News

Binod Ghimire

The first elected government after the restoration of democracy in 1990 started the practice of making public the property details of the prime minister and ministers.

The practice started by then Prime Minister Girija Prasad Koirala’s cabinet continued until 2018. Except Khil Raj Regmi and his team, all prime ministers and ministers until the time of the second KP Sharma Oli government made their property details public.

सुमन पुरी

विराटनगर । कोशी प्रदेश सभाका ७ जना बाहेक सबै प्रदेशसभा सदस्य घर भाडामा लोभिएका छन् । विराटनगर मै घर भएर पनि प्रदेशसभाले दिने मासिक १९ हजार रुपैयाँमा लोभिएर प्रदेश सभा सदस्यहरूले घर भाडा बुझेका छन् ।

यसरी विराटनगरमै घर भएर पनि घर भाडा बुझ्ने प्रदेश सभा सदस्य हुन् भीम पराजुली । विराटनगर महानगरपालिकाका पूर्व मेयर पराजुलीले मासिक १९ हजारका दरले घर भाडा बुझेको देखिएको छ ।

फाल्गुन महिनाको मासिक प्रतिबेदन र तेस्रो त्रैमासिकको स्वत: प्रकाशन गर्न सिरहाका सिडियोले निर्देशन जारी गरेका छन । सिरहा जिल्ला स्थित कार्यालयहरुको सूचना अधिकारीहरुको तेस्रो त्रैमासिक बैठकवाट निर्णय गराइ सिरहाका सिडियो भोजराज खतिवडाले त्यस्तो निर्देशन जारी गरेका हुन् ।

-प्रेमचन्द्र झा

रौतहटको वृन्दावन नगरपालिकामा माग गरे अनुसारको सुचना पाउं भन्दै रिले अनसन शुरु गरेका छन । 

रामशरण नेपाली    

सूचनाकै कारण साँघुरो बनेको विश्वमा अहिले कसले छिटो सूचना दिने र थाहा पाउने भन्ने होडबाजी चलिरहेको छ। जोसँग धेरै सूचना हुन्छ त्यो नै शक्तिशाली मानिन्छ।

सूचनाको यो शक्तिलाई हरेक नागरिकले समान रूपमा उपयोग गर्न सके हरेक क्षेत्रमा पारदर्शिता, जबाफदेहिता र सुशासन कायम गर्न सकिन्छ। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक सरोकारका कुनै पनि विषयमा सूचना माग गर्न पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ।

सूचनाको हक के हो?

राजविराज – राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना उपलब्ध नगराएको आरोपमा सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिकाकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेणुका साहलाई कारबाही गरेको छ ।

आयोगका अनुसार सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ को उपदफा (१) बमोजिम १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको हो । सप्तकोसी नगरपालिका–११ निवासी कैलाश माझीले लिखित सूचना माग गर्दा सूचना उपलब्ध नगराएको र आयोगले सो बारे लिखित जवाफ माग गरेको थियो ।

सूचना उपलब्ध गराउन आयोगबाट आदेश हुँदा पनि सूचना मागकर्ताबाट माग भएको सूचना उपलब्ध नगराएको भन्दै आयोगले कारबाही गरेको आयोगले जनाएको छ ।

यदुनाथ बन्जारा

जनप्रतिनिधिहरु कर्मचारी भन्दा खर्चिला, भड्किला र सुविधा भोगी हुने गरेको खुल्दै गएका छन् । सूचनाको हक प्रयोग गरी पाएको सूचना विवरणले त्यस्तो पुष्टि गरेको छ । सेतो हात्ती जस्तो गरी जनताले तिरेको कर राजस्वबाट जनप्रतिनिधिलाई पाल्नु पर्ने अवस्था आएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएका छन् । अघिल्लो अंकमा गण्डकी प्रदेशको कावासोती नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले मात्र वार्षिक सुविधा भत्ता वापत दुई करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका थियौं । यस पटक देवघाटतनहुँको पश्चिम दक्षिण दिशामा रहेको छ देवघाट गाउँ पालिका ।

गाउपालिकाको एक रिपोर्ट :

यस गाउँपालिका

नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा गरिएको सूचनाको वर्गीकरणको निर्णय बदर गर्न अभियानकर्मीहरुले राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सूचनाको हकलाई वञ्चित र संकुचित गर्दै ८७ प्रकारका सूचनालाई ‘गोपनीय’ भनी गरिएको वर्गीकरणप्रति आपत्ति जनाउँदै अधिकारकर्मीहरुले आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

आदित्य दाहाल

नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा रहने सूचनाको वर्गीकरण सम्बन्धी समितिले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ लाई प्राय निष्कृय पार्ने गरी ८७ प्रकारका विषयहरू गोप्य रहने वर्गीकरण गरेको छ । 

अघिल्लो शेरबहादुर देउवा सरकार जाने र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नयाँ सरकार आउने सङ्क्रमणकालीन समयको मौका पारेर सो समितिले गत पुस १२ गते गरेको निकै नियन्त्रणात्मक सूचनाको वर्गीकरण सम्बन्धी निर्णय ढिलो गरेर राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई पठाएको छ । आयोगमा गत पुस २९ गते आइपुगेको सो जानकारी हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना नदिने सिरहा नगरपालिका कार्यालय प्रमुख बलिराम यादवलाई १५ हजार जरिवानाको फैसला गरेको छ ।

सिरहा नगरपालिक– ७ निवासी परशुराम साहले गरेको पुनरावेदनमा सूचना आयोगले उक्त फैसला गरेको हो ।

शिक्षक साहले सिरहा नगरपालिकासँग आफ्नो सरुवा सम्बन्धी भएको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपी माग गरेका थिए ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४, अनुसार उक्त नगरपालिकासँग माग गरेको सूचना नपाएपछि सूचना मागकर्ता हकले कानुन अनुसार राष्ट्रिय सूचना आयोगमा सूचना नदिने प्रमुख र सूचना अधिकारीलाई विपक्षी बनाई पुनरावेदन दर्ता गरेका थिए ।