र सदस्यहरुमा दुर्गाप्रसाद तिमिल्सिना, कृष्ण वराल, रुद्र जिसी, लव भुजेल सर्वसम्मत चयन भएका छन् । सञ्जालमा आवश्यकता अनुसार क्षेत्रिय तथा समावेसीताको आधारमा सबैलाई समेट्ने गरी सञ्जाल विस्तार गर्न सकिने गरी गठन गरिएको छ ।

सो सञ्जालको सल्लाहकारमा विष्णुहरि अधिकारी, गिरिराज अधिकारी र सुर्यनाथ पहारीलाई चयन गरिएको छ ।

    काठमाडौं । फ्रिडम फोरमले दाङ महिला जेसिससंगको सहकार्यमा प्रदेश नं ५ को दाङमा पत्रकार, शिक्षक, सूचनाको हकका अभियन्ता, महिलाहरुलाई सूचनाको हक र आरटिआई एप बारे अभिमुखिकरण कार्यक्रम संचालन भएको छ ।

    ६० जना सहभागीलाई उक्त प्रशिक्षण दिइएको थियो । उक्त प्रशिक्षणमा सूचाको हक भनेको के हो, यसको व्यवहारिक प्रयोगले सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शि बनाउन कतिको बल पुग्छ, यसको प्रयोगले कस्ता परिवर्तनहरु भए भन्ने विषयमा पत्रकार विपुल पोखरेलजानकारी गराउनुभएको थियो ।

दिउँसो पक्राउ परेका ‘इनफ इज इनफ’ अभियानका पाँच जना अभियन्ताहरू रिहा भएका छन्।

अभियन्ताहरु पुकार बम, प्रमेश श्रेष्ठ, समुन्द्र केसी, पवन मल्ल र सुजन थापा दिउँसो सिंहदरवार दक्षिण गेटबाट पक्राउ परेका थिए।

उनीहरुलाई साँझ छाडिएको हो। रिहाईपछि अभियन्ता पुकार बमले सडकबाट उठाएर सडकमै ल्याएर सरकारले छोडेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।

ती अभियन्ताको मागप्रति ऐक्वबद्धता जनाएको विवेकशील नेपालीका अध्यक्ष मिलन पाण्डेले पक्राउप्रति भत्सर्ना गरेका छन्।

काठमाडौं । फ्रिडम फोरमको सहकार्यमा प्रदेश नं २ को जनकपुरमा पत्रकार, सूचनाको हकका अभियन्ता, युवा विद्यार्थीरुलाई सूचनाको हक र आरटिआई एप बारे अभिमुखिकरण  कार्यक्रम संचालन भएको छ ।

    ३५ जना भन्दा बढी सहभागीलाई प्रशिक्षण दिइएको थियो । प्रशिक्षणमा सूचाको हक भनेको के हो, यसको व्यवहारिक प्रयोगले सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शि बनाउन कतिको बल पुग्छ, यसको प्रयोगले कस्ता परिवर्तनहरु भए भन्ने विषयमा फ्रिडम फोरमका महासचवि धर्मेन्द्र झाm् जानकारी गराउनुभएको थियो ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना आयोगले पछिल्लो १४ वर्षमा सूचना नदिने २४ जना कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गरेको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको मंगलबारको बैठकमा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले १४ वर्षको अवधिमा सूचना नदिने २४ वटा सार्वजनिक कार्यालयका प्रमुखहरुलाई कारबाही गरिएको बताएका हुन् ।

यो अवधिमा आयोगमा ५ हजार ५ सय ३ वटा उजुरी आएको र त्यसमध्ये ५ हजार २ सय ७९ उजुरी सम्बन्धमा समस्या समाधान गरिएको उनले बताए । त्यस्तै यो अवधिमा आयोगले ६ हजार ४ सय ७९ वटा सार्वजनिक निकायलाई सूचना दिन आदेश दिइएको समेत उनले बताए ।