News

३० भदौ, काठमाडौं । विद्यार्थीले उत्तरपुस्तिका हेर्दा र प्रतिलिपि प्राप्त गर्दा लाग्ने शुल्क पुनरावलोकन गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

त्रिविले विद्यार्थीसँग उत्तरपुस्तिकालगायतमा लिने शुल्क अव्यवहारिक, महँगो र अन्य शुल्कको दाँजोमा उच्च रहेको भन्दै आयोगमा नवलपरासीकी कल्पना भट्टराईले उजुरी गरेकी थिइन् । भट्टराईको उजुरीपछि शुल्क अव्यवहारिक भएको भन्दै पुनरावलोकन गर्न त्रिविले २०७१ असार २४ गते निर्देशन दिएको थियो ।

 नारायण अर्याल

भदौ २३, २०७६

काठमाडौं – पसलमा १ रुपैयाँ लिएर गयो भने के–के किन्न सकिन्छ ? बालबालिकाका लागि अलि राम्रो चकलेट र खेल्ने बेलुनजस्ता वस्तु समेत १ रुपैयाँमा आउँदैनन् ।

बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तु नून, चिनी, तेल, दाल चामल, कापी, कलमजस्ता कुनै पनि सामान १ रुपैयाँमा पाइँदैन ।

Kathmandu, September 2

Government bodies are bound to update and publish information related to their structures, functions, and details of financial transactions, income and expenditure which is also known as proactive disclosure, yet many of the government bodies are not complying with this provision of the Right to Information Act.

छानबिन गर्दै समिति, इञ्जिनीयर बोलाएर 'टेस्ट ड्राइभ'

रामचन्द्र भण्डारी

भदौ १०, २०७६

काठमाडौं– स्टार्ट गर्दा ख्यार्‌र आवाज आउँछ, चलाउन थालेपछि कड्याङकुडुङ गर्छ, ब्याक गियर हान्दा गियर नै फालिदिन्छ, चालक हैरान छन्, प्रयोगकर्तालाई सास्ती ।

केही समयअघि संसद् सचिवालयले संघीय संसद्का विभिन्न समिति सभापतिका लागि खरिद गरेका गाडीको अवस्था हो यो । हैरानी व्यहोर्ने प्रयोगकर्ता हुन्, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका विभिन्न १० समितिका सभापति ।

मङ्गलबार, १० भदौ २०७६,   

काठमाडौं - काननुद्वारा स्वायत्त निकायका रूपमा स्थापित राष्ट्रिय सूचना आयोग सञ्चारमन्त्री मातहतको निकाय बन्ने भएको छ। प्रतिनिधिसभाबाट पारित आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा बनेको विधेयकले राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता खोसेको छ।

नारायण अर्याल

भदौ ९, २०७६

काठमाडौं– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा सवारी साधन मर्मतमा निकै ठूलो बेथिति रहेको पाइएको छ । 

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र उनका स्वकीय सचिवले प्रयोग गर्ने सवारी साधन मर्मतमा ठूलो परिमाणमा खर्च भएको देखिन्छ । यहाँसम्म कि एउटै गाडी एकै दिनमा दुई पटकसम्म मर्मत गरिएको छ ।

नेपालखबर 
बाँके, भदौ ४

बाँकेका सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी कार्यालयका सूचना अधिकारीहरुले प्रत्येक तीन—तीन महीनामा कार्यालयको सूचना अनिवार्य सार्वजनिक गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके तथा सूचना र मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्रले संयुक्तरूपमा आज यहाँ आयोजना गरेको ‘सूचनाको कार्यान्वयन, अवस्था र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा जिल्लाका सूचना अधिकारीहरुले लिखित प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।

टाईम्स संवाददाता

३ भाद्र २०७६, मंगलवार

हेटौंडा, ३ भदौं सूचनाको हकको बारेमा कानुनका विद्यार्थीलाई जानकारी गराइएको छ । हेटौँडा उपमहानगरपालिका २ स्थित सिद्धार्थ माध्यामिक विद्यालयमा कक्षा ११ मा कानुन संकायमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई फ्रिडम फोरमको संयोजनमा मङ्गलबार सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को बारेमा अन्तरक्रिया गरिएको छ ।

नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, साउन ३२ गते । खुला संसद्बारे पछिल्लो चरणमा बहस बढेका छन् । संसदीय सूचनाको सहज पहुँचलाई पनि खुला संसद्को बहससँग जोडिने गरेको छ । तर, संसदीय अभ्यासले खुलापनको बहस आत्मसात् गरिसकेको छैन । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले तोकेको प्रत्येक तीन महिनामा सूचना स्वतः सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि सङ्घीय संसद् र मातहतका निकायले पालना गरेका छैनन् । तर, केही समितिले भने सूचना स्वतः सार्वजनिकमा नमुना प्रयोग नै गरेका छन् । 

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक 

ऋषिराम पौड्याल

भाद्र २, २०७६

काठमाडौँ — सरकारले सञ्चालन गरेको योजना कार्यान्वयन नभई बजेट खर्च गर्न नसकेमा त्यसको जिम्मा सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीले लिनुपर्ने कानुन बन्ने भएको छ । आर्थिक प्रणाली अस्तव्यस्त भई अराजकता सिर्जना भएमा त्यसको वित्तीय दायित्व मन्त्रीले लिनुपर्ने व्यवस्थासहितको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ ।