मङ्गलबार, ०१ पुष २०७६, ०८ : ४० | नागरिक
काठमाडौं – सांसदका लागि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि छुट्टाइएको खर्च स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमविरुद्ध सांसदहरुले नै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन्। स्थानीय विकास पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको निर्देशिकाले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद र समानुपातिक सांसदबीच विभेद गरेको दाबीसहित खारेजको माग गर्दै सोमबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्।


