मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — सरकारले राज्यको ढुकुटीबाट तलब–सुविधा पाउने सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको शैक्षिक प्रमाणपत्र र अन्य व्यक्तिगत विवरणसमेत गोप्य राख्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ ।

लाभका पदमा रहेका राजनीतिक नेता, उच्च पदस्थ र सरकारी कर्मचारीले आफ्नो कमजोरी सार्वजनिक नहोस् भन्ने निहित उद्देश्यले विधेयकमा यस्ता विवरणलाई गोप्य रहने सूचीमा राख्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका हुन्।

Ram Bikash Chaudhary

AUG 21, 2018  “Who ordered you to approach here?” Chair of Sambarimai Rural Municipality, Jitendranath Shukla, abused me all of a sudden. I was silent for a while in response to his abrupt and unusual verbal abuse.

I however said to myself: “I am alone at this moment. I look like poor and submissive before him and still silent due to fear.” Wearing artificial smile and gathering will power, I responded to Chair, “I am here to seek information.”

राममणि दाहाल

हेटौंडा, भदौ ४ गते । स्थानीय तहले नेतृत्व पाएको एक वर्ष भइसक्दा पनि अझै मकवानपुरका अधिकाशं स्थानीय तहमा प्रवक्ता तोकिएको छैनन् । स्थानीय सरकारका रुपमा रहेको स्थानीय तहको निर्वाचन भएर पदाधिकारी पाएको एक वर्षको अवधिमा मकवानपुरका तीनवटा मात्र स्थानीय तहले प्रवक्ता तोकेका छन् ।

हेटौँडा उपमहानगरपालिका, थाहा नगरपालिकामा पनि प्रवक्ता तोकिएका छैनन् । १० स्थानीय तह रहेको मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका, मकवानपुरगढी गाउँपालिका र कैलाश गाउँपालिकाले मात्र कार्यालयको प्रवक्ता तोकेका छन् ।

Pramod  Bhattarai

शरु जोशी श्रेष्ठ

सूचनामा पहुँचको अधिकार नागरिकको आधारभूत मौलिक हक हो। वास्तवमा सूचनाले नागरिकको सार्वजनिक जीवनमा सहभागिता र समावेशी सुशासन सुनिश्चित गर्दो रहेछ। विश्वमा विगत दुई दशकदेखि सूचनाको हकका विषयमा बहस हुन थाले तापनि यसको प्रयोगमा विभिन्न चुनौती देखिन्छ। ११५ मुलुकले यस विषयमा कानुन बनाए तापनि सूचनामा महिलाको पहुँचको अधिकार व्यवहारमा परिणत हुन सकेन।

काठमाडौँ, ४ भदौ  । राष्ट्रिय सूचना अधिकार दिवसको अवसर पारेर फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष हरिविनोद अधिकारीले सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिकाको वडा नंं ३ सँग भूकम्पपीडितको सरोकारको सूचना माग गर्नुभएको छ ।

    नेपालको संविधान २)७२ र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार अध्यक्ष अधिकरारीले वडा कार्यालयसँग उक्त वडाका भूकम्पपीडतमध्ये कतिजना लाभग्राहीले पुनःनिर्माणका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने रकममध्ये पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्ता प्राप्त गरे सोबारे सूचना माग गर्नुभएको छ ।

फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष हरिविनोध अधिकारीले ११ औं सूचना दिवसको अवसरमा सिन्धुली ग्वालटार स्थित गोलन्जोर गाउँपालिका वडा नं ३ को कार्यालयसंग सूचना माग गर्नुभएको छ ।  सूचना मागको ढाँचा निम्न छ ।

श्रीमान सूचना अधिकारीज्यू
वार्ड नं ३ को कार्यालय ग्वालटार,
 गोलन्जोर गाउँपालिका, सिन्धुली
                          

एकराज पाठक

प्रधानमन्त्री कार्यालय सबै नेपाली नागरिकका लागि खुल्ला होस् । यसको भूर्इँतल्ला अथवा कुनै एउटा कोठामा कम्तीमा एउटा सूचना केन्द्र होस्, जहाँ पत्रकार एवम् नागरिकको पहूँच भौतिक रुपमै पुगोस् । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले सार्वजनिक गर्नमिल्ने प्रकृतिका सबैजसो अभिलेखहरु नागरिकले सहजै हेर्न र आवश्यक परे त्यसको प्रमाणित प्रतिलिपीसमेत लिन सकुन् । मन्त्रिपरिषदका निर्णय तथा दिन मिल्ने सबै सरकारी तथ्यांकहरु पनि त्यहाँ हेर्न सकियोस् ।

भदौ ३, २०७५  प्रधानमन्त्री तथा संसदमा दुई तिहाई मतका साथ जमेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सूचना दिवसका उपलक्ष्यमा सरकारका तर्फबाट एक सन्देश प्रवाह गर्दै कसैको व्यक्तिगत मामिला वा आमसरोकार नभएका विषयमा सूचनाको हक आकर्षित नहुनेतर्फ सजग गराउनुभएको छ। राज्यका काम कारवाहीहरूलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउन सार्वजनिक महत्त्वको सूचनामा आमनागरिकको पहुँच हुुनुपर्छ भन्ने सरकारको धारणा रहेको पनि प्रधानमन्त्रीको धारणा छ। यी दुवै धारणा एकअर्कासँग बाझिने देखिन्छन् तर पनि सरकार सूचना तथा तथ्यांक लुकाउँदैन, खुलासा गर्छ भन्ने कुरा सरकार प्रमुखबाट आउनु सक