शासकीय सरलीकरण र सूचनाको हक

- टोबी मेन्डेल / जोसेफ फोटी 

विश्वभरि नै शासकीय व्यवस्थालाई चुस्त र जनमुखी बनाउन “सरलीकरण एजेन्डा” (Simplification of Governance) को बहस तीव्र बन्दै गएको छ। युरोपभरिका सरकारहरूले यस एजेन्डालाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट हटाउने र नियमनहरूलाई परिमार्जन गर्ने कार्य अघि बढाइरहेका छन्। यसको मुख्य ध्येय व्यावसायिक क्षमताको विकास र शासकीय चुस्तता कायम गर्नु हो।

‘सेन्टर फर ल एन्ड डेमोक्रेसी’ (सीएलडी) ले सूचनाको हकका विषयमा गरेको पछिल्लो अनुसन्धानमले यस विषयमा नयाँ बहस सिर्जना गरेका छ। जिम्मेवारीपूर्वक अघि बढाइएको सरलीकरणले जनताको सुरक्षालाई कहिल्यै कमजोर बनाउनु हुँदैन र खुला प्रतिस्पर्धाको वातावरणलाई पनि बिगार्नु हुँदैन। बरु, यसले नागरिक र सरकारबिचको अन्तरक्रियालाई थप छिटो र प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्नुपर्छ। फलस्वरूप, प्रशासनिक अल्झनबाट मुक्त भएका सरकारी अधिकारीहरूले वास्तविक जनचासो र नागरिकका आधारभूत आवश्यकताका कामहरूमा बढी समय दिन पाउने वातावरण निर्माण हुन्छ।

सूचनाको हक (RTI) सम्बन्धी कानुनहरू खुला सरकारका आधार स्तम्भ हुन्, जसले नागरिकलाई सरकारी सूचनामा पहुँचको ग्यारेन्टी गर्दछन्। सरकारका अन्य प्रयासहरू जस्तै यो क्षेत्रले पनि सरलीकरणबाट ठुलो लाभ लिन सक्ने अनुसन्धानले देखाएको छ। तर, धेरै देशहरूमा सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनहरू अत्यधिक जटिल छन्, जसले मागकर्ता र सरकारी अधिकारी दुवैका लागि ठुलो अवरोध खडा गरिरहेका छन्। त्यसैले, अहिलेको मुख्य प्रश्न ‘सरलीकरण गर्ने कि नगर्ने’ भन्ने होइन, नागरिकको लोकतान्त्रिक अधिकारलाई नै कमजोर नबनाई ‘कसरी गर्ने’ भन्ने तर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ।

प्रयोगकर्ता-मैत्री प्रक्रिया र विद्यमान कानुनी अवरोधहरू

सूचना माग गर्ने र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट एवं सरल नियमहरूले मागकर्ता र प्रशासक दुवैलाई फाइदा पुर्‍याउँछन्। तर, सीएलडीको विश्लेषणले संसारका धेरै देशमा अभ्यास उल्टो र झन्झटिलो रहेको औँल्याएको छ। उदाहरणका लागि जर्मनी, मोरक्को र नेपाल जस्ता देशहरूमा सार्वजनिक निकायहरूको कामसँग सम्बन्धित सूचनामा मात्र पहुँचलाई सीमित गरेर कानुनले अनावश्यक अवरोध खडा गरेको छ। यसको विपरीत, सर्बियाको कानुनलाई निकै प्रगतिशील मान्न सकिन्छ, जहाँ सूचना पाउन एउटा साधारण लिखित अनुरोध मात्रै भए पुग्छ र कुनै आधिकारिक फारम वा ढाँचा हुनुपर्ने बाध्यता छैन। सर्बियामा यदि अनुरोधमा कुनै प्राविधिक त्रुटि भएमा सरकारी निकाय आफैँले मागकर्तालाई त्यो सच्याउन मद्दत समेत गर्दछ।

अध्ययनका अनुसार विश्वभर नै सूचना प्राप्तिमा सबैको लागत बढाउने खालका केही साझा जटिलताहरू कायम छन्, जसलाई सरलीकरण गर्न आवश्यक छ। पहिलो, आवेदन दिँदा आधिकारिक परिचयपत्र माग गर्नु हो, जसले परिचयपत्र प्रमाणित गर्न थप सरकारी संयन्त्र र खर्च बढाउँछ र कानुनको मूल मर्मलाई नै रोक्छ। दोस्रो, मेसिनले पढ्न नसक्ने ढाँचामा सूचना दिनु हो। यसले अधिकारीहरूको समय बरबाद गर्छ (विशेष गरी जब सूचना सुरुमै त्यसरी तयार पारिएको हुँदैन) र यो पाउने व्यक्तिका लागि पनि अनुकूल हुँदैन।

