राष्ट्रिय सूचना आयोगले अदालतहरूमा अनिवार्य रूपमा सूचना अधिकारी तोक्न निर्देशन गरेको छ। कतिपय अदालतहरूले कानुनबमोजिम व्यवस्था गर्नुपर्ने सूचना अधिकारी नतोकेको गुनासो आएपछि आयोगको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
गत २४ कात्तिकमा बसेको आयोगको बैठकले अदालतहरूमा कानुनबमोजिम सूचना अधिकारी तोकी निजको नाम र सम्पर्क नम्बर तथा इमेल सार्वजनिक गर्न सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारमार्फत अदालतहरूलाई आदेश दिने निर्णय गरेको हो।
त्यस्तै, प्रत्येक तीन महिनामा गर्नुपर्ने स्वतः प्रकाशनको व्यवस्था पालना गर्न पनि आयोगले निर्देशन गरेको छ।