राष्ट्रिय सूचना अधिकार दिवसको सन्दर्भ पारेर फ्रिडम फोरमको अगुवाइमा गत भदौ ४ गते मुलुकभरका ७५३ (पहिले ७४४ र पछि प्रदेश नं. २ मा थपिएका नौसहित) स्थानीय तहमा सूचना माग गरिएकोमा हालसम्म १८५ स्थानीय तहबाट सूचना प्राप्त भएको छ ।

    फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष हरिविनोद अधिकारी, महासचिव झर्मेन्द्र झा, कोषाध्यक्ष केदार दाहालल सदस्य राममाया लामिछाने, कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहाल, कार्यक्रम संयोजक  सञ्जिव घिमिरेलगायतका तर्फबाट मागिएका उक्त सूचना अध्ययन गर्दा १८ बुँदामा मागिएका सबै प्रश्नहरूको उत्तर समेटिएको छ ।

Right to Information (RTI) is usually used as a synonym for democracy. This is a tool to strengthen citizens’ sovereignty. Sweden is the first country to enact the first RTI law in the world in 1766. So far (until the end of 2017), 119 countries in the world have enacted RTI laws. This is also one of the main components of human rights. Developed countries, particularly the European countries were the first ones to champion the RTI. While Asian countries have also practised RTI laws pretty well, Latin American countries are well ahead in its implementation.

सूचनाको हक  कार्यान्वयनको अवस्था दयनीय

सुर्खेत १२ पुस ।  राष्ट्रिय सूचना आयोगले सुर्खेतका एक दर्जन कार्यालयमध्ये मालपोत कार्यालयमा सूचनाको हक कार्यान्वयनको अवस्था सबैभन्दा दयनीय रहेको पाएको जनाएको छ । सूचना आयुक्त किरण पोखरेलेको नेतृत्वमा सुर्खेतका करिब एक दर्जन सरकारी कार्यालयको निरीक्षणपछि आयोगले उक्त कुरा पाएको हो ।

Freedom Forum held the second lot 5-day Public Interest Reporting Training in Nuwakot, on December 16th 2017.

Greeting all the participants, Project Manager (CS:MAP) Sanjeev Ghimire welcomed the trainers and facilitators, Executive Chief Taranath Dahal, General Secretary Dharmendra Jha and Senior Investigative Journalist Hasta Gurung.

Senior Journalists and RTI experts, Mr. Dahal and Jha shed light on the evolution, principles, scope of Public Interest Reporting sharing the news which serves larger people is public interest reporting.

खड्गराज राई