News

 भदौ ३ गते । नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था भएपछि सार्वजनिक चासोको सूचना माग्ने र पाउने हककाठको कार्यान्वयन क्रमिकरूपमा वृद्धि भइरहेको छ । 

विगत ११ वर्षको अवधिमा सूचना प्राप्तिमा महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल भएका छन् । एघारौं राष्ट्रिय सूचना दिवस आइतबार विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइरहँदा सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था, यस अवधिमा हासिल भएका उपलब्धि र यसका चुनौतीका विषयमा विभिन्न दृष्टिकोणबाट बहस र छलफल पनि भइरहेका छन् । 

—  तारानाथ दाहाल

तथ्यांक संरक्षणका लागि छुट्टै विशेष ऐन आवश्यक देखिन्छ, जसभित्र व्यक्तिगत तथ्यांकको नियमन र संरक्षणको बृहत्तर क्षेत्र समेटिनुपर्छ ।

काठमाडौँ — नेपालको संविधानको धारा २८ मा प्रत्याभूत गरिएको गोपनियताको हकलाई कार्यान्वयन गर्न ‘वैयक्तिक गोपनियताको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ नेपाल कानुन आयोगबाट मस्यौदा भई कानुन मन्त्रालय पुगेको छ ।

Pramod Bhattarai

Hiding information is violation of citizen’s right to information and a major stumbling block to strengthening democracy

२३ साउन, काठमाडौं । पूर्व मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले आफूलाई मनिलाबाट फिर्ता बोलाउने जेठ ३१ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नदिइएपछि संबैधानिक अधिकार हनन भएको भन्दै अर्थमन्त्रालयका सूचना अधिकारीसमक्ष निवेदन दिएका छन् ।

सुवेदी दुई वर्षका लागि एसियाली विकास बैंकको बैकल्पिक निर्देशकको रुपमा मनिलामा कार्यरत थिए । सरकारले प्रक्रिया मिचेर गएको भन्दै सुवेदीलाई एकवर्षमै फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।

SEE नतीजामा असफल भएका वा चित्त नबुझेका सबै भाई बहिनीहरुले आफ्नो उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपी माग्न पाउनु हुन्छ।

बिगतमा पनि SEE नतीजा चित्त नबुझेका बिध्यार्थी भाइ बहिनीहरुले यस मौलिक हकको प्रयोग गरी अफ्नो उत्तपुस्तिका प्राप्त गरी नतीजा सच्याउन सफल भएका छन्| 

यस सम्बन्धि कुनै सहयोग चाहिए फ्रिडम फोरममा (०१-४१०२०३०)  मा सम्पर्क राख्नु होला वा निबेदन हाल्ने नमुना चाहिए rti_nepal app download गर्नु होला|

People’s representatives are found reluctant to implement the right to information (RTI) Act, one of the major tools for promoting good governance and controlling corruption, a report shows.

According to a study report prepared in the space of around seven months by the Freedom Forum, a non-governmental organization long working for many causes including for freedom of expression and right to information in Nepal, local governments are yet to welcome the Act wholeheartedly.

सूचनाको हकका अभियन्ता ध्रुब कुमार झाले महोत्तरी जिल्लाको अति दुर्गम गाउँपालिका  एवं नगरपालिकाको विभिन्न स्थानमा सूचनाको हक सम्बन्धि जनचेतनामुलक कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन । 
स्थानीय अभियन्ता एवं राजपाका नेता सरबेश झाको सहयोगमा अभियन्ता झाले जिल्लाको सीमावर्ती भारतसंग जोडिएका मनरा सिस्वा नगरपालिकाको विभिन्न वडा एवं गाविसहरुमा जनचेतना अभियान संचालन गरेका हुन । अभियान अन्र्तगत फ्रिडम फोरमद्दारा प्रकाशित सूचनाको हक सम्बन्धि विभिन्न पुस्तक एवं मैथिली भाषामा सूचनाको हक बारेको जानकारी मुलक पर्चा (पम्पलेट) वितरण गरेका  हुन । ्

Biratnagar, March 31 – Founding chairperson and Chief Executive of Freedom Forum Taranath Dahal was presented ”Shashtika Basnet Right To Information National Award’

Freedom Forum is organizing a one-day workshop program themed "Promoting Right to Information and Open Government Data in Federal Nepal" on 23 March (9th Chaitra).

Lawyers demanded amendment to the Judicial Council Act to make it mandatory for judges to declare their assets and liabilities.

Advocate Sunil Ranjan Singh said he went to file a public interest litigation on Thursday seeking public disclosure of judges’ assets, but the Supreme Court administration told him to first file a petition at the Judicial Council.