News

अजय अनुरागी

राज्यको ढुकुटीबाट ६ वटा गाडी (काठमाडौं र वीरगञ्जमा जगेडा), साढे २ लाखको आइफोन ११ प्रो म्याक्स, निवासैपिच्छे लाख–लाखका पलङ, काठमाडौं र जनकपुरमा २ लाख ८० हजार पर्ने २ थान ट्रेडमिल, वाशिङ मशिन, फ्रिज... विलासिताका सामान कति हो, कति ।

कोरोना महामारीका सिंगो देशको अर्थतन्त्र चपेटामा परेका बेला २ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले राज्यको ढुकुटीबाट खरिद गरी प्रयोग गर्दै आएका सामान हुन्, यी ।

प्रकाश आचार्य

नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका सांसद अष्टभुजा पाठक रूपन्देहीका स्थायी बासिन्दा हुन् । आर्थिक हैसियत बलियो भएका अनि तराईका जमिन्दार मानिने पाठकले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा उपचार खर्चबापत प्रदेश सभा सचिवालयबाट १९ हजार ३४३ रूपैयाँ बुझेका छन् । 

नेकपा कपिलवस्तुका सांसद विष्णु पन्थीको बुटवल र कपिलवस्तुको वाणगंगामा गरी दुईवटा घर छन् ।

उनको आफ्नै महंगो गाडी पनि छ । आर्थिक रूपमा सम्पन्न पन्थीले प्रदेश सभाबाट उपचार खर्चका नाममा २९ हजार ४४५ रूपैयाँ बुझेका छन् । 

अजय अनुरागी

२ नम्बर प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री डिम्पल झा राज्यमन्त्रीको शपथ ग्रहण गरेर गृहजिल्ला रौतहटको मत्सरी जाने बेला १ सयभन्दा बढी जीप तथा कारसहितको र्‍याली (काफिला) निस्किएको थियो । त्यो क्षेत्रकी प्रभावशाली नेतृको रूपमा उनले शक्ति प्रदर्शन गरेकी थिइन् । भारतको साउथ फिल्ममा नेताहरूले आफ्नो ताकत तथा शक्ति प्रदर्शनका लागि दलबलसहित काफिला निकालेजस्तो हुबहु झाको पनि काफिला देखिएको थियो । 

लुम्बिनी प्रदेशका सांसदहरू भारत भ्रमणमा जाँदा अत्यधिक भ्रमण भत्ता बुझेको पाइएको छ ।

गत वर्ष मंसिरमा साबिक प्रदेश ५ (हाल लुम्बिनी) प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरण सिफारिश प्रयोजनका लागि गठित विशेष समिति भारत भ्रमणमा गएको थियो । 

प्रदेश सभा सदस्य र कर्मचारी गरी १४ सदस्यीय टोलीले भ्रमणबाट झण्डै एक/एक लाख रुपैयाँसम्म भ्रमण भत्ता बुझेको भेटिएको हो । 

राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना लुकाउने कार्यमा संलग्न भएको पुष्टी हुन आएकाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्षलाई सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन अनुसार पाँच हजार रुपियाँ जरिबाना गर्ने आदेश दिएको छ । आयोगको आदेश पालना नगरी मातहतको कार्यालयमाथि जिम्मेवारी पन्छाउन खोजेको, आयोगको आदेश, पत्राचारको वेवास्ता गरी बिषयान्तर गरी पन्छिन खोजेक ठहर गर्दै आयोगले यस्तो आदेश दिएको हो ।

सूचना मागकर्ताको निवेदन दर्ता हुन नसकेको अवस्थामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई निवेदन दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालयले आदेशपत्र जारी गरेको छ । 

डोल्पा : डोल्पाको एक स्थानीय तहले सुचनाको हक कार्यन्वयनमा असहयोग गरेको गुनासो गरिएको छ। यहाँको ठूलीभेरी नगरपालिकाले संविधानप्रद्धत अधिकारमा पर्ने सूचनाको हक कार्यान्वयनमा समेत असयोग गरेको भन्दै सदरमुकाम दुनैमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै गुनासो पोखिएको हो।

तीन वर्षयताको नगरसभाबाट पारित विकास बजेट, कर्मचारी खर्च विवरण लगायतका सम्पुर्ण कार्यक्रमहरुबारे सूचनाको हक प्रयोग गरेर जानकारी लिन खोज्दा सूचना नदिएको स्थानीय युवा प्रेमबहादुर बोहोराले जानकारी दिए।

    सूचनाको हकको प्रयोग र यसको कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सूचनाको हकको राष्ट्रिय सञ्जाल अन्तर्गत प्रदेश समिति गठन भएको छ ।

    केन्द्रिय समितिले प्रदेश नं. १ मा राजु श्रेष्ठको संयोजकत्वमा १७ सदस्य तदर्थ समिति गठन गरेको हो ।

    सञ्जालको सहसंयोजकमा पाचथरका सूचना अभियन्ता तथा पत्रकार मंगल बेघा भएका छन् भने सदस्य सचीवमा सुनसरीका सूचना अभियन्ता बिष्णुप्रसाद चौलागाईं भएका छन् ।