By editor, 11 October, 2021

राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना नदिने पद्मकन्या क्याम्पस बागबजारका प्रधानाध्यापक धनप्रसाद पण्डितलाई १५ हजार जरिवानाको फैसला गरेको छ।

सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची नगरपालिका– १० का आदित्य दाहालले गरेको पुनरावेदनमा सूचना आयोगले उक्त फैसला गरेको हो।

दाहालले पद्मकन्या क्याम्पससँग २०७३/७४ देखि २०७५/७६ सम्मको आन्तरिक र महालेखा लेखापरीक्षकको अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपी माग गरेका थिए।

दाहालले उक्त क्याम्पसमा सूचना अधिकारी तोकिएको छ/छैन सूचना अधकारी तोकिएको भए नियुक्ति गर्ने निर्णयका साथै नियुक्ति पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी समेत माग गरेका थिए।

By editor, 4 October, 2021

काठमाडौं, १८ असोज : राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना मागकर्ताले मागेको सूचना दश पृष्ठ भन्दा बढी भएपनि दश पृष्ठसम्मको शुल्क नलिन सबै सार्वजनिक निकायलाई परिपत्र गर्ने निर्णय गरेको छ ।

स्थानीय सरकार लगायत विभिन्न सार्वजनिक निकायमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ८ र नियमावली २०६५ को नियम ४ ले तोकेको दस्तुरको विषयमा अन्यौल रहेकोले नियमावली संशोधनको क्रममा यसबारे थप स्पष्ट पार्ने  बताउँदै आयोगले उक्त निर्णय गरेको हो  । 

By editor, 4 October, 2021

 


काठमाडौं, १८ असोज : राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना मागकर्ताको निवेदनमा तोक लगाउनुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया हटाउन र त्यस्तो कार्य नगर्न सम्बन्धित कार्यालयलाई लेखि पठाउने निर्णय गरेको छ । 

निर्वाचन आयोग नेपाल लगायत विभिन्न सार्वजनिक निकायले सूचना माग गर्ने नागरिकलाई सोही कार्यालयको कर्मचारीले तोक लगाएपछि मात्रै निवेदन दर्ता गर्ने प्रक्रिया हटाउन आयोगको असोज ७ गते बसेको बैठक नं. २६५ (३) २५ ले निर्णय गरेको हो । 

बुदा नं. २ मा उल्लेखित उक्त निर्णयलाई आयोगले हिजो आफ्नो आधिकारीक फेसबुक पेज मार्फत सार्वजनिक गरेको हो । 

By editor, 12 September, 2021

किरण पाेखरेल

आइतबार, २७ भदौ २०७८, ०९:५८

सत्ता वा प्रतिपक्ष जोसुकैबाट सुनिने कुरा एउटै छ– ‘अब सुशासन र समृद्धि । अब राजनीतिक लडाइँ सकियो । त्यसैले सुशासन र समृद्धि नै नेपालको एकमात्र बाटो हो ।’

By editor, 3 September, 2021
अजय अनुरागी

नीय तह मातहतका विद्यालयमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा विभिन्न शीर्षकमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको पाइएको छ ।

कतिपय स्थानीय तहले विना मापदण्ड शिक्षक दरबन्दी सिर्जना र नियुक्ति गरेका छन् । यसरी शिक्षक नियुक्ति गर्दा तोकिएको न्युनतम योग्यता समेत नभएकालाई समेत नियुक्ति गरिएको छ ।

By editor, 3 September, 2021

सूचनाको हकको विकासक्रम, यसको कानुनी व्यवस्था, कार्यान्वयनको अवस्था र यसको पहुँचको बारेमा आजको फ्रिडम चौतारी पडकाष्टमा प्रस्तुत गरेका छौं ।
गत साउन २९ गते माउन्टेन टेलिभिजनको फोरम फर पब्लिक भोईसमा प्रकाशित उक्त जानकारीमूलक छलफलमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्व प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरी बाँस्कोटा, सूचनाको हकको विज्ञ तारानाथ दाहाल र सूचनको हकको राष्ट्रिय सञ्जालका संयोजक उमीद बागचन्द ।
सुनौं, फ्रिडम चौतारी पडकाष्टको यस अंकमा उहाँहरुको छलफल:

By editor, 3 September, 2021

फ्रिडम चौतारी पडकाष्टमा आजको बहस स्वतन्त्र प्रेसको सुरक्षा र सूचनामा आम पहूँचको विषय दीगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने एक प्रमुख आधार हो भन्नेमा केन्द्रीत गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०३० सम्मका लागि १६ वटा लक्ष्य र १६९ वटा गन्तव्यसहितको दीगो विकास लक्ष्य घोषणा गरेको ६ वर्ष भैसक्यो । सो लक्ष्यको १६ औं बुँदा मुख्यत स्वतन्त्रता, शान्ति, समानता, न्याय र समावेशी लोकतान्त्रिक समाज र शासकीय प्रणालीको सुनिश्चिताको सन्दर्भमा केन्द्रीत छ । विकास भनेको भौतिक पूर्वधार र उत्पादन मात्र होइन, त्यो मानव केन्द्रीत हुनुपदर्छ र न्यायपूर्ण र शान्तिपूर्ण समाजको लक्ष्य पुरा गर्ने हुनुपर्दछ भन्ने यो लक्ष्य

By editor, 30 August, 2021

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सार्वजनिक निकायहरुलाई खरीदसम्बन्धी काम पारदर्शी बनाउन आदेश दिएको छ ।

आयोगले धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका साथै देशैभरका सार्वजनिक निकायहरुलाई यस्तो आदेश दिएको हो ।

आयोगको आदेशमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक खरीदसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू (शुरुदेखि अन्त्यसम्म) पारदर्शी बनाउने यसका लागि प्रत्येक सार्वजनिक निकायले आफ्नो वेवसाइटमार्फत र अन्य माध्यमबाट समेत सार्वजनिक गर्दै जाने ।’