आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि हालसम्म संघीय संसद्का सांसदहरूले औषधि उपचार खर्चबापत ५४ लाख ६० हजार १६ रुपैयाँ बुझेका छन् ।
संघीय संसद् सचिवालयले लोकान्तरलाई उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को चैत्र १५ गते सम्ममा २ सय ६५ जना सांसदहरूले उक्त रकम बुझेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि २०७६/०७७ सम्म कुल २२८ जना सांसदले ३८ लाख ६८ हजार ८१५ रुपैयाँ बुझेका छन् भने आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को चैत १५ गते सम्ममा २७ जनाले १५ लाख ९१ हजार २०१ रुपैयाँ बुझेका छन् ।
सूचनाको हक मानिसको नैसर्गिक हक हो । सूचनाको हकलाई लोकतान्त्रिक शासनको प्राणवायु पनि मानिन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा २७ ले पनि यसलाई नेपाली नागरिकको मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । यसको कार्यान्वयनको लागि सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ तथा नियमावली २०६५ व्यवस्था सहित राष्ट्रिय सूचना आयोगको व्यवस्था भएको पनि १३ वर्ष भैसक्यो।
विदेशस्थित नेपाली दूतावास तथा नियोगका पदाधिकारीसहित कर्मचारीहरूको प्लेन टिकटबापत मात्र वार्षिक १० करोड रूपैयाँभन्दा बढीसम्म खर्च हुने गरेको पाइएको छ ।
पछिल्लो तीन वर्षमा प्लेन टिकटमा मात्र २० करोड ७१ लाख ४५ हजार ४५ रूपैयाँ खर्च भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरेश अधिकारीले लोकान्तरलाई उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा मात्र प्लेन टिकटमा १० करोड ७० लाख ८४ हजार २८७ रूपैयाँ खर्च भएको छ ।
कीर्तिपुर, ०२ चैत्र । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग लामो समयदेखि बिवादमा परेर नियमित रुपमा विज्ञापन नगर्दा त्रिविभित्र बेथिति बढ्दै गएको पाइएको छ । नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको १६ हजार ६२ दरबन्दी मध्ये सातहजार बढी दरबन्दी रिक्त हुँदा समेत समय नियमित विज्ञापन नगरेर त्रिवि पदाधिकारीहरुले नै त्रिविलाई धरासायी पार्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ ।
संघीय सांसदहरूको प्लेन टिकट भाडामा मात्र १ करोड ६९ लाख २९ हजार ६१२ रूपैयाँ खर्च भएको छ। संसद्को अधिवेशन आह्वान भएका बेला संसद् बैठकमा उपस्थित हुनका लागि आउने तथा अधिवेशन अन्त्य भएपछि गृहजिल्ला फर्किने बेला प्लेन वा गाडी भाडाबापत हालसम्म उक्त रकम खर्च भएको हो।
संघीय संसद् सचिवालयले लोकान्तरलाई उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार अधिवेशन आह्वान भएपछि प्रत्येक अधिवेशनमा १३ लाख ५५ हजार ९९६ रुपैयाँ टिकटबापत खर्च हुने गरेको छ । सोही रकम अधिवेशन सकिएपछि सांसदहरू घर फर्किने बेला खर्च हुने संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सात हजारभन्दा बढी दरबन्दी रिक्त रहेको पाइएको छ । मकालु खबरलाई प्राप्त विवरणअनुसार त्रिविमा शिक्षक र कर्मचारी गरी १६ हजार ६२ जनाको स्वीकृत दरबन्दी रहेकोमा ७ हजार ३ सय ३५ दरबन्दी रिक्त रहेकाे छ । जसमध्ये शिक्षकतर्फ ३ हजार २ सय २० र कर्मचारीतर्फ ४ हजार १ सय १५ दरबन्दी रिक्त रहेकाे हाे
त्रिविमा शिक्षक र कर्मचारीका लागि जम्मा १६ हजार ६२ दरबन्दी स्वीकृत छ । जसमा शिक्षकको ७ हजार ९ सय ३८ जना र कर्मचारीको ८ हजार १ सय २४ दरबन्दी सँख्या रहेकाे त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जनाएकाे छ ।
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सूचनाको हकको कार्यान्वयन नाजुक पाइएको छ । २०६४ सालमा जारी भएको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन गर्ने निर्णय २०७३ कार्तिकमा मात्रै गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले त्यसपछि पनि यो ऐनको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगले गत माघ १९ गते सूचना उपलब्ध गराउन आदेश दिएपछि त्रिविले सूचनाकर्ता मुकेश कुशवाहलाई इमेलमार्फत सूचना उपलब्ध गराएको थियो । बाराका कुशवाहाले पटकपटक लिखित सूचना माग गर्दापनि त्रिविले सुनुवाइ नगरेपछि उनले आयोगमा उजुरी दिएका थिए ।
झापा, ०६ फागुन । झापा जिल्लाको हल्दिवारीमा रहेको साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले आफूसँग सम्बन्धित सूचना मागेको विषयमा नागरिकलाई सूचना उपलब्ध गराउनुको सट्टा उल्टै सूचना माग्नेलाई सूचना नै नदिई सूचनाको हकको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वातावरण महाशाखामा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)सम्बन्धी बैठक बसेबापत मात्र कर्मचारीहरूले २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बैठक भत्ता बुझेका छन् ।
कार्यालय समयमा गरिएको कामलाई कार्यालय समयअघि र पछिको बैठकको रूपमा माइन्युट गर्दै भत्ता बुझिएको मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू बताउँछन् ।