News

 बालकृष्ण ज्ञवाली

मङ्गलबार, ३१ असार २०७६, 

काठमाडौं– चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च गर्न नसकेर आलोचना खेप्दै आएको दुईतिहाइको बलियो सरकार राजस्व असुलीमा पनि लक्ष्य भेट्टाउन चुकेको छ। चार वर्षअघिको भूकम्प र त्यसपछिको भारतीय नाकाबन्दीमा समेत लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली भएको थियो। तर अहिलेको बलियो सरकारको राजस्व असुलीको तस्बिर सबैभन्दा कमजोर देखिएको हो।

गौरीबहादुर कार्की

असार २५, २०७६

प्रकृति अधिकारी

काठमाडौँ, असार २५ गते ।

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)का उत्तरपुस्तिका परीक्षकले परीक्षार्थीको प्राप्ताङ्क जोड्न गल्ती गर्ने गरेको पाइएको छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले गरेको अध्ययनबाट यस्तो तथ्य फेला परेको हो । 

पूर्वाञ्चल विश्व विद्यालयमा सूचना अधिकारी तोके पनि सूचना प्रवाह गर्ने व्यवस्थित प्रबन्ध भएको छैन । जसले गर्दा छ वर्ष पहिलेदेखि सूचना पाउन पटक पटक माग भएका निवेदनहरू आए पनि मागकर्ताले सूचना सहज तरिकाले प्राप्त गर्न सकेका थिएनन् ।

२०६९ सालमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेशबाट पूर्वाञ्चाल विश्वविद्यालयले परीक्षार्थीले आफ्नो उत्तरपुस्तिकाको प्रमाणित प्रतिलिपि दिनेसम्बन्धी निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय पश्चात केही विद्यार्थिहरूले आफ्नो उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि माग गरे पनि त्यस निर्णयको सातवटा शर्तहरूले विद्यार्थीहरू सूचनाको सहज हकबाट वञ्चित हुनुपरेको थियो ।

विचार

डा. सोमलाल सुवेदी

 १७ असार २०७६ 

 नारायण अर्याल

असार १६, २०७६

काठमाडौं – पूर्व राष्ट्रपतिदेखि पूर्व प्रधानमन्त्रीसम्मका विशिष्ट व्यक्तिले गृह मन्त्रालयको गाडी चढिरहेको पाइएको छ । गृहका ७ वटा गाडी पूर्व विशिष्टहरूले प्रयोग गरिरहेका छन् ।

पूर्व पदाधिकारीका नाममा सांसद र शरणार्थी नेताले पनि गृहको गाडी चढ्दै आएका छन् । 

 सुशील पन्त

असार ६, २०७६

काठमाडौं –सरकारी संस्थानमध्ये निरन्तर घाटामा गएको नेपाल वायु सेवा निगमका उच्च तहका अधिकारीहरूले असीमित मात्रामा इन्धन सुविधा लिने गरेको पाइएको छ । 

निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेल लगायत १३ जनाले असीमित इन्धन सुविधा लिने गरेको खुलेको हो । 

राजु श्रेष्ठ

असार ३, २०७६

ललितपुरस्थित नवप्रभात उच्च माविकी छात्रा रोजी लामा बमजनले २०६८ को एसएलसी परीक्षाफलमा अनिवार्य गणित बाहेक सबै विषयमा विशिष्ट नम्बर ल्याइन् । अनिवार्य गणितमा चाहिँ ४७ मात्रै पाइन् । गणितमा पनि तगडा उनलाई प्राप्तांकमा चित्त बुझेन । प्रधानाध्यापकको सहयोगमा उनले पुनर्योगका लागि निवेदन दिइन् । प्राप्तांक पूर्ववतै रहेको बताइयो । त्यसको पन्ध्र दिनपछि उनी जिल्ला शिक्षा कार्यालय पुगिन् ।

सम्पादकीय

असार २, २०७६

सरकारले आफ्ना आलोचकलाई सजिलै जेल पुर्‍याउन सक्ने गरी ‘सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पारित गर्न लाग्नु खतराको सूचक हो । विधेयकका प्रावधानबारे विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भयो, सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए । संसदीय उपसमितिले आपत्तिजनक प्रावधानहरू सुधार्न आवश्यक ठानेन ।

- TIKA R PRADHAN,

Kathmandu

Jun 16, 2019-

The KP Sharma Oli administration, which has been facing criticism for increasingly becoming intolerant, is now in a bid to make Singha Durbar--the country’s administrative hub--out of bounds to the general public.