News

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले बागमती प्रदेशका सार्वजनिक निकायहरु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा प्रशाखाहरु र विश्वविद्यायलयहरुलाई सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि देहाय विभिन्न आदेश जारी गरेको छ ।

आयोगले बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कतिपय सार्वजनिक निकायहरुमा सूचना अधिकारी नतोकिएको, स्वतः प्रकाशन नभएको र सूचना माग गर्दा सूचना उपलब्ध नगराएको भन्ने समाचार प्रकाशन भएको सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

KATHMANDU, Jan 15: The National Information Commission (NIC) has issued an order in the name of universities operational in Nepal to adhere to the Right to Information (RTI) laws of the country.

The NIC has instructed the existing 16 universities in Nepal, including Tribhuvan University, Kathmandu University, Purbanchal University, and Pokhara University to follow and implement RTI provisions in their institutions, stated a press release issued by the NIC on Sunday.

काठमाडौँ– संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले पद सम्हालेको ४५औँ दिनमा, २०७९ फागुन १५ गते आफ्ना कार्ययोजना सुनाउँदै भनेका थिए, “हचुवामा विमानस्थल निर्माण गर्ने कार्यमा क्रमभंग गर्ने छु।” 

रामचन्द्र भण्डारी र अजय अनुरागी

गफ सुशासनको, व्यवहार निरंकुश

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले अदालतहरूमा अनिवार्य रूपमा सूचना अधिकारी तोक्न निर्देशन गरेको छ। कतिपय अदालतहरूले कानुनबमोजिम व्यवस्था गर्नुपर्ने सूचना अधिकारी नतोकेको गुनासो आएपछि आयोगको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

गत २४ कात्तिकमा बसेको आयोगको बैठकले अदालतहरूमा कानुनबमोजिम सूचना अधिकारी तोकी निजको नाम र सम्पर्क नम्बर तथा इमेल सार्वजनिक गर्न सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारमार्फत अदालतहरूलाई आदेश दिने निर्णय गरेको हो। 

त्यस्तै, प्रत्येक तीन महिनामा गर्नुपर्ने स्वतः प्रकाशनको व्यवस्था पालना गर्न पनि आयोगले निर्देशन गरेको छ।

काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटर, टिकटकलगायतको प्रयोग बढ्दो छ । यही कारण यसमार्फत प्रवाह गरिएका सूचना, जानकारी तथा विचार आममानिसले केही क्षणमै प्राप्त गर्न सक्ने भएका छन् । सूचना प्रवाहमा सामाजिक सञ्जाल प्रभावकारी बन्दै गए पनि सरकारी निकायले यसको प्रयोगमा दिलचस्पी राखेको पाइँदैन । कतिपय सरकारी निकायले सामाजिक सञ्जालका खाता खोले पनि अद्यावधिक गर्ने गरेका छैनन् भने केहीले त उपस्थितिसम्म पनि जनाउन सकेका छैनन् ।

 केशव भुल

काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राज्यका २४ वटा निकायलाई नीतिगतसहित विभिन्न सुझाव दिएको छ ।

आयोगले नीति तथा कानूनी र विषयगत गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँगै सबै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिएको हो ।

काठमाडौँ । सूचनाको हकसम्बन्धी अभियानकर्मीले निवेदन दर्ता गर्दा कीर्तिपुर नगरपालिकाले टिकटबापत १० शुल्क लिएको जनाउँदै यसलाई सच्याउन माग गरेका छन् ।

कानुनमा सूचना मागको निवेदन दर्ता गर्दा टिकट टाँस गर्नु नपर्ने र निवेदन दर्ताका लागि शुल्क पनि नलाग्ने व्यवस्था गरेको जनाइएको छ । कीर्तिपुर नगरपालिकाले सूचना माग गरेर निवेदन दर्ता गरेबापत टिकटको भनी १० शुल्क लिने गरेको सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घ जिल्ला कार्य समिति काठमाडौँका उपाध्यक्ष विनोद बस्नेतले बताए ।

यदुनाथ बन्जारा

काठमाण्डौं उपत्यकामा यूलेन्स नामको स्कुल रहेको छ । ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. १५ खुमलाटारमा सञ्चालित यूलेन्स स्कुलले फेसबुक युट्युव लगायतका सामाजिक सञ्जालमा मात्र नभई टेलिभिजनका पर्दा र विभिन्न खवर मिडियाहरुमा समेत चर्चा पाउँदै आएको छ। चर्चा पाउनुको कारण उच्च गुणस्तरको शिक्षा र उत्कृष्ट नतिजा ल्याएर भने होइन गुणस्तरको नतिजाको बारेमा ति सञ्जाल र मिडियाले भने विषय उठाउने गरेको पाइदैन। चर्चाको मुख्य विषय छ नेपालको महंगो स्कुल यूलेन्स स्कुल यति सम्मकी भर्ना शुल्क नै साढे दुई लाख माननीय आरजु देउवाको स्कुलमा भन्ने चर्चा चलाइएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको आचारसंहितासमेत उल्लंघन

पदधारण गरेको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र दुई मन्त्रीले ८६ र अन्य चार मन्त्रीहरूले ७२ दिन बितिसक्दासमेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।