सूचनाको हकका अभियन्ता ध्रुब कुमार झाले महोत्तरी जिल्लाको अति दुर्गम गाउँपालिका  एवं नगरपालिकाको विभिन्न स्थानमा सूचनाको हक सम्बन्धि जनचेतनामुलक कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन । 
स्थानीय अभियन्ता एवं राजपाका नेता सरबेश झाको सहयोगमा अभियन्ता झाले जिल्लाको सीमावर्ती भारतसंग जोडिएका मनरा सिस्वा नगरपालिकाको विभिन्न वडा एवं गाविसहरुमा जनचेतना अभियान संचालन गरेका हुन । अभियान अन्र्तगत फ्रिडम फोरमद्दारा प्रकाशित सूचनाको हक सम्बन्धि विभिन्न पुस्तक एवं मैथिली भाषामा सूचनाको हक बारेको जानकारी मुलक पर्चा (पम्पलेट) वितरण गरेका  हुन । ्

Biratnagar, March 31 – Founding chairperson and Chief Executive of Freedom Forum Taranath Dahal was presented ”Shashtika Basnet Right To Information National Award’

Freedom Forum is organizing a one-day workshop program themed "Promoting Right to Information and Open Government Data in Federal Nepal" on 23 March (9th Chaitra).

Lawyers demanded amendment to the Judicial Council Act to make it mandatory for judges to declare their assets and liabilities.

Advocate Sunil Ranjan Singh said he went to file a public interest litigation on Thursday seeking public disclosure of judges’ assets, but the Supreme Court administration told him to first file a petition at the Judicial Council.

सूचनाको हकसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय तीन दिने कार्यशाला सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सुरु भएको छ । फ्रिडम फोरमको आयोजनामा सरकारी कार्यालयका सूचना अधिकारीलाई सूचना प्रवाहमा सहजता ल्याउन उक्त कार्यशाला आयोजना गरिएको फोरमका अध्यक्ष हरिविनोद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । राम्रोसँग सूचना प्रवाह गर्न सकेमा नागरिकले सूचनाको हक उपभोग गर्न पाउने भएकाले सूचना अधिकारीका समस्या पहिचान र उपायहरूको बारेमा छलफल गरिने उहाँले बताउनुभयो । नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व सभापति धर्मेन्द्र झाले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण सूचनाको हकबाट हुने भएकाले त्यसका लागि सरकारी कार्यालयका सूचना अधिकारीको भूमिका गहन हुने जनाउनुभयो । नेपाल पत्

The Program on "Women and the Right of Access to Information: Inform Women, Transform Lives" is held on February 14 and 15 at Atlanta GA USA. 
The program focuses on the theme to promote Women's Right to access to Information, Field stories of several countries like Liberia, Guatemala, and  Bangladesh. The program will also focus on the value of transparency and access to information for women and advancing women's right to information and the role of international institutions and instruments. 

Public institutions, including government organisations of the district, have been found reluctant to make public information of public importance, stakeholders complain. 
Despite the existence of the law that obliges the public agencies to publish information about their work performance every three months, they are often found refusing to make public information of public importance. 
The government enacted the Right to Information Act (RTI) on July 21, 2007 as a tool to make the public institutions accountable and responsible towards the citizens. 

स्थानीय सरकार संचालनका लागि प्रस्ताब गरिएको नमुना कार्यसम्पादन नियमावलीले हरेक स्थानीय सरकारको कार्यपालिकाले  सूचना आधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताब गरेको छ|

स्थानीय बिकास तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले बनाएको नमुना नियमावलीको दफा १७मा कार्यपालिकाले प्रबक्ता तथा सूचना आधिकारी तोक्ने व्यवस्था छ| कार्यालयको तर्फबाट जारी गर्नुपर्ने सार्बजनिक महत्वका बिज्ञप्ति, वक्तव्यदिने काम प्रबक्ताको र आधिकारिक सूचनाहरु प्रबाह गर्ने काम सूचना आधिकरिको हुने व्यवस्था छ|