News

By editor, 19 March, 2021

 

कीर्तिपुर, ०२ चैत्र । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग लामो समयदेखि बिवादमा परेर नियमित रुपमा विज्ञापन नगर्दा त्रिविभित्र बेथिति बढ्दै गएको पाइएको छ । नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको १६ हजार ६२ दरबन्दी मध्ये सातहजार बढी दरबन्दी रिक्त हुँदा समेत समय नियमित विज्ञापन नगरेर त्रिवि पदाधिकारीहरुले नै त्रिविलाई धरासायी पार्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । 

By editor, 17 March, 2021
अजय अनुरागी

संघीय सांसदहरूको प्लेन टिकट भाडामा मात्र १ करोड ६९ लाख २९ हजार ६१२ रूपैयाँ खर्च भएको छ। संसद्को अधिवेशन आह्वान भएका बेला संसद् बैठकमा उपस्थित हुनका लागि आउने तथा अधिवेशन अन्त्य भएपछि गृहजिल्ला फर्किने बेला प्लेन वा गाडी भाडाबापत हालसम्म उक्त रकम खर्च भएको हो। 

संघीय संसद् सचिवालयले लोकान्तरलाई उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार अधिवेशन आह्वान भएपछि प्रत्येक अधिवेशनमा १३ लाख ५५ हजार ९९६ रुपैयाँ टिकटबापत खर्च हुने गरेको छ । सोही रकम अधिवेशन सकिएपछि सांसदहरू घर फर्किने बेला खर्च हुने संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

By editor, 16 March, 2021
  • लक्ष्मण कार्की

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा  सात हजारभन्दा बढी दरबन्दी रिक्त रहेको पाइएको छ । मकालु खबरलाई प्राप्त विवरणअनुसार त्रिविमा शिक्षक र कर्मचारी गरी १६ हजार ६२ जनाको स्वीकृत दरबन्दी रहेकोमा ७ हजार ३ सय ३५ दरबन्दी रिक्त रहेकाे छ । जसमध्ये शिक्षकतर्फ ३ हजार २ सय २० र कर्मचारीतर्फ ४ हजार १ सय १५ दरबन्दी रिक्त रहेकाे हाे

त्रिविमा शिक्षक र कर्मचारीका लागि जम्मा १६ हजार ६२  दरबन्दी स्वीकृत छ । जसमा शिक्षकको  ७ हजार ९ सय ३८ जना र कर्मचारीको ८ हजार १ सय २४ दरबन्दी सँख्या रहेकाे त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जनाएकाे छ ।

By editor, 15 March, 2021

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सूचनाको हकको कार्यान्वयन नाजुक पाइएको छ । २०६४ सालमा जारी भएको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन गर्ने निर्णय २०७३ कार्तिकमा मात्रै गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले त्यसपछि पनि यो ऐनको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले गत माघ १९ गते सूचना उपलब्ध गराउन आदेश दिएपछि त्रिविले सूचनाकर्ता मुकेश कुशवाहलाई इमेलमार्फत सूचना उपलब्ध गराएको थियो । बाराका कुशवाहाले पटकपटक लिखित सूचना माग गर्दापनि त्रिविले सुनुवाइ नगरेपछि उनले आयोगमा उजुरी दिएका थिए ।

By editor, 19 February, 2021

झापा, ०६ फागुन । झापा जिल्लाको हल्दिवारीमा रहेको साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले आफूसँग सम्बन्धित सूचना मागेको विषयमा नागरिकलाई सूचना उपलब्ध गराउनुको सट्टा उल्टै सूचना माग्नेलाई सूचना नै नदिई सूचनाको हकको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको छ । 

By editor, 2 February, 2021

कार्यालय समयमै गरेको कामलाई अघि वा पछिको समयको बैठक भनी माइन्यूट बनाएर भत्ता झ्वाम !

अजय अनुरागी

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वातावरण महाशाखामा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)सम्बन्धी बैठक बसेबापत मात्र कर्मचारीहरूले २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बैठक भत्ता बुझेका छन् ।

कार्यालय समयमा गरिएको कामलाई कार्यालय समयअघि र पछिको बैठकको रूपमा माइन्युट गर्दै भत्ता बुझिएको मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

By editor, 1 February, 2021

भेरीगंगा नगरपालिकाको आइतबार बसेको कार्यपालिका बैठकमा अनुपस्थित भएकी रमना परियारले कार्यपालिकाबाट पारित निर्णयको प्रतिलिपि माग गरिन्।आफू सहभागी नहुँदा भएका निर्णयको जानकारी लिन र जनतासम्म पु¥याउन माग गर्दा उनले निर्णय पाउन सकिनन्।अर्की कार्यपालिका सदस्य प्रतीक्षा परियारले बैठक पुस्तिकामा हस्ताक्षर मात्र गरिन् तर उक्त बैठकमा के कस्ता निर्णय भए जानकारी पाउनबाट वञ्चित भइन्।निर्णय नभएको बैठक पुस्तिकामा हस्ताक्षर गराउँदा प्रतीक्षाले निर्णयको प्रतिलिपि मागिन् तर विडम्बना निर्णय माग्न गएकी प्रतीक्षा र रमनालाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगतबहादुर बस्नेतले जातीय अपशब्द प्रयोग गर्दै हकारे ।

By editor, 26 January, 2021

राष्ट्रिय सूचना आयोगले नेपाल खुला विश्वविद्यालय ललितपुरका पदपूर्ति समिति अध्यक्ष राजकुमार पोखरेललाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने आदेश गरेको छ ।

प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ तथा आयुक्तद्वय कमला ओली थापा र रत्नप्रसाद मैनालीको इजलासले सोमवार पोखरेललाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ (१) बमोजिम जरिवाना गर्ने आदेश सुनाएको हो ।

सिन्धुपाल्चोकका रामप्रसाद दाहालले दिएको पुनरावेदनको आधारमा मुद्दा नं ५२२३/०७६/०७७ माथि आयोगले निर्णय नम्बर ६७७९/३०० अनुसार कारवाही गरेको राष्ट्रिय सूचना आयोगका सूचना अधिकारी विश्वबन्धु पौडेलले बताए ।

By editor, 12 January, 2021

aaaaaaaaa

प्रकाश आचार्य

लुम्बिनी प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरूले प्रयोग गर्ने सवारी साधन मर्मतमा अस्वाभाविक खर्च भएको छ ।

प्रदेश सभामा १२ जना पदाधिकारीहरू छन् । प्रदेश सभा स्थापना भएको वर्ष बजार मूल्यभन्दा बढीमा खरिद गरिएका नयाँ गाडीहरू मर्मतमा प्रदेश सभा सचिवालयले ३७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।