News

श्रीराम पौडेल

नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन भएको डेढ दशक भइसक्दा पनि सूचनामा नागरिकको पहुँच सीमित छ भने सूचना प्रवाहमा सार्वजनिक संस्थाका अधिकारीहरुको मनस्थिति अझै संकुचित छ। यस आलेखमा सूचना दिन सकस मान्ने कर्मचारीको मनोविज्ञान र सूचना लिन चाहने सर्वसाधारण नागरिकका सम्भावित झन्झटलाई अनुभवजन्य विधि अनुरुप चर्चा गरिएको छ।

दिपा दाहाल

काठमाडौँ– क्षेत्रपाटी–ठमेल सडक। काठमाडौँ महानगरपालिका–१६ को यो सडकमा दिउँसो मात्र नभई रातमा पनि चहलपहल उस्तै हुन्छ। यही सडकको बायाँतिर खैरो रङको बन्दै गरेको अग्लो गेट छ। तर, वर्षौंदेखि यो ‘निर्माणाधीन’ हालतमै छ।

गेटभित्र पसेपछि थप उराठलाग्दो दृश्य देखापर्छ। त्यहाँ एउटा भवन छ, जसलाई वरिपरिबाट ठूला व्यापारिक भवन (कम्प्लेक्स)ले छेकेका छन्। लाग्छ, कम्प्लेक्सहरूबीचको यो पनि व्यापारिक भवन नै होला। यो जुद्धोदय माध्यमिक विद्यालय (जेपी स्कुल) भवन हो।

काठमाडौँ I राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हकलाई सङ्घदेखि स्थानीय तहसम्मका सार्वजनिक निकाय, नागरिक तथा सूचनाको हकका अभियन्तासम्म पु¥याउने तथा यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्न गराउन उत्प्रेरित गर्ने कार्य गरिरहेको जनाएको छ ।

आयोगको १६औँ स्थापना दिवसका अवसरमा जारी प्रतिबद्धतामा सूचनाको हकले शासकीय व्यवस्थामा पारदर्शीता र जवाफदेहिता कायम गर्दै नागरिकको  सशक्तीकरणद्वारा सुशासनको प्रवद्र्धन र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा योगदान गर्ने उल्लेख छ ।

जीवन श्रेष्ठ

सिन्धुपाल्चोक । राष्ट्रिय सूचना आयोगकी आयुक्त कमला ओली थापाले सञ्चारकर्मीले दिएको सही सूचनाले मुलुकमा सकारात्मक परिवर्तन आउने बताउनुभएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ सिन्धुपाल्चोक शाखाद्वारा आयोजित सूचनाको हक सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै आयुक्त ओलीले सही सूचनालाई राज्यले सही ढङ्गबाट सम्बोधन गर्ने र मुलुक परिवर्तनको मार्गमा अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

भक्तपुर । राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले सूचनाको हक नेपाली नागरिकलाई प्राप्त सबैभन्दा बलियो अधिकार भएको बताउनुभएको छ ।

मध्यपुरथिमि नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा सामुदायिक सारथीले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘सूचनाको हक र सार्वजनिक निकायको भूमिका’ विषयक कार्यशालामा उहाँले संविधानले नागरिकलाई शक्तिशाली बनाएको बताउनुभयो ।

देशका सबै सार्वजनिक निकायले पारदर्शीता, जबाफदेहिता, इमानदारिता हुँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र सूचना व्यवस्थितरुपमा सार्वजनिक गर्दै जानुपर्ने बताउनुभयो ।

समयमानै पूर्व बजेट विवरण प्रकाशन तथा छलफल चलाउन बजेट पारदर्शिताको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था फ्रिडम फोरमले आज बुधबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

नेपालको संविधान अनुसार जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेट संसद्मा प्रस्तुत हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगाडि सरकारले पूर्व बजेट विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने अन्तराष्ट्रिय मान्यता छ ।

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ लाई कार्यान्वयन गराउन कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ले निर्देशन जारी गरेका छन् । मिति २०७९ चैत्र ३० गते जारी पत्रका जिल्ला भित्रका सम्पूर्ण स्थानीय तह, जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालय सवै कास्की जिल्ला भित्र रहेका संस्थान प्रतिष्ठान वैंक तथा वित्तीय संस्था, सामुदायिक विद्यालय तथा संस्थागत विद्यालय लगायत सूचनाको हक समबन्धी ऐन २०६४ को दफा २ ले परिभाषा गरेका सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायहरुलाई ऐनको दफा ६ बमोजिम सूचना अधिकारी तोक्न, सवै सेवाग्राहीले देख्ने स्थानमा सूचना अधिकारीको फ्लेक्स बोर्ड राख्न र ऐनले तोके बमोजिमको विवरण स्वतः प्रकाशन गरी सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन नियमको

आदित्य दाहाल

काठमाडौँ महानगरपालिकाको मयेर पदमा निर्वाचित भएपछि कार्यपालिकाको खुला बैठक गरेर चर्चित हुनुभएका बालेन्द्र शाह नेतृत्वको काठमाडौँ महानगरपालिकाले अहिले पारदर्शीता र आर्थिक अनुशासनका लागि पालना गर्नुपर्ने कानुनी प्रवन्धहरुलाई अनदेखा गरिरहेको छ ।

Binod Ghimire

The first elected government after the restoration of democracy in 1990 started the practice of making public the property details of the prime minister and ministers.

The practice started by then Prime Minister Girija Prasad Koirala’s cabinet continued until 2018. Except Khil Raj Regmi and his team, all prime ministers and ministers until the time of the second KP Sharma Oli government made their property details public.

सुमन पुरी

विराटनगर । कोशी प्रदेश सभाका ७ जना बाहेक सबै प्रदेशसभा सदस्य घर भाडामा लोभिएका छन् । विराटनगर मै घर भएर पनि प्रदेशसभाले दिने मासिक १९ हजार रुपैयाँमा लोभिएर प्रदेश सभा सदस्यहरूले घर भाडा बुझेका छन् ।

यसरी विराटनगरमै घर भएर पनि घर भाडा बुझ्ने प्रदेश सभा सदस्य हुन् भीम पराजुली । विराटनगर महानगरपालिकाका पूर्व मेयर पराजुलीले मासिक १९ हजारका दरले घर भाडा बुझेको देखिएको छ ।