काठमाडौं । नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसिएचएल) कानून विपरित सञ्चालन भएको पाइएको छ । केन्द्रीय बैंकको समेत लगानी रहेको सार्वजनिक संस्थान क्लियरिङ हाउसले कानूनलाई नटेरेको पाइएको हो ।
क्लियरिङ हाउसले कानूनबमोजिम दिनुपर्ने सूचना लुकाउनकै लागि स्थापनाको एक दशक नाघ्दासमेत सूचना अधिकारी तोकेको छैन । जसको कारण क्लियरिङ हाउसले के–कस्तो गतिविधि गर्छ भन्ने कुरा नै सबैलाई अन्योंल छ । सूचना अधिकारी नहुँदा उसले गर्ने गतिविधिहरुमा सर्वसाधारणले माग गर्दा पाउनुपर्ने सूचनाबाट समेत बन्चित हुने अवस्था बनेको छ ।
सरकारी लगानीसमेत रहेको क्लियरिङ हाउस इलेक्ट्रोनिक भुक्तानी र वित्तीय लेनदेनको सुविधा दिने उद्देश्यले २०६५ सालमा स्थापना भएको थियो । क्लियरिङ हाउसले अन्तरबैकिङ्ग कारोबार गर्दछ ।
कानूनले सार्वजनिक संस्थान निकै पारदर्शी हुने कल्पना गरेको छ । संस्थान जनताप्रति पनि जवाफदेही बन्नुपर्छ भन्ने कुरा कानूनमै किटान गरिएको छ ।
सार्वजनिक संस्थानमा अनिवार्य हुनुपर्छ सूचना अधिकारी
कानूनले सार्वजनिक संस्थान निकै पारदर्शी हुने कल्पना गरेको छ । संस्थान जनताप्रति पनि जवाफदेही बन्नुपर्छ भन्ने कुरा कानूनमै किटान गरिएको छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ मा स्पष्ट रुपमा सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारी रहनुपर्ने र जनताले मागेको सूचना सहज रुपमा दिनुपर्ने उल्लेख छ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ६ मा सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरिनुपर्ने कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
तर, क्लियरिङ हाउसले भने पारदर्शीतालाई पूर्णं वेवास्ता गरिदिएको छ । यसका सञ्चालक र जिम्मेवार कर्मचारी सूचना दिनुपर्ने विषयमा जानकार नै नभएका जस्ता देखिन्छन् ।
