२३ साउन, काठमाडौं । पूर्व मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले आफूलाई मनिलाबाट फिर्ता बोलाउने जेठ ३१ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नदिइएपछि संबैधानिक अधिकार हनन भएको भन्दै अर्थमन्त्रालयका सूचना अधिकारीसमक्ष निवेदन दिएका छन् ।
सुवेदी दुई वर्षका लागि एसियाली विकास बैंकको बैकल्पिक निर्देशकको रुपमा मनिलामा कार्यरत थिए । सरकारले प्रक्रिया मिचेर गएको भन्दै सुवेदीलाई एकवर्षमै फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।
सुवेदीले प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च ओहदाका कर्मचारी र सम्बन्धीत अर्थमन्त्रालयका अधिकारीसँग पटक पटक आफ्नो सरोकारको निर्णयको प्रतिलिपि माग गरे । नपाएपछि सूचनाको हकअन्तर्गत निवेदिन दिन पुगेको आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
यस्तो गर्दा कस्तो अनुभव गर्नु भएको छ भन्ने प्रश्नमा सुवेदीले भने, ‘पात झरेपछि टुप्पोमा रहन्न भुँइमा नै खस्छ ।’
उनले सूचना अधिकारी समक्ष निवेदन दर्ता गराउन आफै नगई आफन्तलाई पठाएका थिए । निवेदनमा साथमा नागरिकता र टिकट नभएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी चन्द्रकला पौडेलले निवेदन लिन मानिनन् ।
स्रोतः कान्तिपुर दैनिक, २०७५-०४-२३