‘पुष्टि नहुने समाचारमा दण्ड हुन्छ’
काठमाडौं । सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्नेगरी मिडिया काउन्सिल विधेयक नआएको बताएको छ ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै यस्तो बताएका हुन् ।
नेपालको संविधानभित्र बन्ने कुनै पनि कानुनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने अधिकार नदिने र काउन्सिल विधेयकमा पनि कुनै त्यस्तो व्यवस्था नभएको बताएका हुन् । ‘नेपालको संविधानभित्र बन्ने कुनै पनि कानुनले त्यो अनुमति दिँदैन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित ग-यो भन्ने त्रास मात्रै हो । यो व्यक्तिगत रूपमा प्रकट हुने कुरा हो । कानुनले त्यो कुरा दिँदैन’, उनले भने ।
छफलमा बाँस्कोटाले अहिलेको पत्रकारिता ‘हेडलाइनकारिता’ मा अलमलिएको बताए । दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को समयमा मन्त्रीहरूलाई कोट वितरण गरेको भन्ने समाचारलाई संकेत गर्दै बास्कोटाले तथ्य र प्रमाणबिना समाचार लेख्ने प्रकृति हाबी भएको बताए । उनले भने, ‘सागको बजेटबाट मन्त्रीहरूले कोट लाए भन्ने समाचार आएछ । मेरै नाम जोडिएको समाचारमा मलाई केही सोधिएको छैन ।’
बाँस्कोटाले तथ्य र प्रमाणबिना समाचार लेख्ने प्रवृत्ति बढेको ‘हेडलाइनकारिताले’ यो क्षेत्र समस्याग्रस्त भएको बताए । तथ्यबिना लेखिएका समाचारहरूमा पीडित पक्षले आफ्नो कुरा सुधार्ने ठाउँ नपाएकाले विधेयकको आवश्यकता परेको उनको भनाइ छ ।
हातमा कलम हुनेले अर्कालाई छिनाए पनि हुन्छ भन्ने नभएको र कलम नुहनेहरूले बाँच्न पाउनु पर्ने बताउँदै बाँस्कोटाले स्पष्टीकरण दिने ठाउँसमेत नदिने र पुष्टि नभएका समाचार लेख्नेहरूलाई दण्ड जरिवाना दिने व्यवस्था गरिएको बताए । उनले भने, ‘हातमा कलम हुनेले अर्कालाई छिनाए पनि हुन्छ भन्ने होइन । नहुनेहरूले पनि बाँच्न पाउनुप¥यो । स्पष्टीकरण दिने ठाउँसमेत नदिने र पुष्टि नभएको कुरामा दण्ड जरिवानाको गर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।’
बाँस्कोटाले अरूको सबै कुरा पारदर्शी खोज्नेले आफूलाई पारदर्शी राख्नुपर्ने बताए ।
विधेयकमा व्यवस्था गरिएको सजायका विषयमा बाँस्कोटाले अदालतको न्याय प्रणाली ढिला भएकाले प्रारम्भिक चरणका मुद्दाहरू काउन्सिलबाट नै समाधान गरिनुपर्ने मत राखेका छन् । ‘कहिले पेसी भनेको छ कहिले के भनेको छ । जेरी जस्तो घुमेको छ घुमेको छ । मान्छेको प्राण सकिएपछि आएको फैसलाले के हुन्छ ? त्यसैले प्रारम्भिक चरणमा केही कुरा काउन्सिलमा जानुपर्छ’ उनले भने ।
काउन्सिलका पदाधिकारी नियुक्ति र संख्याको विषयमा छलफल गर्न सकिने भन्दै बाँस्कोटाले समिति पारदर्शी र राम्रो बन्नेमा शंका नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक
सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूको अवरोधका कारण मंगलबार पारित हुन सकेन ।
आफूहरूले राखेका संशोधनहरू बेवास्ता गरिएको भन्दै कांग्रेसका सांसदहरूले असहमति जनाएपछि विधेयक पारित हुन नसकेको हो ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिमा छलफल भइरहेको विधेयकमाथि कांग्रेस सांसद बहादुरसिंह लामाले उपसमितिमा छलफल भएपछि तयार पारिएको प्रतिवेदनमा आफूहरूले राखेको संशोधन प्रस्तावलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै असहमति जनाएका थिए ।
समाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्न बन्देज गर्ने व्यवस्था भएको दफा ९१ देखि ९४ सम्मका विषय हटाउनुपर्ने र विधेयकको दुरुपयोग गर्न नहुनेसम्बन्धी व्यवस्था भएको दफा ८८ अपुग भएकोले हटाइनुपर्ने उनले बताए ।
विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा कुनै व्यक्तिलाई निरन्तर जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने तथा हतोत्साही गर्ने खालको विषय लेखिएको खण्डमा ५वर्ष जेल वा १५ लाख जरिवाना वा दुवैै सजाय हुन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । यस्तो विषयमा संशोधन हुन नसके आफूहरू नोट अफ डिसेन्ट लेख्न बाध्य हुने उनले बताए ।
समितिका सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले चार महिनासम्म समितिमा अडकिएर बसेको र ३६ बुँदामा संशोधन भएकोले सहमति जनाउन आग्रह गरेकी थिइन् । फरक मत राख्नेले सहमति जनाउन सक्ने आधारहरू पनि नदिने र अडान लिइरहने प्रवृत्ति देखिएकोले सहमतिमा आउन आग्रह गरिन् ।
बैठक केही समय स्थागित गरी सहमति जुटाउन प्रयास गरिए पनि प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले नमानेपछि आगामी आइतबार छलफल गर्ने गरी स्थगित भएको छ ।