– आदित्य दाहाल
नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन लागु भएको ११ बर्ष पुरा भएको छ । एक दशक बढि समय बितिसक्दा एकातर्फ जनताले सार्वजनिक सरोकारका सूचनाहरुबाट सुुसूचित हुने अधिकारको प्रयोगमा निकै कमि भएको छ भने भण्ण्ने अर्कोतर्फ आफ्नो सरोकारको सूचना र जानकारी समयमै र सहजै पाउन नसक्दा नागरिक सशक्तीकरणको विषय पनि ओझेलमा परिरहेकों छ ।
सार्वजनिक महत्वको सूचनामा नागरिकको सरल र सहज पहँुच हुनुपर्ने, राज्यका काम कारबाही लोकतान्त्रिक पद्धतिअनरुप खुला र पारदर्शी बनाउनुपर्ने, राज्यलाई नागरिक प्रति जिम्मेवारी र जवाफदेही पूर्ण बनाउनुपर्ने र नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउने उदेश्य सहित नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ भदौ ३ गतेबाट लागू गरियो । यो ऐन २०६४ साउन ५ गते तत्कालिन अन्तरिम व्यवस्थापिकाबाट सर्वसम्मत पारित भएको थियो ।
सूचनको हक हाम्रो संविधानले मौलिक हक मानेको छ । जनताले तिरेको करबाट चल्ने सार्वजनिक निकायमा रहेको व्यक्तिगत वा सार्वजनिक महत्वको सूचना सहज रुपमा खोज्ने, माग्ने र पाउने आम नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो ।
नागरिकका लागि सरल र सहज रुपमा सूचना दिने तथा प्रकाशन गर्ने सार्वजनिक निकाएको दायित्व हो । सार्वजनिक निकायले नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गर्नुपर्दछ । सार्वजनिक निकायले उक्त निकायसंग सम्बन्धित सूचनाहरु वर्गीकरण र अद्यावधिक गरी प्रत्येक तीन महिनामा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
नेपालको सार्वभौमिकसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुब्यवस्था वा अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पर्ने, अपराधको अनुसन्धानमा प्रत्यक्ष असर पर्ने, जातजाति तथा सम्प्रदायबीच प्रत्यक्ष रुपमा खलल पार्ने, आर्थिक ब्यापारिक र मौद्रिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैंकिङ वा ब्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पानेर्, व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जीउ, ज्यान, सम्पति, स्वास्थ्य र सुरक्षामा खतरा पुर्याउने विषयमा सूचना दिन मिल्दैन तर त्यसरी सूचना प्रवाह नगर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण भएकोमा बाहेक सूचना प्रवाह गर्ने दायित्वबाट सार्वजनिक निकाय पन्छिन पाउँदैनन् ।
सूचनाको हकसम्बन्धीे कानून भए पनि धेरैले बुझेका छैनन् । सम्बन्धित निकायले सूचना अधिकारीे तोक्नुपर्ने, सूचना शाखा खोल्नुपर्ने तथा स्वतःस्फूर्तरुपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने सूचनासम्बन्धी अझै पनि अनविज्ञ छन् ।
लामो सयम वित्दासमेत सार्वजनिक निकाय सूचाको हक सम्बन्धि अनविज्ञ हुनुले यसको व्यावहारिक प्रयोग छर्लंङ हुन्छ र सार्वजनिक निकाय कति अपारदर्शी छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । कतिपय सार्वजानिक निकायले भने सूचनाको हकका विषयमा बुझेरपनि त्यसको व्यवहारमा प्रयोग गरेका छैनन । सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचनाहरु सार्वजनिक नगर्ने, गरेपनि समयमा नगर्ने जटिल भाषाशैैलीमा प्रकाशन गर्ने जस्ता कार्यहरुले पनि नागरिक सूचना पाउन र बुझ्नबाट वञ्चित छन् ।
जनस्तरमा पनि जनचेतनाको कमीण् रहेको छ । नागरिकलाई सूचनाको हकको व्यावहारिक ज्ञान र त्यसको प्रयोगसम्बन्धी जानकारी छैन । सूचनाको हक के हो, सूचना कसरी माग्ने, मागेका सूचना उपलब्ध नगराए के गर्ने लगाएतका विषयमा अझै उनिहरु अनविज्ञ छन् ।
कतिपए नागरिक थाहा पाएर पनि सूचनाको हकको प्रयोग गर्दैनन् । सूचना माग गरि सम्बन्धित निकायलाई पारदर्शी बनाउनु नागरिकको कर्तव्य हो । सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी बनाउन नागरिक आफैले पनि सूचना माग गर्नुपर्छ र गतिविधि नियाल्नु पर्छ । तर, सूचना मागेकै आधारमा कतिपए नागरिकलाई धम्क्याउने समाचार प्रकाशित भइरहेका छन् । आफ्नो अधिकार लिन पनि ज्यानको जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था छ ।
