अर्थ मन्त्रालयमा २ सचिवसहित १८६ कर्मचारीको दरबन्दी छ । अर्थ मन्त्रालयले नै जारी गरेको ‘कार्यसञ्चालन निर्देशिका’अनुसार सवारी सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीको संख्या १३ छ, जसमा २ सचिव र ११ सहसचिव छन् ।
मन्त्री, सचिव र सहसचिवलाई सरकारी सवारी साधन सुविधाका रूपमा प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्था नै छ । यसरी हेर्दा अर्थ मन्त्रालयमा १४ जनाले सवारी सुविधा प्राप्त गर्छन् ।
मन्त्रीलाई एउटा गाडी गृह मन्त्रालयले कारगेडका लागि उपलब्ध गराउँछ, त्यसको हिसाब यहाँ नगरौं ।
मन्त्रालयबाट सवारी सुविधा उपलब्ध गराउँदा मन्त्रीलाई १ तथा सचिव र सहसचिवलाई १३ गरी जम्मा १४ वटा गाडीले पर्याप्त हुने देखिन्छ ।
अफिसियल कामका लागि पुल (जगेडा)मा राखेर पनि सवारी साधन प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
कार्यसञ्चालन निर्देशिकामा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ– ‘सवारी सुविधा पाउने कर्मचारीबाहेक ३० जना कर्मचारी बराबर १, त्यसपछिका ५० कर्मचारीका लागि १ र अझै बढी कर्मचारीको दरबन्दी भएको कार्यालयका हकमा थप सय जनाका लागि थप १ सवारी साधन पुलमा राख्न पाइन्छ ।'
यसरी हिसाब गर्दा अर्थ मन्त्रालयका १८६ जना कर्मचारीका जम्मा ३ वटा सवारी साधन पुलमा राख्न पाइन्छ ।
सुविधामा उपलब्ध गराउनुपर्ने १४ र पुलमा राख्न सकिने ३ गरी जम्मा १७ वटा गाडी अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराउन सक्ने देखिन्छ, तर मन्त्रालयको स्वामित्वमा ६९ वटा चारपांग्रे र १०५ दुईपांग्रे सवारी साधन छन् ।
१ सय ५ जना कर्मचारीलाई मोटरसाइकल वा स्कूटर उपलब्ध गराइएको अवस्थामा समेत ५५ वटा गाडी नियमविपरीत राखेर प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ ।
सुविधा पउनेले दुई वा दुईभन्दा बढीसम्म राखेका छन् भने मन्त्रीको सचिवालय, उपसचिव, अधिकृतसम्मले पनि नियमविपरीत सवारी साधन प्रयोग गरिरहेका छन् ।
चारपांग्रे सवारी साधनहरूलाई महाशाखा तथा शाखाको नाममा राखिएको छ, ती सवारी साधन त्यही महाशाखा तथा शाखाका कर्मचारीले चढिरहेका छन् ।
उपसचिवहरूले त सुविधा पाउने कर्मचारीसरह नै ‘फूलटाइम’ गाडी प्रयोग गरेका छन् ।
****
वन मन्त्रालयमा २ सचिव र ७ सहसचिव सहित १२९ कर्मचारी छन् । मन्त्री, सचिव र सहसचिव गरी १० जनाले मात्र सवारी सुविधा प्राप्त गर्ने देखिन्छ ।
सुविधा पाउनेभन्दा बाहिरका कर्मचारीको संख्या हेर्ने हो भने बढीमा ३ वटा सवारी साधन मात्र पुलमा राख्न पाइन्छ । तर मन्त्रालयमा २३ वटा चारपांग्रे र ४० वटा दुईपांग्रे सवारी साधन रहेका छन्, यसमध्ये २ वटा गाडी बिग्रिएर थन्किएका छन् भने ४० जना कर्मचारीलाई मन्त्रालयले मोटरसाइकल उपलब्ध गराएको स्टोर शाखाका नायब सुब्बा विश्वनाथ काफ्ले बताउँछन् ।
वन मन्त्रालयमा सवारी सुविधा प्राप्त गर्ने १० जनालाई १० वटा र पुलमा राख्न सकिने ३ वटा गरी १३ वटा सवारी साधनलाई छाड्ने हो भने १० वटा सवारी साधन नियमविपरीत राखिएको देखिन्छ, जसमा २ वटा भने बिग्रिएर थन्किएका छन् ।
वन मन्त्रालयमा नियमविपरीत राखिएका सवारी साधन मन्त्रालयमा कार्यरत उपसचिवहरूले प्रयोग गर्ने गरेको मन्त्रालयबाट प्राप्त सूचनामा जनाइएको छ ।
यसरी नियमविपरीत सवारी प्रयोग गर्नेमध्येका एक उपसचिव गणेशविक्रम शाही आफूलाई मन्त्रीको सचिवालयमा रहेकाले गाडी सुविधा उपलब्ध गराइएको दाबी गर्छन् ।
‘मलाई सचिवालयमा काम गर्नेे हिसाबले गाडी उपलब्ध गराइएको हो, त्यहाँ मेरो नाम देखियो, खासमा यो गाडी सचिवालयको प्रयोजनका लागि हो,’ शाहीले लोकान्तरसँग भने ।
उपसचिव शाही वन मन्त्रीको निजी सचिवालयमा छन् ।
