धर्मेन्द्र झा

वर्तमान सरकार अस्तित्वमा आएदेखि नै यसमा सहभागीहरुले अभिव्यक्त गरेका शव्दहरुको विश्लेषण गर्ने हो भने सबैभन्दा बढी व्यक्त भएको शव्दमध्ये एक हो, सुशासन । व्यवहारमा भने यो सरकार सुशासन कायम गर्ने गराउने नाममा सत्तामा एकल नियन्त्रण चाहिरहेको पाउन सकिन्छ । पछिल्ला समयमा यससम्बन्धी अनेक दृष्टान्त प्रस्तुत् गर्न सकिन्छन् । तर यहाँ अन्य दृष्टान्तका बारेमा चर्चा नगरेर सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन, जसलाई सुशासन स्थापनाको महत्वपूर्ण औजार मानिन्छ, को कार्यान्वयन्मा सरकारले देखाएको पछिल्लो उदासीनताका सन्दर्भमा चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिन्छ ।

मिडियामा कुनै पनि सूचना सार्वजनिक नहुँदा आम मानिसको बुझाइमा विश्वविद्यालयका सबै संयन्त्रहरू महाव्याधिबारेको अनुसन्धानको मामलामा प्रायः निष्क्रिय छन् भन्ने धारणा बन्दै गएको छ । यसले गर्दा विश्वविद्यालयहरूले देशभित्र नै ठोस अनुसन्धान गरेर नतिजा सार्वजनिक गरी राज्यलाई दिशानिर्देश गर्न सक्ने अवसरबाट विश्वविद्यालय नेतृत्व चुक्दै गएको देखिन्छ ।

नोदनाथ त्रिताल

सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका महासचिव, उदयपुरका वासिन्दा, अजयकुमार साहले मंगलवार (वैशाख २८) औषधि व्यवस्था विभागसँग कोभिड रोग उपचारका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण मानिएको रेम्डेसिभिरलगायतका औषधिको उपलब्धताका बारेमा सूचना माग गरेका छन् । यसअघि एउटा रिट निवेदनमा सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारस( ँग अक्सिजनको उपलब्धताका बारेमा जानकारी गराउन आदेश जारी गरेको छ । पत्रकार, सूचनाको हकका अभियन्ता तथा फ्रिडम फोरमका सदस्य आदित्य दाहालले कोरोना संक्रमितहरुको व्यवस्थापन र उपचारका सम्बन्धमा स्थानीय तहसँग सूचना माग गरेका थिए, तर अधिकांश स्थानाीय तहले दाहाललाई सूचना उपलब्ध गराएका छैनन् । माथि उल्लेख गरिए

महेन्द्रमान गुरुङ