यसरी सार्वजनिक सरोकारको सूचना मागेको आधारमा सार्वजानकि पदधारण गरेका सरकारी प्रतिनिनिबाटै नागरिकले पिटाई खानुपर्नेजस्ता गतिविधिले सार्वजनिक निकाय कतिको पारदर्शी होला सिधैं अनुमान लगाउन सकिन्छ । कतिपय अवस्थामा सूचना माग्दा जीउधनको सुरक्षामा असर पर्ने भयसमेत छ ।
सार्वजनिक निकायहरुले अझै पनि सूचना अधिकारीहरु राख्ने, सूचना शाखा खोल्ने तीन तीन महिनामा स्वतःसार्वजनिक गनुपर्ने १९ प्रकारका सूचनाहरु प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने गरेको पाइँदैन । जनताले सजिलैसंग बुझ्ने सरल भाषामा सूचनाहरु नदिने यस्ता कार्यहरुले गर्दा सार्वजनिक निकाय पारदर्शीहुन सकेको छैनन् भन्ने थाहा हुन्छ । सूचनाको हकको मुख्य उदेश्य भनेको सार्वजनिक निकायलाई भ्रष्टचाररहित र पारदर्शी बनाउनु हो ।
सरकारले सबै ठाँउमा सूचना अधिकारी तोक्ने सूचना शाखा राख्ने सरल भाषामा सूचना दिने तथा प्रकाशन गर्ने बढी भन्दा बढी पारदर्शीहुने कुरामा ध्यानदिन जरुरी छ । नागरिकलाई सार्वजनिक चासोको विषयक सूचना उपलब्ध गराउनु सार्वजनिक निकायको दायित्व हो ।
सूचनाको हकलाई आम जनतामाझ सुसूचित, संरक्षण र प्रचलन गराउने अभिप्रायले राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्थापना भएपश्चात् सूचना माग्ने, सूचना दिने, सूचना दिन इन्कार गर्ने र सूचना दिन इन्कार गर्ने विरुद्ध उजुरी, निवेदन र पुनरावेदन गर्ने क्रम बढेको छ । तर, सूचना नदिएको खण्डमा टाढा टाढाबाट आएर नागरिकले काठमाडौंमा रहेको राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी दिनुपर्ने जुन बाध्यात्मक अवस्था छ यसले जनताले सजिलै सूचनाहरु पाउन सकेका छैनन् । आम नागरिक सूचनाको पहुँचबाट बञ्चित हुन पुगेका छन् । सूचनामा सहज पहूँच नभएसम्म नागरिकको सार्वजनिक काममा सक्रिय सहभागिता हुनसक्दैन । सूसूचित नागरिकको सक्रिय सहभागिता नभई सुशासनको कल्पना पनि गर्न सकिदैन । दीगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि आम नागरिक सूसूचित र सक्रिय हुनु अपरिहार्य छ ।
सूचना नपाएको खण्डमा अथवा सूचना दिन आलटाल गरेका अवस्थामा नागरिकको सहज पहुँचका लागि स्थानीय तहमै गुनासो सुन्न राष्ट्रिय सूचना आयोगले शाखा कार्यालय राख्ने हो भने जनताले सजिलै सूचना पाउँथे र सार्वजनिक गतिबिधिका कार्य अझै धेरै पारदर्शी बन्ने थिए ।
सूचनाको हकको अधिकार प्रत्याभूत गराउनका लागि सातवटै प्रदेशमा सूचना आयोग गठन भयो र सूचना आयोगको संरचना स्थानीय तहसम्म पुग्न सक्यो भने जनप्रतिनिधि पनि जनताको काम गर्न बढी उत्तरदायी बन्ने थिए ।
सूचना आयोगले पनि आफुले गर्नुपर्ने कामको खाका तयार गरी त्यसैअनुसार क्रियाशिल बन्नसके सूचना आयोगको अर्थ र औचित्य अझै प्रष्ट हुने थियो ।
यसअघि सूचनाको हकको प्रयोग गरेर सात अर्ब भन्दा बढीको भ्याट बील छली प्रकरण बाहिरिएको थियो । यस्तै विभिन्न विषयमा देशभरिबाट सूचना मागेर तथ्याङ्क संकलन गर्ने हो भने भ्रष्टाचार सम्बन्धी तथ्याङ्क प्राप्त हुने देखिन्छ । त्यसैले सूचनाको हक प्रयोग गरी सार्वजनिक निकायलाई जबाफदेही र भ्रष्टचार मुक्त बनाउन अत्यन्तै जरुरी छ ।
नेपालमा सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टचार न्यूनीकरण, कानुनी शासनको प्रत्याभूति, दण्डहीनताको अन्त्य, जनताप्रति उत्तरदायी सरकार, सुसूचित जनता बनाउने कामकोलागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, नियमावली आउनु अत्यन्त सकरात्मक पक्ष हो ।
सूचनको हकले देशका आमनागरिकहरुलाई सरकारी गतिविधि र यसले गर्ने कार्यको जानकारी दिन र पु¥याउन सकेको खण्डमा सार्वजनिक निकाय अझै धेरै पारदर्शी बन्ने थिए । नेपाल भ्रष्टचार मुक्त देश बन्ने थियो ।
स्रोत - हिमालय टाइम्स राष्ट्रिय दैनिक