तेस्रो जटिलता, सूचना माग गर्नुको कारण खुलाउनुपर्ने बाध्यता हो, जसले मागकर्तामाथि अतिरिक्त बोझ थप्छ। यसले गर्दा सरकारी एजेन्सीहरूले आफूले “झन्झटिलो” ठानेका अनुरोधहरूलाई टारिदिने जोखिम बढेको पाइएको छ। चौथो अवरोध, अस्पष्ट शुल्क संरचना हो। यसले अनिश्चितता बढाउँछ र जवाफ दिने अधिकारीहरूले शुल्क गणना गर्नमै समय खर्चिनुपर्छ, जसले पुनरावेदनको जोखिम पनि बढाउँछ। साथै, थोरै सङ्ख्याका फोटोकपीहरूका लागि पनि शुल्क लिँदा त्यसले आम्दानी भन्दा बढी प्रशासनिक खर्च बढाउने काम गर्दछ।

यस्ता समस्याहरू समाधान गर्न सूचना दर्ताका लागि एउटा केन्द्रीय प्लेटफर्मको निर्माण हुनु सम्बद्ध सबैका लागि ठुलो दक्षताको विषय बन्न सक्छ। एक राम्रो डिजिटल प्लेटफर्मले मागकर्ता र प्रशासक दुवैलाई प्रक्रियागत मार्गदर्शन गर्ने, सञ्चारको स्पष्ट अभिलेख राख्ने, र अन्य सार्वजनिक निकायहरूमा अनुरोधहरू छिटो र सहज रूपमा हस्तान्तरण गरेर प्रक्रियालाई सरल बनाउँछ। यस्ता प्लेटफर्महरूले अत्यधिक व्यापक वा अस्पष्ट रूपमा लेखिएका अनुरोधहरूलाई परिमार्जन गरी सानो बनाउन पनि सजिलो बनाउँछन्—तर यस क्रममा मागकर्ताले वास्तवमै चाहेको सूचना नै नछुटोस् भन्ने कुरामा भने सचेत हुनुपर्दछ।

अपवादहरूको स्पष्टता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

सूचनाको हकमा कुन सूचना दिने र कुन गोप्य राख्ने भन्ने अपवादहरूको व्यवस्था स्पष्ट र उपयुक्त हुनुपर्छ, जसले गर्दा अधिकारीहरूलाई कार्यान्वयन गर्न धेरै सजिलो हुन्छ। अस्पष्ट र अति-व्यापक अपवादहरूले केवल द्विविधा मात्र बढाउँदैनन्, बरु पुनरावेदनका मुद्दाहरू समेत बढाउँछन्। यसका लागि ‘सनसेट क्लज’ अर्थात् अपवादहरू लागू हुने अनुमानित समय सीमा (जस्तै २० वा ३० वर्ष) को व्यवस्था गर्दा ऐतिहासिक अभिलेखहरूको व्यवस्थापन निकै सरल हुन्छ।

त्यस्तै, स्पष्ट रूपमा परिभाषित र अनिवार्य ‘सार्वजनिक हितको सर्वोपरिता’ सम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्न सामान्य वा तदर्थ निर्णयहरू भन्दा धेरै सजिलो हुन्छ। यो यस्तो नियम हो जसले सूचना प्रवाह गर्दा समग्र सार्वजनिक हित हुन्छ भने कानुनी अपवादहरूलाई समेत खारेज गरिदिन्छ। सीएलडीको तथ्याङ्क अनुसार मेक्सिको, अल्बानिया र लाइबेरिया जस्ता देशहरूले अपवादका मामिलामा धेरै स्पष्ट र राम्रो काम गरेका छन् भने फिलिपिन्स, बेलारुस र कोस्टारिका यस सूचीको अर्को छेउमा अर्थात् निकै कमजोर अवस्थामा रहेका छन्।

अनुरोधहरूको व्यवस्थापनमा एआईको भूमिका

वर्तमान डिजिटल युगमा सूचनाको अनुरोध प्रक्रियालाई आमूल सुधार्न कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) ले धेरै ठुला अवसरहरू प्रदान गरिरहेको छ। यो प्रविधि निरन्तर परिवर्तन भइरहेको छ र सूचनामा सार्वजनिक पहुँच बढाउन एआई ले मद्दत गर्न सक्ने विभिन्न नवीन तरिकाहरू देखा पर्न थालेका छन्।

परिमार्जित अनुरोधहरू (Improved Requests): एआई ले मागकर्ताहरूलाई थप स्पष्ट, सटीक र केन्द्रित अनुरोधहरू पेश गर्न मद्दत गर्न सक्छ। यो सिधै मागकर्ताद्वारा वा अनलाइन प्लेटफर्महरू मार्फत आउने ऐच्छिक सुझावहरू मार्फत हुन सक्छ, जसले नचाहिँदो सूचना खोज्न र उपलब्ध गराउन लाग्ने सरकारी समय र श्रम घटाउँछ।