****
अर्थ र वन मन्त्रालय त उदाहरण मात्र हुन्, सबै मन्त्रालयको अवस्था यही छ । सुविधा पाउनेमध्ये कतिपयले २ वा २ भन्दा बढी सवारी साधन प्रयोग गरिरहेका छन् भने सुविधा नपाउने तहका कर्मचारीले पनि कतै शाखा महाशाखा, कतै पुल तथा कतै आफ्नै नाममा राखेर सवारी साधन प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ ।
मन्त्रालयमा नियमसंगत प्रयोग भएका सवारी साधनभन्दा नियमविपरीत प्रयोग भएका सवारी साधनको संख्या बढी छ ।
कुन मन्त्रालयमा कतिवटा गाडी नियमविपरीत प्रयोग, हेर्नुहोस् सूची:
मन्त्रालयहरूमा कानूनविपरीत सवारी साधन प्रयोग भइरहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्री पनि स्वीकार्छन् । ‘मन्त्रालयहरूमा भएका सवारी साधन त्यहाँका कर्मचारीले प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ, तर कानूनी रूपमा त्यसरी व्यवस्था भएको देखिँदैन,’ खत्रीले लोकान्तरसँग भने । आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा मात्र सरकारी सवारी साधनका लागि ११ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको प्रवक्ता खत्रीले बताए ।
उता वन मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव डा. सिन्धुप्रसाद ढुंगानाको धारणा भने फरक छ । सहसचिवसम्मले मात्र सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने कुरा व्यवहारिक नभएको उनी बताउँछन् । ‘यहाँ एउटा गाडी २/३ जना मिलेर चढ्ने गर्छन्, सहसचिव स्तरसम्मका कर्मचारीले मात्रै गाडी चढ्ने कुरा त कति व्यवहारिक होला र ?’ प्रतिप्रश्न गर्दै प्रवक्ता ढुंगानाले लोकान्तरसँग भने ।
कार्यसञ्चालन निर्देशिकाअनुसार सचिव र सहसचिवले सवारी सुविधा प्राप्त गर्छन् । उपसचिव तथा अधिकृतहरूलाई सवारी साधन उपलब्ध गराउने कुनै नीतिगत व्यवस्था छैन ।
पुलमा राख्न पाइने सवारी साधनको संख्या पनि निर्देशिकामा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यसञ्चालन निर्देशिका अनुसार– सवारी सुविधा पाउने कर्मचारीबाहेक ३० जना कर्मचारी बराबर १, त्यसपछिका ५० कर्मचारीका लागि १ र अझै बढी कर्मचारीको दरबन्दी भएको कार्यालयका हकमा थप सय जनाका लागि थप १ सवारी साधन पुलमा राख्न पाइन्छ ।
तर, यसअनुसार कुनै पनि मन्त्रालयमा भएको छैन । आफूखुशी सवारी साधन खरिद गर्ने र प्रयोग गर्ने क्रम चलिरहेको छ ।
अभिलेख समेत राख्दैनन् !
नेपाल सरकारका मन्त्रालय तथा त्यसअन्तर्गतका निकायले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका सवारी साधनको एकीकृत अभिलेख समेत नराख्ने गरेको महालेखा परीक्षकको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसो भन्छ महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन–
नेपाल सरकारका मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका सवारीसाधनको अवस्था र मूल्य खुल्ने एकीकृत अभिलेख राखेको देखिँदैन । यातायात व्यवस्था विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांकबमोजिम सरकारी नम्बरमा दुईपांग्रे सवारीसाधन ३५ हजार २८० र चारपांग्रे सवारीसाधन २१ हजार ९५ वटा दर्ता भएको देखिएको छ । लेखापरीक्षणका लागि ६० निकायबाट विवरण माग गर्दा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी गरी २ निकायमा मात्र एकीकृत अभिलेख रहेको र अन्य निकायले आफ्नो कार्यालयको मात्र अभिलेख राखेको जवाफ दिएका छन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले २०७० सालमा सवारीसाधनको केन्द्रीय लगत राखेकोमा त्यसलाई निरन्तरता दिई अद्यावधिक गरेको छैन । सवारीसाधनको अभिलेखांन कार्य व्यवस्थित बनाउनुपर्दछ ।
स्रोत : लोकान्तर अनलाइन