News

नेपालखबर 
बाँके, भदौ ४

बाँकेका सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी कार्यालयका सूचना अधिकारीहरुले प्रत्येक तीन—तीन महीनामा कार्यालयको सूचना अनिवार्य सार्वजनिक गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके तथा सूचना र मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्रले संयुक्तरूपमा आज यहाँ आयोजना गरेको ‘सूचनाको कार्यान्वयन, अवस्था र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा जिल्लाका सूचना अधिकारीहरुले लिखित प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।

टाईम्स संवाददाता

३ भाद्र २०७६, मंगलवार

हेटौंडा, ३ भदौं सूचनाको हकको बारेमा कानुनका विद्यार्थीलाई जानकारी गराइएको छ । हेटौँडा उपमहानगरपालिका २ स्थित सिद्धार्थ माध्यामिक विद्यालयमा कक्षा ११ मा कानुन संकायमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई फ्रिडम फोरमको संयोजनमा मङ्गलबार सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को बारेमा अन्तरक्रिया गरिएको छ ।

नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, साउन ३२ गते । खुला संसद्बारे पछिल्लो चरणमा बहस बढेका छन् । संसदीय सूचनाको सहज पहुँचलाई पनि खुला संसद्को बहससँग जोडिने गरेको छ । तर, संसदीय अभ्यासले खुलापनको बहस आत्मसात् गरिसकेको छैन । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले तोकेको प्रत्येक तीन महिनामा सूचना स्वतः सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि सङ्घीय संसद् र मातहतका निकायले पालना गरेका छैनन् । तर, केही समितिले भने सूचना स्वतः सार्वजनिकमा नमुना प्रयोग नै गरेका छन् । 

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक 

ऋषिराम पौड्याल

भाद्र २, २०७६

काठमाडौँ — सरकारले सञ्चालन गरेको योजना कार्यान्वयन नभई बजेट खर्च गर्न नसकेमा त्यसको जिम्मा सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीले लिनुपर्ने कानुन बन्ने भएको छ । आर्थिक प्रणाली अस्तव्यस्त भई अराजकता सिर्जना भएमा त्यसको वित्तीय दायित्व मन्त्रीले लिनुपर्ने व्यवस्थासहितको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ । 

पुष्कर भण्डारी

आइतबार, ०१ भदौ २०७६,   

साउन २९, २०७६

काठमाडौं– आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वैशाख मसान्तसम्म १० महिनाको अवधिमा मात्र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका ३८ वटा चारपांग्रे सवारी साधन र ४९ वटा मोटरसाइकल/स्कूटर मर्मत भएका छन् ।

मर्मत भएकामध्ये बहालवाला मन्त्री र राज्यमन्त्रीले प्रयोग गर्ने सवारी साधनको संख्या नै ५ छ । 

साउन २७, २०७६

काठमाडौं – खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागसँग रहेका घुम्ती प्रयोगशाला (मोबाइल ल्याब भ्यान) प्रयोगविहीन बनेका छन् ।

खाद्य तथा पेय पदार्थको अनुमगन गर्ने र शंकास्पद् लागेका खानेकुरा तत्काल परीक्षण गरी कैफियतका आधारमा जरिवाना गर्न सजिलो हुने भनेर खरिद गरिएका घुम्ती ल्याब प्रयोगविहीन बनेर थन्किएका हुन् ।

घुम्ती ल्याब अनुमगनमै लैजाने र शंकास्पद वस्तु तत्काल परीक्षण गर्दा नतिजा समेत छिटो आउने भएकाले मिसावट लगायतका अस्वभाविक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न सजिलो हुने भन्दै विभागले २ वटा ल्याब भ्यान खरिद गरेको थियो ।

 नारायण अर्याल

मुख्यमन्त्री, मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मलाई सरकारी सामान

 अजय अनुरागी

साउन २३, २०७६

जनकपुरधाम– प्रदेश नम्बर २ मा मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, मन्त्री, राज्यमन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मले गाडी मात्र होइन ल्यापटप, मोबाइल र ब्रिफकेससम्म सरकारी नै प्रयोग गरिरहेका छन् ।

सरकारी मोबाइलको प्रयोग मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिवले समेत गरिरहेका छन् । यति मात्र होइन केही कर्मचारीले त सरुवा भएर अन्यत्र जाँदा समेत मोबाइल फिर्ता गरेका छैनन् ।

गोविन्द लुइँटेल

 १८ साउन २०७६ 

रिपोर्टरको डायरी

सूचना अधिकारी त सूचना अवरोध गर्न वा नदिन राखिएका हुन् कि भन्ने अनुभूति आम मानिसले गरिरहेका छन्।