News

शुक्रबार, ०१ चैत २०७५

सोमलाल सुवेदी

मुलुकको संघीय ढाँचा अनुकुल हुनेगरी तथा नेपालको संविधानको धारा ३०४ को सन्दर्भमा प्रचलित नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने क्रममा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ संशोधन भएको छ । नेपालको संविधान अनुकुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधनगर्न बनेको विधेयकले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेको हो।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ मा संशोधन भई निम्न उल्लेखित दफा÷उपदफाहरु थप भएका छन्ः 
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को 
(१) दफा २ को खण्ड (क) को,–
(क) उपखण्ड(३) पछि देहायका (३क) र (३ख) थपिएका छा्ः–
‘‘(३क) प्रदेश सरकारका कार्यालय वा प्रदेश सरकारद्धारा गठित निकाय,

कमल कोइराला

 २१ फागुन २०७५

किन अचानक कुनै नाम धेरै चर्चित हुन पुग्छ ? पशुपति शर्माको कुनै गीत पहिले पनि लोकप्रिय रहेछ । ‘मलाई अमेरिका नि यै, मलाई जापान पनि यै’ बोलेको गीत कहिलेकाहीं सुने पनि गायकको नामसँग परिचित थिइनँ । तर अहिले पशुपति शर्माको धेरै ठूलो चर्चा छायो ।

इश्वरचन्द्र झा

अरूमाथि प्रश्न उठाउने र छानबिन गर्ने संसद्ले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीविपरीत टेन्डरबिना नै बर्सेनि करोडौंको सामान खरिद र काम गर्दै आएको छ  

मकर श्रेष्ठ

फाल्गुन १२, २०७५

काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र सभापतिहरूको कार्यकक्ष बनाउन संसद् सचिवालयले कानुनविपरीत ठेक्का प्रक्रियाबिना नै यो वर्षमात्रै झन्डै १ करोड खर्च गरेको छ । सचिवालयले कानुन उल्लंघन गर्दै निश्चित फर्म र निर्माण कम्पनीलाई काम दिएको हो । 

- NARAYAN MANANDHAR

Feb 25, 2019-

As part of its lobby and advocacy for legislating Open Data provisions in the under-amendment Right to Information laws of Nepal, Freedom Forum has submitted a draft outlining areas for amendment to the RTI Act and Regulation to the Government of Nepal, Ministry of Communications and Information Technology and National Information Commission on February 20.

कृष्ण ज्ञवाली

फाल्गुन ३, २०७५

काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकले घूस उठाउन राजधानीको तीनकुनेस्थित एक घरमा ‘अखडा’ खडा गरेको खुलासा भएको छ ।

विद्या राई

फाल्गुन ३, २०७५

काठमाडौँ — महानगरपालिकाका कर्मचारीको विदेश भ्रमण बजेट ४ वर्षमा साढे तीन गुणाले वृद्धि भएको छ । चार आर्थिक वर्षमा कर्मचारीहरू ६१ पटक वैदेशिक भ्रमणमा पुगे । जसमा ३९ पटक विदेश भ्रमणको खर्च महानगरपालिकाले व्यहोरेको छ । कतिपय भ्रमणमा आफूखुसी जान्छन् । खर्च भने महानगरले नै व्यहोर्छ । 

प्रदेश ५ का सबैजसो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सवारीसाधनमा हुइँकिन्छन् । प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्षसम्मले यो सुविधा पाएका छन् । व्यक्तिगत काममा गाडी दुरूपयोग हुन थालेपछि इन्धन खर्च ह्वात्तै बढेको छ । 

कतिपय जनप्रतिनिधिले त आवश्यकताभन्दा बढी इन्धन खर्च लिएर कार्यकर्ता रिझाउने कामसमेत गरिरहेका छन् ।

प्रदेश ब्युरो

फाल्गुन २, २०७५