News

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सार्वजनिक निकायहरुलाई खरीदसम्बन्धी काम पारदर्शी बनाउन आदेश दिएको छ ।

आयोगले धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका साथै देशैभरका सार्वजनिक निकायहरुलाई यस्तो आदेश दिएको हो ।

आयोगको आदेशमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक खरीदसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू (शुरुदेखि अन्त्यसम्म) पारदर्शी बनाउने यसका लागि प्रत्येक सार्वजनिक निकायले आफ्नो वेवसाइटमार्फत र अन्य माध्यमबाट समेत सार्वजनिक गर्दै जाने ।’

निषेधाज्ञाका समयमा चार्टर्ड उडानमार्फत विदेश यात्रा गरेका हजारौं यात्रुहरू ठगिएका छन् ।

सामान्य अवस्थामा निर्धारित भाडाभन्दा चार गुणासम्म बढी रकम लिएर एयरलाइन्स र ट्राभल एजेन्सीहरूले ठगी गरेपनि हालसम्म कसैलाई पनि कारवाही हुन सकेको छैन ।

सरकारले गठन गरेको छानबिन समिति औपचारिकतामा मात्र सीमित देखिएको छ । उता प्रहरी भने पीडित नै भेट्न नसकेको बताउँछ । 

कोरोना महामारीका बेलामा मानवता देखाउनुपर्नेमा एयरलाइन्सदेखि ट्राभल एजेन्सीले चरम लुट मच्चाए पनि कारवाहीमा सरोकारवाला निकाय उदासीन छन् ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना नदिने बुद्धनगर आधारभूत विद्यालय बानेश्वरका प्रधानाध्यापकलाई रु पाँच हजार जरिवानाको फैसला गरेको छ।

पाल्पाको बगनासकाली–१ घर भई हाल काठमाडौँ बानेश्वर बस्ने जीवन खनालले गरेको पुनरावेदनमा सूचना आयोगले उक्त फैसला गरेको हो।

खनालले बुद्धनगर आधारभूत विद्यालयको २०६६ देखि २०७७ असार मसान्तसम्मको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, २०६९ को शैक्षिक शत्रदेखि पाठ्यपुस्तक तथा छात्रवृत्ति विवरणको भपाई र विदेशी तथा स्वदेशी सङ्घसंस्थाले २०६९ देखि हालसम्म के कस्ता सामग्री कुन–कुन मितिमा सहयोग गरेका छन् भन्ने विषयमा सूचना माग गर्दै २०७७ भदौ १ गते निवेदन दर्ता गरेका थिए।

आदित्य दाहाल

आफूले माग गरेको सूचना नदिएको भन्दै सूचनाको हकका अभियन्ता कैलाश माझीले राष्ट्रिय सूचना आयोगविरुद्ध नै पुनरावेदन गरेका छन् ।

चितवन , १३ असार।
सरकारले ६२ देखी ६४ बर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई लगाउन पठाएको खोप राप्ती नगरपालिकामा चरम दुरुपयोग भएको छ । लक्षित उमेर समूह र अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी , सुरक्षाकर्मी , जनप्रतिनिधि , पत्रकारलाई लगाउने भनिएको खोप आफन्त र नेता कार्यकर्तालाई लगाएको पाइएको छ ।

अजय अनुरागी

गरीबी निवारण कोषमा गरीबको गरीबी निवारणभन्दा कर्मचारीको रजाईंमै बढी खर्च हुने गरेको पाइएको छ ।

विश्व बैंकको आर्थिक लगानी रहेको उक्त कोषमा गरीबभन्दा पनि त्यहाँ काम गरेर विदेशी डलरमा सुविधा पाउने कर्मचारीहरूले नै आफ्नो हितका लागि बढी काम गर्ने गरेको भेटिएको हो ।

गरीबी निवारण कोषले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि ऐन, नियमविपरीत आफूखुशी परामर्शदाता छनौट गरेर सेवा खरिद गरेको पाइएको छ।

परामर्शदातासँगको मिलेमतोमा नियम, प्रक्रियालाई मिच्दै विदेशी परामर्शदाता छनौट गरेर करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी दिएको पाइएको छ।

अजय अनुरागी

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि हालसम्म संघीय संसद्का सांसदहरूले औषधि उपचार खर्चबापत ५४ लाख ६० हजार १६ रुपैयाँ बुझेका छन् ।

संघीय संसद् सचिवालयले लोकान्तरलाई उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को चैत्र १५ गते सम्ममा २ सय ६५ जना  सांसदहरूले उक्त रकम बुझेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि २०७६/०७७ सम्म कुल २२८ जना सांसदले ३८ लाख ६८ हजार ८१५ रुपैयाँ बुझेका छन् भने आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को चैत १५ गते सम्ममा २७ जनाले १५ लाख ९१ हजार २०१ रुपैयाँ बुझेका छन् । 

अजय अनुरागी

विदेशस्थित नेपाली दूतावास तथा नियोगका पदाधिकारीसहित कर्मचारीहरूको प्लेन टिकटबापत मात्र वार्षिक १० करोड रूपैयाँभन्दा बढीसम्म खर्च हुने गरेको पाइएको छ ।

पछिल्लो तीन वर्षमा प्लेन टिकटमा मात्र २० करोड ७१ लाख ४५ हजार ४५ रूपैयाँ खर्च भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरेश अधिकारीले लोकान्तरलाई उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा मात्र प्लेन टिकटमा १० करोड ७० लाख ८४ हजार २८७ रूपैयाँ खर्च भएको छ ।