News

फाल्गुन महिनाको मासिक प्रतिबेदन र तेस्रो त्रैमासिकको स्वत: प्रकाशन गर्न सिरहाका सिडियोले निर्देशन जारी गरेका छन । सिरहा जिल्ला स्थित कार्यालयहरुको सूचना अधिकारीहरुको तेस्रो त्रैमासिक बैठकवाट निर्णय गराइ सिरहाका सिडियो भोजराज खतिवडाले त्यस्तो निर्देशन जारी गरेका हुन् ।

-प्रेमचन्द्र झा

रौतहटको वृन्दावन नगरपालिकामा माग गरे अनुसारको सुचना पाउं भन्दै रिले अनसन शुरु गरेका छन । 

रामशरण नेपाली    

सूचनाकै कारण साँघुरो बनेको विश्वमा अहिले कसले छिटो सूचना दिने र थाहा पाउने भन्ने होडबाजी चलिरहेको छ। जोसँग धेरै सूचना हुन्छ त्यो नै शक्तिशाली मानिन्छ।

सूचनाको यो शक्तिलाई हरेक नागरिकले समान रूपमा उपयोग गर्न सके हरेक क्षेत्रमा पारदर्शिता, जबाफदेहिता र सुशासन कायम गर्न सकिन्छ। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक सरोकारका कुनै पनि विषयमा सूचना माग गर्न पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ।

सूचनाको हक के हो?

राजविराज – राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना उपलब्ध नगराएको आरोपमा सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिकाकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेणुका साहलाई कारबाही गरेको छ ।

आयोगका अनुसार सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ को उपदफा (१) बमोजिम १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको हो । सप्तकोसी नगरपालिका–११ निवासी कैलाश माझीले लिखित सूचना माग गर्दा सूचना उपलब्ध नगराएको र आयोगले सो बारे लिखित जवाफ माग गरेको थियो ।

सूचना उपलब्ध गराउन आयोगबाट आदेश हुँदा पनि सूचना मागकर्ताबाट माग भएको सूचना उपलब्ध नगराएको भन्दै आयोगले कारबाही गरेको आयोगले जनाएको छ ।

यदुनाथ बन्जारा

जनप्रतिनिधिहरु कर्मचारी भन्दा खर्चिला, भड्किला र सुविधा भोगी हुने गरेको खुल्दै गएका छन् । सूचनाको हक प्रयोग गरी पाएको सूचना विवरणले त्यस्तो पुष्टि गरेको छ । सेतो हात्ती जस्तो गरी जनताले तिरेको कर राजस्वबाट जनप्रतिनिधिलाई पाल्नु पर्ने अवस्था आएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएका छन् । अघिल्लो अंकमा गण्डकी प्रदेशको कावासोती नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले मात्र वार्षिक सुविधा भत्ता वापत दुई करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका थियौं । यस पटक देवघाटतनहुँको पश्चिम दक्षिण दिशामा रहेको छ देवघाट गाउँ पालिका ।

गाउपालिकाको एक रिपोर्ट :

यस गाउँपालिका

नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा गरिएको सूचनाको वर्गीकरणको निर्णय बदर गर्न अभियानकर्मीहरुले राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सूचनाको हकलाई वञ्चित र संकुचित गर्दै ८७ प्रकारका सूचनालाई ‘गोपनीय’ भनी गरिएको वर्गीकरणप्रति आपत्ति जनाउँदै अधिकारकर्मीहरुले आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

आदित्य दाहाल

नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा रहने सूचनाको वर्गीकरण सम्बन्धी समितिले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ लाई प्राय निष्कृय पार्ने गरी ८७ प्रकारका विषयहरू गोप्य रहने वर्गीकरण गरेको छ । 

अघिल्लो शेरबहादुर देउवा सरकार जाने र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नयाँ सरकार आउने सङ्क्रमणकालीन समयको मौका पारेर सो समितिले गत पुस १२ गते गरेको निकै नियन्त्रणात्मक सूचनाको वर्गीकरण सम्बन्धी निर्णय ढिलो गरेर राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई पठाएको छ । आयोगमा गत पुस २९ गते आइपुगेको सो जानकारी हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना नदिने सिरहा नगरपालिका कार्यालय प्रमुख बलिराम यादवलाई १५ हजार जरिवानाको फैसला गरेको छ ।

सिरहा नगरपालिक– ७ निवासी परशुराम साहले गरेको पुनरावेदनमा सूचना आयोगले उक्त फैसला गरेको हो ।

शिक्षक साहले सिरहा नगरपालिकासँग आफ्नो सरुवा सम्बन्धी भएको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपी माग गरेका थिए ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४, अनुसार उक्त नगरपालिकासँग माग गरेको सूचना नपाएपछि सूचना मागकर्ता हकले कानुन अनुसार राष्ट्रिय सूचना आयोगमा सूचना नदिने प्रमुख र सूचना अधिकारीलाई विपक्षी बनाई पुनरावेदन दर्ता गरेका थिए ।

कुनै पनि नियुक्तिमा वा सार्वजनिक पद धारण गर्दा गोपनीयताको शपथ गराउने चलन छ । यो अभ्यास अनिवार्यजस्तै देखिन्छ । यस्तो परम्पराले सार्वजनिक पदधारीलाई आफूले गर्ने गतिविधिमा सार्वजनिक पहुँच रोकेर गोप्य राख्नुपर्ने मनोविज्ञान विकास गरेको छ । कस्तो विषय गोप्य राख्ने भन्ने सम्बन्धमा कानुनले नै स्पष्ट निर्दिष्ट गरेको छ । तैपनि हरेक सार्वजनिक पदाधिकारीले नियुक्ति लिएपछि गोपनीयताको शपथ लिएर मात्र काम सुरु गर्छन् । 

काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सबै स्थानीय तहलाई सूचना अधिकारीको विवरण सबैले देख्नेगरी राख्न आदेश दिएको छ । आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १९ को ‘ङ’ बमोजिम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई यस्तो आदेश दिएको हो ।

सूचना अधिकारीको नाम, पद, सम्पर्क नम्बर (ल्याण्डलाइन र मोबाइल) इमेल, कोठा नम्बर उल्लेख गरेको फ्लेक्स कार्यालयको प्रवेशद्वार नजिकै सबैले देख्न सहज हुने गरी राख्ने र वेबसाइट तथा अन्य प्रकाशनमा पनि नियमित रुपमा राख्न आदेश दिएको आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।