स्वचालित वर्गीकरण (Automated Triage): आधुनिक च्याटबोटहरूले पहिले नै सार्वजनिक भइसकेका सूचनाहरूको अनुरोधलाई सिधै ती सूचना भएकै आधिकारिक डिजिटल ठाउँतर्फ निर्देशित गर्न सक्छन्। यसले अस्पष्ट वा भ्रमपूर्ण देखिएका अनुरोधहरूलाई (भविष्यमा मानवद्वारा पुनरावलोकनका लागि) छुट्याउन र अनुरोध अनुकूलका सूचनाहरू पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ।

सम्पादनमा सहयोग (Redaction Assistance): कानुनी रूपमा गोप्य राख्नुपर्ने विवरणहरू हटाउन उपयुक्त सुझावहरू दिन एआई लाई तालिम दिन र प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसका लागि मानव पुनरावलोकनको त आवश्यकता पर्छ नै, तर यसले सम्पादन प्रक्रियालाई गति दिन, विसङ्गतिहरू पहिचान गर्न र कानुनको भावना विपरीत हुन सक्ने अभ्यासका ढाँचाहरू पत्ता लगाउन मद्दत गर्दछ। व्यक्तिगत विवरणहरू सुरक्षित राख्ने क्षेत्रमा एआई-आधारित सम्पादन विशेष रूपमा प्रभावकारी साबित भइरहेको छ।

स्वतःस्फूर्त खुलासा (Proactive Disclosure): जनतामा सूचना पुर्‍याउन स्वतःस्फूर्त सूचना खुलासा आफैँमा धेरै प्रभावकारी माध्यम हो। स्वचालित डिजिटल औजारहरूले स्वतःस्फूर्त रूपमा प्रकट गरिने सूचनाहरू पहिचान गर्न तथा तिनलाई वेबसाइट वा सरकारी प्रणालीमा अपलोड गर्नका लागि तयार पार्ने प्रक्रियालाई निकै चुस्त र द्रुत बनाउन सक्छन्।

यद्यपि, एआई को प्रयोगका लागि निरन्तर अपडेट र समीक्षा आवश्यक पर्ने विश्लेषकहरूको मत छ। विशेष गरी जहाँ कानुनी वा अर्ध-कानुनी निर्णयहरू जोडिएका हुन्छन्, त्यहाँ अन्तिम निर्णय स्वीकृत गर्न अझै पनि मानव (व्यक्ति) कै विवेक र आवश्यकता पर्दछ। एआई को प्रयोगका लागि यो कहिले र कसरी प्रयोग भइरहेको छ भन्ने पारदर्शिता सहितको बलियो सुरक्षा घेरा पनि आवश्यक पर्दछ। तर, मागकर्ता र प्रशासक दुवैका लागि एआई मा ठुलो सम्भावना रहेकाले यो क्षेत्र थप अन्वेषण र प्रयोगको विषय बनिरहने निश्चित छ।

अधिकारको सम्मान र कार्य दक्षताबिचको सन्तुलन

समग्रमा, शासकीय सरलीकरणका प्रयासहरू एउटा साधारण र स्पष्ट परीक्षणमा खरो उत्रिनुपर्छ—तिनले नागरिकको सूचनाको पहुँचको अधिकारलाई कुनै पनि बहानामा सम्झौता नगरी विद्यमान प्रशासनिक अवरोधहरूलाई कम गर्नुपर्छ। सरलीकरणको नाममा सूचना खुलासाको स्थापित मापदण्डलाई खसाल्ने वा न्यायोचित नहुने गरी सूचना दिन इन्कार गर्ने छोटकरी बाटाहरू कसैले पनि रोज्नु हुँदैन।

तर जहाँ यी प्रयासहरूले कानुनी र व्यावहारिक अवरोधहरू हटाउँछन् र कार्यदक्षता बढाउँछन्, त्यो एउटा स्पष्ट उपलब्धि हो जसको सबैले स्वागत गर्नुपर्छ। नागरिक अधिकारको सम्मान गर्नु र प्रशासनिक प्रक्रियालाई चुस्त बनाउनु एक अर्काका विरोधी कुरा हुँदै होइनन्। वास्तविक अर्थमा दुवै पक्षलाई फाइदा हुने परिस्थितिहरू पहिचान गर्न र शासकीय प्रणाली सुधार्न अब सरोकारवालाहरूको सक्रिय र रचनात्मक संलग्नताको आवश्यकता देखिन्छ।

स्रोत : स्वतन्त्र समाचार 
प्रकाशित मिति : २०८३ / २ / २१