News

विद्या राई

काठमाडौँ — शारीरिक अपांगता भएका सिराहाका शिक्षक परशुराम साह चार महिनादेखि तलब सुविधाबाट बञ्चित भएका छन् । शिक्षा ऐन विपरीत उनी कार्यरत सारस्वरनाथ माविबाट घर अपायक पर्ने तथा आवतजावतमा समस्या हुने ठाउँमा सरुवा गरिएको विद्यालयमा नजाने अडान लिएपछि तबल रोक्का गरिएको पाइएको छ । 

घटना १

झापाका बलबहादुर प्रधानले पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा २०७८ वैशाख ९ गते तीन बुँदामा सूचना मागे। कार्यालय सहयोगीका रूपमा कार्यरत प्रधानले आफूलाई कोषले हाजिर हुन नदिने निर्णय गरेकामा कारण मागेका थिए। सूचनाको हकबमोजिम सबै प्रक्रिया पूरा गरे पनि दुई महिनासम्म मागेको सूचना पाएनन्। २०७८ असार १४ गते दोस्रो पटक निवेदन दिए। पुनः नपाएपछि राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरे। आयोगले २०७८ असार ३१ गते उपलब्ध गराउन आदेशसहितको पत्र पठायो। 

तारा चापागाईं

काठमाडौं : नेपालको संविधानको धारा २७ मा लेखिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ।’ त्यसमुताबिक कानुन तयार भइसकेको त छैन, तैपनि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले सूचना नदिने सार्वजनिक निकायका अधिकारीलाई सजायको भागिदार बनाएको छ। 

आदित्य दाहाल

काठमाडौं। खुला र पारदर्शी शासन प्रणालीका लागि सार्वजनिक निकायका सूचनामा आम नागरिकको पहूँचलाई सहज बनाउन स्थापना भएको हो-  राष्ट्रिय सूचना आयोग। तर आयोगले सरकारलाई बुझाएका १२ वटा वार्षिक प्रतिवेदनको न कार्यान्वयन हुन्छ न आयोग कार्यान्वयनका लागि दवाव दिन सक्छ। आम नेपालीको सूचनाको हक एउटा औपचारिकतामा मात्र सीमित बनाइएको छ।

काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा तीन वर्षमा इन्धन खर्च एक करोड ६७ लाख र सवारी साधन मर्मत खर्च ८५ लाख ४५ हजारभन्दा बढी भएको पाइएको छ ।

नारायण अर्याल

काठमाडौं । नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसिएचएल) कानून विपरित सञ्चालन भएको पाइएको छ । केन्द्रीय बैंकको समेत लगानी रहेको सार्वजनिक संस्थान क्लियरिङ हाउसले कानूनलाई नटेरेको पाइएको हो ।

काठमाडौं, पुस १२ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मुलुकको दीगो शान्ति, सुशासन र विकासका लागि सूचनाको हक जरुरी भएको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले आज आयोजना गरेको ‘सूचनाको हकमा महिला सहभागिताः चुनौती र अवसर’ विषयक राष्ट्रिय गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै उहाँले आ–आफ्नो ठाउँबाट सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न आग्रहसमेत गर्नुभयो । “मुलुकलाई दीगो शान्ति, सुशासन र विकासका लागि चाहिएको छ”, मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “त्यसका लागि आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान जरुरी छ, सूचनाको हक अधिकार पनि हो र अपरिहार्य छ ।”

Building Back Better

with the Right of Access to Information

This Right to Know Declaration 2021 sets out an action agenda for defence and promotion of the right of access to information, It was developed for and discussed with panellists participating in the celebration of the International Day for Universal Access to Information held on 28 and 29 September 2021 organised by UNESCO. It has subsequently received input from civil society and inter-governmental organisations.

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना लुकाउने अर्थ मन्त्रालयलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्ने आदेश दिएको छ । प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ, आयुक्तहरू कमला ओली थापा र रत्नप्रसाद मैनालीको इजलासले सोमवार यस्तो आदेश दिएको हो ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना नदिने पद्मकन्या क्याम्पस बागबजारका प्रधानाध्यापक धनप्रसाद पण्डितलाई १५ हजार जरिवानाको फैसला गरेको छ।

सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची नगरपालिका– १० का आदित्य दाहालले गरेको पुनरावेदनमा सूचना आयोगले उक्त फैसला गरेको हो।

दाहालले पद्मकन्या क्याम्पससँग २०७३/७४ देखि २०७५/७६ सम्मको आन्तरिक र महालेखा लेखापरीक्षकको अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपी माग गरेका थिए।

दाहालले उक्त क्याम्पसमा सूचना अधिकारी तोकिएको छ/छैन सूचना अधकारी तोकिएको भए नियुक्ति गर्ने निर्णयका साथै नियुक्ति पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी समेत माग गरेका थिए।