News

जनताले चाहेअनुसार मात्रै होइन, आफ्नै प्रतिबद्धताअनुसार पनि काम गर्न नसकेको सरकारले नागरिकको आवाज मुखरित हुने सार्वजनिक प्लाटफर्म फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जाल बन्द गराएको छ । सर्वोच्च अदालतले समेत सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि उपयुक्त कानुन बनाउन आदेश दिएको र सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेकै वेला सरकारले हठात् बन्द नै गराएको हो । सरकारको कदम संविधानविपरीतसमेत रहेको भन्दै नागरिक, राजनीतिक दल र नेता, सञ्चारविज्ञ, सञ्चारसँग सम्बन्धित संघसंस्था र कानुन व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन् । 

कानुन अनुसार सबै सरकारी कार्यालयले सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरे पनि सूचना अधिकारीसँग नै सूचना नहुँदा सेवाग्राहीले समयमा नै सूचना प्राप्त गर्नबाट वञ्चित रहँदै आएका छन् । संविधान र कानुनले नागरिकलाई सूचना माग्ने अधिकार दिएको छ तर व्यवहारमा सार्वजनिक सरोकारका सूचना र विवरण माग्दा सरकारी कार्यालयले व्यक्तिगत गोपनियता भन्दै कतिपय दिनमिल्ने सूचना पनि लुकाउने गरेका छन् । 

सरकार गठनको एक वर्ष भइसक्दा पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण अझै गोप्य छ । उनीहरूले विवरण ‘खामबन्दी’मा बुझाए पनि सार्वजनिक गरिएको छैन । दुई ठुला दलले सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्दै सरकार बनाए पनि २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आनाकानी गर्दै आएका छन् ।

आफुले तिर्नु पर्ने कर कति छ ? सूचना मागेका हरिराम कोण्डालाइ आन्तरिक राजश्व कार्यालय भक्तपुरले सूचना नदिएकै कारण हरिराम कोण्डा बने सूचना अभियन्ता ।

तिन वर्ष अघि आन्तरिक राजश्व कार्यालय भक्तपुरमा करचुक्ता लिन आफुले तिर्नु पर्ने कर कति छ, त्यसको विवरण पाउँ भनि सूचना मागेका थिए । पटक पटक सूचना माग्दा पनि आफुले तिर्नु पर्ने कर रकमको विवरण नपाएपछि सरकारी कारवाहीमा परिने र विलम्भ रकम तिर्नु पर्छकि भनेर सूचना माग्ने प्रकृयामा जाँदा जाँदै पुनरावेदन गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोग पुगेका थिए ।

The information officers and spokespersons at government offices are considered the right officials responsible to furnish information that people deserve to know. 

Various ministries and departments assign the officials in this role, mentioning their names and contact numbers along with photos on the front page of the websites as well. 

However, it is worrying to know that most of the spokespersons at federal offices themselves face challenges to access office information.  

-रामप्रसाद दाहाल

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेश अटेर गर्दै आएको संवैधानिक निकाय लोक सेवा आयोगले अब परीक्षामा सम्मिलित प्रतिस्पर्धीहरुलाई  अङ्कसहितको उत्तर पुस्तिका दिनै पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

आयोगले लोकसेवालाई हालै दिएको एउटा आदेशले आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी परीक्षार्थीको लिखित परीक्षाको उत्तर पुस्तिकाको परीक्षण अङ्कसहितको प्रमाणित प्रतिलिपि यसअघि लुकाए जस्तै गर्न नसक्ने बनाएको हो । यो आदेशसँगै लोकसेवा छटपटिएको छ । 

In accordance with KMC's Communications and Information Act, 2080, the KMC asked the community and institutional schools to inform it after assigning information officers within two days. 

According to the Chief of KMC's Education Department, Govinda Prasad Sharma, KMC issued the directive again after only a few schools assigned the information officers. 

The information officer should be the person in second position of the organisation. The KMC has now 87 community schools and 600 institutional schools. 

सिराहाको नवराजपुर गाउँपालिकाले पहिलो पटक वेबसाइट मार्फत स्वतः प्रकाशन सार्वजनिक गरेको छ ।  सूचनाका अभियन्ता परशुराम साहले स्वतः प्रकाशनसँग सम्बन्धित सूचना माग गरेपछि पालिकाले वेबसाइट मार्फत २०८० माघ, फागुन र चैत्र महिनाको स्वतः प्रकाशन सार्वजनिक गरेका हुन् ।

यदुनाथ बन्जारा

सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा जान नचाहने मध्य ३६ वटा सार्वजनिक निकायका प्रमुखलाइ राष्ट्रिय सुचना आयोगले कारबाही गरेको छ । ऐनको दफा २ मा परिभाषित गरेको सार्वजनिक निकायले सुचना मागकर्तालाइ सुचना नदिइएको कारण आयोगले कानुन बमोजिम कारबाही गर्न बाध्य भएको राष्ट्रिय सुचना आयोगका सुचना अधिकारी उपसचिव सुदर्शन ढकालले बताए ।

The south Asian activists and campaigners of right to information (RTI) vowed to work together and called for broader collaboration to augment RTI regime.

A discussion Freedom Forum organized as part of the World Social Forum 2024 in Kathmandu on February 18  witnessed approximately 100 participants ranging from Information Commissioners, RTI activists, civil society representatives to general citizens, where the speakers underlined the need to cement south Asian networking to keep alive RTI movement and frustrate push back against RTI  in the region.