News

काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सबै स्थानीय तहलाई सूचना अधिकारीको विवरण सबैले देख्नेगरी राख्न आदेश दिएको छ । आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १९ को ‘ङ’ बमोजिम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई यस्तो आदेश दिएको हो ।

सूचना अधिकारीको नाम, पद, सम्पर्क नम्बर (ल्याण्डलाइन र मोबाइल) इमेल, कोठा नम्बर उल्लेख गरेको फ्लेक्स कार्यालयको प्रवेशद्वार नजिकै सबैले देख्न सहज हुने गरी राख्ने र वेबसाइट तथा अन्य प्रकाशनमा पनि नियमित रुपमा राख्न आदेश दिएको आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना नदिने ३३ कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गरेको छ । आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६५ को दफा ३२ बमोजिम सूचना नदिने, आंशिक सूचना दिने तथा सूचनाको हकको कार्यान्वयन नगर्ने कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गरेको हो । विसं २०६५ सालमा स्थापना भएको आयोगले हालसम्म ३३ कार्यालय प्रमुखमाथि कारबाही गरिसकेको सूचना आयुक्त रत्नप्रसाद मैनालीले बताए । सूचना नदिएर कारबाहीमा पर्नेमा सबैभन्दा बढी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विभिन्न विभागमा कार्यरत कार्यालय प्रमुख छन् । 

राष्ट्रिय सूचना आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको छ । आयोगको साउन ५ गते बसेको बैठकले सो आदेश दिने निर्णय गरेको हो ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन अनुसार राजनीतिक दलहरु सार्वजनिक निकायभित्र पर्दछन् र सबै सार्वजनिक निकायहरुले सो ऐन अनुसारको दायित्व पूरा गर्नैपर्छ ।

आयोगले सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई सूचना अधिकारीको विवरण अद्यावधिक राख्न पनि आदेश दिएको छ।
राजनीतिक दलहरूको वेबसाइट अध्ययन गर्दा अधिकांश राजनीतिक दलहरूले सूचनाको हक पालनामा उदासीनता देखाएको आयोगले पाएपछि सो आदेश दिएको बताइएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगले २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मंगलवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ, आयुक्तद्वय कमला ओली थापा र रत्नप्रसाद मैनालीसहित बसेको आयोगको इजलासले सूचना नदिएको भन्दै सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३२ को उपदफा १ बमोजिम जरिवाना हुने निर्णय गरेको हो । 

राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना नदिने एक नगरपालिकाका कार्यालय प्रमुखलाई जरिवाना गरेको छ । आयोगले रौतहटको राजपुर नगरपालिकाको कार्यालय प्रमुख बैंजु ठाकुरलाई रु १० हजार जरिवाना  गरेको हो ।

राजपुर नगरपालिका–१ का एकामुल हकले गरेको पुनरावेदनमा सूचना आयोगले उक्त फैसला गरेको हो । हकले राजपुर नगरपालिकासँग कोरोना महामारीको समयमा नगरपालिकाको क्वारेन्टिनमा रहेका नागरिकको सङ्ख्या, प्रतिव्यक्ति कति खर्च भयो ? क्वारेन्टिनमा बस्ने व्यक्तिले ओढ्नका लागि खरिद गरेको कम्बलको मूल्यबारे प्रमाणित प्रतिलिपि माग गरेका हुन् ।

हामीले मागेको सूचनामा केही गल्ती भएर सार्वजनिक निकायले सूचना दिनबाट बञ्चित गरिरहेका त छैनन् ?

आदित्य दाहाल

बागमती प्रदेश सरकारको पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाल सकिन केही महिना मात्र बाँकी छ तर प्रदेश सरकारले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको सामान्य प्रावधान समेत अझै कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।

बागमती सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भौतिक पूर्वधार विकास मन्त्रालयमा हालसम्म सूचना अधिकारीसम्म नतोकेर सरकारले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको उपेक्षा गरेको हो ।

२०७४ सालमा प्रदेश सभाको चुनाव भएपछि बागमती प्रदेश सरकार बनेको थियो ।

दैलेख पूर्वाधार विकास कार्यालय दैलेखका कार्यालय प्रमुख प्रभाकर सिंहले सूचना माग्न गएका पत्रकारलाई धम्काएका छन् ।

दुई महिना अघि करार कर्मचारीको विवरण, प्रदेश सरकारबाट दैलेखमा सञ्चालन भएका विकासे योजनाको विवरण मागका लागि सूचनाको हक अनुसार निवेदन दर्ता गराए पश्चात विवरण उपलब्ध गराईदिन भन्दै सूचना माग्न गएका पत्रकार उदयराज अधिकारीलाई सिंहले धम्क्याएका हुन् ।

विद्या राई

काठमाडौँ — शारीरिक अपांगता भएका सिराहाका शिक्षक परशुराम साह चार महिनादेखि तलब सुविधाबाट बञ्चित भएका छन् । शिक्षा ऐन विपरीत उनी कार्यरत सारस्वरनाथ माविबाट घर अपायक पर्ने तथा आवतजावतमा समस्या हुने ठाउँमा सरुवा गरिएको विद्यालयमा नजाने अडान लिएपछि तबल रोक्का गरिएको पाइएको छ । 

घटना १

झापाका बलबहादुर प्रधानले पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा २०७८ वैशाख ९ गते तीन बुँदामा सूचना मागे। कार्यालय सहयोगीका रूपमा कार्यरत प्रधानले आफूलाई कोषले हाजिर हुन नदिने निर्णय गरेकामा कारण मागेका थिए। सूचनाको हकबमोजिम सबै प्रक्रिया पूरा गरे पनि दुई महिनासम्म मागेको सूचना पाएनन्। २०७८ असार १४ गते दोस्रो पटक निवेदन दिए। पुनः नपाएपछि राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरे। आयोगले २०७८ असार ३१ गते उपलब्ध गराउन आदेशसहितको पत्र पठायो।