News

    सूचनाको हकको प्रयोग र यसको कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सूचनाको हकको राष्ट्रिय सञ्जाल अन्तर्गत प्रदेश समिति गठन भएको छ ।

    केन्द्रिय समितिले प्रदेश नं. १ मा राजु श्रेष्ठको संयोजकत्वमा १७ सदस्य तदर्थ समिति गठन गरेको हो ।

    सञ्जालको सहसंयोजकमा पाचथरका सूचना अभियन्ता तथा पत्रकार मंगल बेघा भएका छन् भने सदस्य सचीवमा सुनसरीका सूचना अभियन्ता बिष्णुप्रसाद चौलागाईं भएका छन् ।

सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय संजाल, नेपाल र जागौं नेपालका अभियन्ताहरुले संयुक्त रुपमा सूचनाको हक सम्बन्धी आम नागरिकहरुमा व्यवाहारिक ज्ञान दिन प्रत्येक आईतबार अभिमुखिकरण एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रम संचालन गर्दै आईरहेको छ ।
यो कार्यक्रम निशुल्क रुपमा जुम लिंक मार्फत नेपाल लगायत विश्वभरीका नेपाली नागरिकहरुका लागि नेपाली समय अनुसार बेलुकी ७ बजे देखि प्रत्येक आईतबार संचालन गरिदै आईरहेको छ ।

राजधानीकै स्थानीय तहले नागरिकले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ अनुसार माग गरेका सूचना नदिने गरेको पाइएको छ ।
 
    ‘सोच नेपाल’ नामक सामाजिक संस्थाको पारस्परिक जवाफदेहिता स्थानीय अभियान कार्यक्रमका कार्यक्रम अधिकृत राजेन्द्र कोइरालाले नागरिकको हैसियतमा भदौको अन्तिम साता काठमाडौँका ११ वटै स्थानीय तहसँग सूचना माग गरे । सूचना माग गरेको दुई महिना पूरा हुँदासम्म चार वटा स्थानीय तहबाट मात्र सूचना पाइएको उनले जानकारी दिए ।
 

संविधानको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत सातवटै प्रदेशले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई राज्यकोषबाट वार्षिक रु.८ अर्ब सुविधा दिने बाटो खोलेका छन् ।

रामजी दाहाल: खोज पत्रकारिता केन्द्र

संविधानले यो सुविधा नदिएको भनेर सर्वोच्च अदालतले ‘पारिश्रमिक लिन’ बन्देज गरेपछि सातवटै प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई ‘पारिश्रमिक’ नभनी सातदेखि १४ थरी ‘सुविधा’ दिने कानून पास गरेका छन् ।

१८ कात्तिक, वीरगञ्ज । सरकारी कार्यालयबाट सूचना माग्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले ४ घण्टा नियन्त्रणमा राखेको अभियन्ताहरुले गुनासो गरेका छन् । जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र पर्सामा अनियमितता भएको आशंकामा अध्ययनका लागि सूचनाको हक अन्तगर्तत निवेदन दर्ता गराउन गएका २ जनालाई प्रहरीले ४ घण्टा हिरासतमा राखेर छोडेको हो ।

भिश्वा युवा क्लबका अध्यक्ष उदय कुशवाहा र प्रविण मनिपाललाई हिरासतमै राखिएको थियो भने सूचनाको हकका अभियन्ता मनोज रौनियार लगायतलाई बाहिर नियन्त्रणमा राखिएको गुनासो उनीहरुले गरेका छन् ।

सुशासन विज्ञ भन्छन्– 'अनैतिक मात्र होइन, आर्थिक अपराध हो'

सुशील पन्त

कोरोना महामारीका कारण चौतर्फी आर्थिक मन्दी लागेको समयमा संघीय संसद्का सदस्यहरूले भने दशैं भत्ता बुझेका छन्, त्यो पनि गत वर्ष मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा टेकेर । पोहोरको निर्णयका आधारमा संघीय संसद सचिवालयले सांसदहरूलाई दशैं भत्ता बाँडेको हो । 

शंकरप्रसाद खनाल

नेपालगन्ज : बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा खटेका झन्डै एक सय स्वयंसेवीलाई प्रतिव्यक्ति ४८ हजार रुपैयाँ भत्ता बाँडेको छ। क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन मूल समितिका सदस्यद्वय शिवचरण यादव र सज्जाक खाँले भने यो रकम विपत् व्यवस्थापन कोषमा फिर्ता गरे।

Narayan Prasad Ghimire

“Despite having RTI Act, regarded as an effective tool to curb corruption for long, good governance is still elusive, especially at local level of late. When the right to information (RTI) campaigners file applications seeking information of public importance from the public offices, they are not only discouraged and harassed but also denied registration of the application.”