दैलेख पूर्वाधार विकास कार्यालय दैलेखका कार्यालय प्रमुख प्रभाकर सिंहले सूचना माग्न गएका पत्रकारलाई धम्काएका छन् ।

दुई महिना अघि करार कर्मचारीको विवरण, प्रदेश सरकारबाट दैलेखमा सञ्चालन भएका विकासे योजनाको विवरण मागका लागि सूचनाको हक अनुसार निवेदन दर्ता गराए पश्चात विवरण उपलब्ध गराईदिन भन्दै सूचना माग्न गएका पत्रकार उदयराज अधिकारीलाई सिंहले धम्क्याएका हुन् ।

विद्या राई

काठमाडौँ — शारीरिक अपांगता भएका सिराहाका शिक्षक परशुराम साह चार महिनादेखि तलब सुविधाबाट बञ्चित भएका छन् । शिक्षा ऐन विपरीत उनी कार्यरत सारस्वरनाथ माविबाट घर अपायक पर्ने तथा आवतजावतमा समस्या हुने ठाउँमा सरुवा गरिएको विद्यालयमा नजाने अडान लिएपछि तबल रोक्का गरिएको पाइएको छ । 

घटना १

झापाका बलबहादुर प्रधानले पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा २०७८ वैशाख ९ गते तीन बुँदामा सूचना मागे। कार्यालय सहयोगीका रूपमा कार्यरत प्रधानले आफूलाई कोषले हाजिर हुन नदिने निर्णय गरेकामा कारण मागेका थिए। सूचनाको हकबमोजिम सबै प्रक्रिया पूरा गरे पनि दुई महिनासम्म मागेको सूचना पाएनन्। २०७८ असार १४ गते दोस्रो पटक निवेदन दिए। पुनः नपाएपछि राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरे। आयोगले २०७८ असार ३१ गते उपलब्ध गराउन आदेशसहितको पत्र पठायो। 

तारा चापागाईं

काठमाडौं : नेपालको संविधानको धारा २७ मा लेखिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ।’ त्यसमुताबिक कानुन तयार भइसकेको त छैन, तैपनि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले सूचना नदिने सार्वजनिक निकायका अधिकारीलाई सजायको भागिदार बनाएको छ। 

आदित्य दाहाल

काठमाडौं। खुला र पारदर्शी शासन प्रणालीका लागि सार्वजनिक निकायका सूचनामा आम नागरिकको पहूँचलाई सहज बनाउन स्थापना भएको हो-  राष्ट्रिय सूचना आयोग। तर आयोगले सरकारलाई बुझाएका १२ वटा वार्षिक प्रतिवेदनको न कार्यान्वयन हुन्छ न आयोग कार्यान्वयनका लागि दवाव दिन सक्छ। आम नेपालीको सूचनाको हक एउटा औपचारिकतामा मात्र सीमित बनाइएको छ।