News

तारा चापागाईं

काठमाडौं : नेपालको संविधानको धारा २७ मा लेखिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ।’ त्यसमुताबिक कानुन तयार भइसकेको त छैन, तैपनि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले सूचना नदिने सार्वजनिक निकायका अधिकारीलाई सजायको भागिदार बनाएको छ। 

आदित्य दाहाल

काठमाडौं। खुला र पारदर्शी शासन प्रणालीका लागि सार्वजनिक निकायका सूचनामा आम नागरिकको पहूँचलाई सहज बनाउन स्थापना भएको हो-  राष्ट्रिय सूचना आयोग। तर आयोगले सरकारलाई बुझाएका १२ वटा वार्षिक प्रतिवेदनको न कार्यान्वयन हुन्छ न आयोग कार्यान्वयनका लागि दवाव दिन सक्छ। आम नेपालीको सूचनाको हक एउटा औपचारिकतामा मात्र सीमित बनाइएको छ।

काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा तीन वर्षमा इन्धन खर्च एक करोड ६७ लाख र सवारी साधन मर्मत खर्च ८५ लाख ४५ हजारभन्दा बढी भएको पाइएको छ ।

नारायण अर्याल

काठमाडौं । नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसिएचएल) कानून विपरित सञ्चालन भएको पाइएको छ । केन्द्रीय बैंकको समेत लगानी रहेको सार्वजनिक संस्थान क्लियरिङ हाउसले कानूनलाई नटेरेको पाइएको हो ।

काठमाडौं, पुस १२ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मुलुकको दीगो शान्ति, सुशासन र विकासका लागि सूचनाको हक जरुरी भएको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले आज आयोजना गरेको ‘सूचनाको हकमा महिला सहभागिताः चुनौती र अवसर’ विषयक राष्ट्रिय गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै उहाँले आ–आफ्नो ठाउँबाट सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न आग्रहसमेत गर्नुभयो । “मुलुकलाई दीगो शान्ति, सुशासन र विकासका लागि चाहिएको छ”, मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “त्यसका लागि आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान जरुरी छ, सूचनाको हक अधिकार पनि हो र अपरिहार्य छ ।”

Building Back Better

with the Right of Access to Information

This Right to Know Declaration 2021 sets out an action agenda for defence and promotion of the right of access to information, It was developed for and discussed with panellists participating in the celebration of the International Day for Universal Access to Information held on 28 and 29 September 2021 organised by UNESCO. It has subsequently received input from civil society and inter-governmental organisations.

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना लुकाउने अर्थ मन्त्रालयलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्ने आदेश दिएको छ । प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ, आयुक्तहरू कमला ओली थापा र रत्नप्रसाद मैनालीको इजलासले सोमवार यस्तो आदेश दिएको हो ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना नदिने पद्मकन्या क्याम्पस बागबजारका प्रधानाध्यापक धनप्रसाद पण्डितलाई १५ हजार जरिवानाको फैसला गरेको छ।

सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची नगरपालिका– १० का आदित्य दाहालले गरेको पुनरावेदनमा सूचना आयोगले उक्त फैसला गरेको हो।

दाहालले पद्मकन्या क्याम्पससँग २०७३/७४ देखि २०७५/७६ सम्मको आन्तरिक र महालेखा लेखापरीक्षकको अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपी माग गरेका थिए।

दाहालले उक्त क्याम्पसमा सूचना अधिकारी तोकिएको छ/छैन सूचना अधकारी तोकिएको भए नियुक्ति गर्ने निर्णयका साथै नियुक्ति पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी समेत माग गरेका थिए।

काठमाडौं, १८ असोज : राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना मागकर्ताले मागेको सूचना दश पृष्ठ भन्दा बढी भएपनि दश पृष्ठसम्मको शुल्क नलिन सबै सार्वजनिक निकायलाई परिपत्र गर्ने निर्णय गरेको छ ।

स्थानीय सरकार लगायत विभिन्न सार्वजनिक निकायमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ८ र नियमावली २०६५ को नियम ४ ले तोकेको दस्तुरको विषयमा अन्यौल रहेकोले नियमावली संशोधनको क्रममा यसबारे थप स्पष्ट पार्ने  बताउँदै आयोगले उक्त निर्णय गरेको हो  । 

काठमाडौं, १८ असोज : राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना मागकर्ताको निवेदनमा तोक लगाउनुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया हटाउन र त्यस्तो कार्य नगर्न सम्बन्धित कार्यालयलाई लेखि पठाउने निर्णय गरेको छ । 

निर्वाचन आयोग नेपाल लगायत विभिन्न सार्वजनिक निकायले सूचना माग गर्ने नागरिकलाई सोही कार्यालयको कर्मचारीले तोक लगाएपछि मात्रै निवेदन दर्ता गर्ने प्रक्रिया हटाउन आयोगको असोज ७ गते बसेको बैठक नं. २६५ (३) २५ ले निर्णय गरेको हो । 

बुदा नं. २ मा उल्लेखित उक्त निर्णयलाई आयोगले हिजो आफ्नो आधिकारीक फेसबुक पेज मार्फत सार्वजनिक गरेको हो ।