News

काठमाडौं, १८ असोज : राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना मागकर्ताले मागेको सूचना दश पृष्ठ भन्दा बढी भएपनि दश पृष्ठसम्मको शुल्क नलिन सबै सार्वजनिक निकायलाई परिपत्र गर्ने निर्णय गरेको छ ।

स्थानीय सरकार लगायत विभिन्न सार्वजनिक निकायमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ८ र नियमावली २०६५ को नियम ४ ले तोकेको दस्तुरको विषयमा अन्यौल रहेकोले नियमावली संशोधनको क्रममा यसबारे थप स्पष्ट पार्ने  बताउँदै आयोगले उक्त निर्णय गरेको हो  । 

काठमाडौं, १८ असोज : राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना मागकर्ताको निवेदनमा तोक लगाउनुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया हटाउन र त्यस्तो कार्य नगर्न सम्बन्धित कार्यालयलाई लेखि पठाउने निर्णय गरेको छ । 

निर्वाचन आयोग नेपाल लगायत विभिन्न सार्वजनिक निकायले सूचना माग गर्ने नागरिकलाई सोही कार्यालयको कर्मचारीले तोक लगाएपछि मात्रै निवेदन दर्ता गर्ने प्रक्रिया हटाउन आयोगको असोज ७ गते बसेको बैठक नं. २६५ (३) २५ ले निर्णय गरेको हो । 

बुदा नं. २ मा उल्लेखित उक्त निर्णयलाई आयोगले हिजो आफ्नो आधिकारीक फेसबुक पेज मार्फत सार्वजनिक गरेको हो । 

अजय अनुरागी

नीय तह मातहतका विद्यालयमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा विभिन्न शीर्षकमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको पाइएको छ ।

कतिपय स्थानीय तहले विना मापदण्ड शिक्षक दरबन्दी सिर्जना र नियुक्ति गरेका छन् । यसरी शिक्षक नियुक्ति गर्दा तोकिएको न्युनतम योग्यता समेत नभएकालाई समेत नियुक्ति गरिएको छ ।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सार्वजनिक निकायहरुलाई खरीदसम्बन्धी काम पारदर्शी बनाउन आदेश दिएको छ ।

आयोगले धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका साथै देशैभरका सार्वजनिक निकायहरुलाई यस्तो आदेश दिएको हो ।

आयोगको आदेशमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक खरीदसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू (शुरुदेखि अन्त्यसम्म) पारदर्शी बनाउने यसका लागि प्रत्येक सार्वजनिक निकायले आफ्नो वेवसाइटमार्फत र अन्य माध्यमबाट समेत सार्वजनिक गर्दै जाने ।’

निषेधाज्ञाका समयमा चार्टर्ड उडानमार्फत विदेश यात्रा गरेका हजारौं यात्रुहरू ठगिएका छन् ।

सामान्य अवस्थामा निर्धारित भाडाभन्दा चार गुणासम्म बढी रकम लिएर एयरलाइन्स र ट्राभल एजेन्सीहरूले ठगी गरेपनि हालसम्म कसैलाई पनि कारवाही हुन सकेको छैन ।

सरकारले गठन गरेको छानबिन समिति औपचारिकतामा मात्र सीमित देखिएको छ । उता प्रहरी भने पीडित नै भेट्न नसकेको बताउँछ । 

कोरोना महामारीका बेलामा मानवता देखाउनुपर्नेमा एयरलाइन्सदेखि ट्राभल एजेन्सीले चरम लुट मच्चाए पनि कारवाहीमा सरोकारवाला निकाय उदासीन छन् ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना नदिने बुद्धनगर आधारभूत विद्यालय बानेश्वरका प्रधानाध्यापकलाई रु पाँच हजार जरिवानाको फैसला गरेको छ।

पाल्पाको बगनासकाली–१ घर भई हाल काठमाडौँ बानेश्वर बस्ने जीवन खनालले गरेको पुनरावेदनमा सूचना आयोगले उक्त फैसला गरेको हो।

खनालले बुद्धनगर आधारभूत विद्यालयको २०६६ देखि २०७७ असार मसान्तसम्मको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, २०६९ को शैक्षिक शत्रदेखि पाठ्यपुस्तक तथा छात्रवृत्ति विवरणको भपाई र विदेशी तथा स्वदेशी सङ्घसंस्थाले २०६९ देखि हालसम्म के कस्ता सामग्री कुन–कुन मितिमा सहयोग गरेका छन् भन्ने विषयमा सूचना माग गर्दै २०७७ भदौ १ गते निवेदन दर्ता गरेका थिए।

आदित्य दाहाल

आफूले माग गरेको सूचना नदिएको भन्दै सूचनाको हकका अभियन्ता कैलाश माझीले राष्ट्रिय सूचना आयोगविरुद्ध नै पुनरावेदन गरेका छन् ।

चितवन , १३ असार।
सरकारले ६२ देखी ६४ बर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई लगाउन पठाएको खोप राप्ती नगरपालिकामा चरम दुरुपयोग भएको छ । लक्षित उमेर समूह र अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी , सुरक्षाकर्मी , जनप्रतिनिधि , पत्रकारलाई लगाउने भनिएको खोप आफन्त र नेता कार्यकर्तालाई लगाएको पाइएको छ ।

अजय अनुरागी

गरीबी निवारण कोषमा गरीबको गरीबी निवारणभन्दा कर्मचारीको रजाईंमै बढी खर्च हुने गरेको पाइएको छ ।

विश्व बैंकको आर्थिक लगानी रहेको उक्त कोषमा गरीबभन्दा पनि त्यहाँ काम गरेर विदेशी डलरमा सुविधा पाउने कर्मचारीहरूले नै आफ्नो हितका लागि बढी काम गर्ने गरेको भेटिएको हो ।